सचिव शासनाच्या दारात, तर शेतकरी वाऱ्यावर

गेले ४१ दिवस गटसचिवांचे कामबंद आंदोलन : ५०० कोटींचे आर्थिक व्यवहार ठप्प

प्रकाश पाटील- कोपार्डे
‘समान काम समान दाम’ या मागणीबरोबर संस्थांच्या व्यवस्थापन खर्चासाठी तीन टक्के सानुग्रह अनुदान शासनाने द्यावे, या दोन प्रमुख मागण्यांसाठी जिल्ह्यातील गटसचिवांनी लेखणीबंद आंदोलनाचा पवित्रा घेतल्याने सेवा संस्थाद्वारे कृषी कर्जवाटपाचे होणारे ५०० कोटींचे व्यवहार ठप्प झाले आहेत. गेले ४१ दिवस मागण्यांसाठी गटसचिव शासनाच्या दारात डोळे लावून आहेत. खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर पैशांची उपलब्धता होत नसल्याने शेतकरी मात्र वाऱ्यावर सोडला गेला आहे.
कृषी कर्जवाटपाची पद्धत त्रिस्तरीय आहे. प्रथम जिल्हा बँक त्यानंतर सेवा संस्था व त्यानंतर शेतकरी असे कृषी कर्जाच्या वाटपाची पद्धत आहे. सध्या एकरी ३४ हजार कृषी कर्ज मर्यादा आहे. शासनाने शेतकऱ्यांना तीन लाखांपर्यंतचे कर्ज व्याजमुक्त, तर तीन लाखांवर दोन टक्के व्याज शेतकऱ्याने मुदतीत कर्ज फेडल्यास आकारले जाते. बहुतांश शेतकरी हे अल्पभूधारक असल्याने त्यांना तीन लाखांच्या आतच रक्कम मिळत असून, ती बिनव्याजी असल्याने सेवा संस्था अडचणीत आल्या आहेत. तीन लाखांवरील कर्जाला दोन टक्के व्याज आकारले जाते. यातून सेवा संस्थांना कोणतीच मिळकत नाही.
पूर्वी जिल्हा बँका संस्थांना १२ टक्के व्याज दराने पैसे देत होती. त्यातील तीन टक्के सेवा संस्थांना मार्जिन म्हणून व्याज परतावा करत होती. वैद्यनाथन समितीने ही पद्धतच बंद करून ज्या त्या संस्थेने आपला व्यवस्थापन खर्च उभारावा अशी शिफारस केल्याने संस्था गोत्यात आल्या आहेत.
गटसचिवांची लेखणी बंद
जिल्ह्यात १७२० सेवा संस्था कार्यरत असून, १३०० गटसचिवांनी आंदोलनात भाग घेतला असून, सेवा संस्थांचे काम ठप्प झाले आहे. खरिपासाठी बी-बियाणे, खते खरेदी व इतर आर्थिक व्यवहार होत नाहीत. तसेच शासनाच्या पीक कर्जाच्या वसुलीची मुदत ३० जूनपर्यंत होती. याला मुदतवाढ न दिल्यास मुदतीत कर्ज न फेडल्याने ६ टक्के व्याज परताव्याला शेतकरी मुकणार आहे.