निवड श्रेणीस ‘एम. ए. एज्युकेशन’ ग्राह्य

शासनाचा आदेश : राज्यातील हजारो शिक्षकांना मिळणार दिलासा

प्रदीप शिंदे / कोल्हापूर
राज्यातील खासगी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकांच्या निवड श्रेणीसाठी शैक्षणिक पात्रता वाढविणे बंधनकारक आहे. मात्र, नियमित उपस्थिती आवश्यक असलेला पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण करताना अनेक शिक्षकांना अडचणी येत होत्या. शासनाच्या आदेशानुसार या सर्व शिक्षकांना आता निवड श्रेणीसाठी ‘एम. ए. एज्युकेशन’ ही पदवी ग्राह्य धरली जाणार असल्याने याचा लाभ मिळणार आहे.
राज्यातील खासगी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये काम करणाऱ्या शिक्षकांना त्रिस्तरीय वेतनश्रेणी लागू असून, बारा वर्षांनंतर वरिष्ठ वेतनश्रेणी व चोवीस वर्षांनंतर निवड श्रेणी दिली जाते. चोवीस वर्षांनंतर मिळणाऱ्या निवड श्रेणीसाठी शासनाच्या वतीने काही शैक्षणिक अटी घातल्या होत्या. यामध्ये पदवी नसलेल्या शिक्षकांना पदवीधर व पदवीधर शिक्षकांना पदव्युत्तर पदवीची शैक्षणिक पात्रता वाढविणे बंधनकारक केले होते.
शिक्षकांना शाळेतील अध्यापनाचे काम करून पदवी किंवा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण करताना नियमित उपस्थिती राखणे शक्य होत नव्हते. विशेषकरून बी. एस्सी. पदवी झालेल्या शिक्षकांना एम. एस्सी. पदवी प्राप्त करता येत नसल्याने हजारो शिक्षक निवड श्रेणीपासून वंचित राहत होते. या निर्णयाविरोधात शिक्षकांच्या मनात असंतोष होता. या सर्व गोष्टींचा विचार घेऊन अनेक विद्यापीठांनी एम. ए. एज्युकेशन हा शिक्षणक्षेत्रातील पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रम सुरू केला.
हा अभ्यासक्रम अनेकांसाठी सोईचा असल्याने हजारो शिक्षकांनी एम. ए. एज्युकेशन ही पदव्युत्तर पदवी घेतली. मात्र शिक्षण विभागाने निवड श्रेणीसाठी ही पदवी अमान्य केल्याने पदवी तर वाया जाणार होतीच; पण निवड श्रेणीपासून वंचित राहण्याची भीती शिक्षकांना होती. त्यामुळे अनेक शिक्षक ही पदवी ग्राह्य धरावी, अशी मागणी करीत होते.
गेल्या नऊ वर्षांपासून शिक्षक आमदार रामनाथ मोते या प्रश्नाचा पाठपुरावा करीत असल्याने त्यांच्या लढ्याला यश आले आहे. आता २४ वर्षांनंतर सरसकट सर्व शिक्षकांना निवड श्रेणी देण्यात यावी, यासाठी आम्ही लढा देणार आहोत. - संतोष आयरे, राज्य उपाध्यक्ष,
खासगी प्राथमिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना