इंदुमती गणेश
कोल्हापूर : पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या अखत्यारित असलेल्या मंदिरांची मालमत्ता मोजणीसाठी वाटाघाटीचे अर्थकारण करत करवीरनिवासिनी फंडातून तब्बल ७ कोटी रुपये मोजण्यात आले आहेत. पण त्या प्रमाणात कंपनीकडून काम पूर्ण झालेले नसल्याने बिले थांबवली आहेत. नायब तहसीलदार या हक्काच्या पदाची भरती करून महसूलच्या सहकार्याने सर्वेक्षण करता येत असताना देखील हा कारभार केला.
देवस्थान समितीच्या अंतर्गत ३०६४ मंदिरे, त्यांचे व रेकॉर्डवर असलेली २९ हजार एकर जमीन आहे. पण यातल्या ८० टक्के जमिनींवर अतिक्रमण झाले आहे. आपल्या जमिनी नेमक्या किती आणि कुठे आहेत, अतिक्रमण कुठे झाले आहे याचीच समितीला माहिती नव्हती. समितीवर २०१४ साली भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यानंतर तत्कालीन प्रशासक जिल्हाधिकारी लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी न्याय व विधी खात्याला सविस्तर अहवाल दिला. त्यावरून शासनाने निर्देश दिले की जमिनींचे सातबारा व अभिलेखसंबंधी तलाठी, तहसीलदार यांच्याकडून देवस्थान समिती व देवस्थानांच्या नावावर करण्यात यावी. अपुरे मनुष्यबळ पाहता जमिनींचा शोध घेणे, सातबारा देवाच्या नावावर करणे, अतिक्रमण काढून टाकणे, जमिनी कोणाच्या ताब्यात आहेत, खंडाची स्थिती हा तपशील संकलित करण्यासाठी एखाद्या एजन्सीची विहीत पद्धतीने नियुक्ती करावी व त्यांच्याकडून ३१ मे २०१५ पूर्वी हे काम करुन घ्यावे,असे म्हटले होते.
शासन निर्देशाचा आधार घेऊन महसूलला डावलून डिसेंबर २०१८ मध्ये सर्वेक्षणासाठी एजन्सी नियुक्त केली, ज्यासाठी करवीर निवासिनीच्या तिजोरीतून तब्बल ७ कोटी रुपये मोजले आहेत, पण अपेक्षित काम झालेले नाही.
नायब तहसीलदारपद २० वर्षे रिक्त
- जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारिा्रीतून देवस्थान समिती स्वतंत्र झाली तेव्हा जमिनींचे कामकाज करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी समितीला नायब तहसीलदार हे पद दिले होते.- पण १९९० च्या दरम्यान तत्कालीन सचिवांना बदली नको होती म्हणून त्यांनी हे पदच भरले नाही. गेली २० वर्षे समितीला नायब तहसीलदार मिळालेला नाही.
तज्ज्ञांची नियुक्ती नाही..महसूलचे ज्ञानही नाही
महसूलने जमिनीचे सगळे व्यवहार आता ऑनलाईन केले आहेत, सातबारा ऑनलाईन मिळतो. भूमिअभिलेखद्वारे सर्वेक्षणाचे काम ड्रोनद्वारे करता येते. त्यांच्या मदतीने माणसे लावून हे काम करणे सहज शक्य होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयाची मदत घेता आली असती. एजन्सी नियुक्त करायचीच होती तर त्यासाठी तज्ज्ञाचे मार्गदर्शन घेता आले असते, पण हे जाणीवपूर्वक केले गेले नाही.
अपेक्षित काम नाही.. मुदतवाढीची मागणी
कोरोनामुळे ६ महिने काम थांबले, शिवाय पण सर्वेक्षणाची मुदत फेब्रुवारी २०२२ ला संपत असल्याने कंपनीने १ वर्षांची मुदतवाढ मागितली. एका ठिकाणी फक्त दोन पोरं सर्वेक्षणाला जाातात. आतापर्यंत १ हजार मंदिरांचे सर्वेक्षण झाले असून आणखी २ हजार ६४ मंदिरांचे होणे बाकी आहे. बिलापोटी १ कोटी ७० लाख रुपये दिले आहेत. तर अपेक्षित काम न झाल्याने १५ टक्के रक्कम थांबवली आहे. पावसाळ्यात कोकण, डोंगरी भागातील सर्वेक्षण करता येत नाही. कामाची हीच गती राहिली तर सर्वेक्षण पूर्ण व्हायला आणखी तीन वर्षं लागतील.
२०० एकर जागेचा शोध, पण अतिक्रमणांचा विळखा
आत्ताच्या सर्वेक्षणाची चांगली बाब म्हणजे नोंद नसलेली २०० एकर जागा नव्याने समितीला मिळाली आहे. आत्तापर्यंतच्या अहवालानुसार सगळ्या जागांवर कमीअधिक प्रमाणात अतिक्रमण झाले आहे.