उद्योग मोडण्यापासून वाचवा...
By Admin | Updated: January 13, 2015 00:49 IST2015-01-13T00:43:50+5:302015-01-13T00:49:04+5:30
उद्योजकांची मागणी; दर समान ठेवण्यासह अनुदान द्यावे

उद्योग मोडण्यापासून वाचवा...
कोल्हापूर : तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारशी वीज दरवाढीविरोधात भाजप-शिवसेनेने लढा दिला आहे. दरवाढीचा बोजा, त्याचा उद्योगांवर होणाऱ्या परिणामांची जाणीव, त्या स्वरुपातील आकडेवारी नव्या सरकारकडे आहे. त्यामुळे निवडणुकीपूर्वी दिलेला वीज दर कपातीचा ‘शब्द’ भाजप सरकारने पाळून उद्यो मोडण्यापासून वाचवावे, अशी मागणी उद्योजकांतून होत आहे.
राज्यात आॅगस्ट २०१२ मध्ये वीजदर वाढविले. त्यानंतर सप्टेंबर २०१३ मध्ये पुन्हा दरवाढ झाली. त्याविरुध्द उद्योजकांनी आंदोलन केल्यावर तत्कालीन उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने उद्योजकांशी चर्चा करून निवडणुका जवळ आल्यामुळे दरवाढ केली नाही. त्याबदल्यात तत्कालीन सरकारने २० टक्के अनुदान सुरू केले. त्याची दर महिन्याची रक्कम ७०६ कोटी रुपये होते. हे अनुदान आता बंद झाले आहे. त्यामुळे ३५ टक्के दरवाढीची कुऱ्हाड ग्राहकांवर कोसळण्याची शक्यता आहे. त्याचा झटका राज्यातील दीड ते पावणेदोन कोटी ग्राहकांना बसणार आहे. भाजप-शिवसेना सरकारने विरोधात असताना अन्य राज्यांप्रमाणेच महाराष्ट्रातील वीजदर समान ठेवण्याची मागणी केली होती. (प्रतिनिधी)
स्पर्धा करायची कशी?
एक किलो कास्टिंग उत्पादनासाठी ५५ ते ५७ रुपये खर्च येतो. त्यानंतर उद्योजक त्याची ५६ ते ५८ रुपयांपर्यंत विक्री करतात. मात्र, आता ३५ टक्के वीज दरवाढीमुळे उत्पादन खर्च दोन ते अडीच रुपयांनी वाढणार आहे. त्यामुळे ६२ ते ६५ रुपयांनी किलो अशी कास्टिंगची विक्री करावी लागणार आहे. त्या तुलनेत कर्नाटक, गुजरात आणि तमिळनाडूमध्ये तीन ते चार रुपयांनी स्वस्त कास्टिंग उपलब्ध आहे. त्यामुळे इतक्या वाढीव दराने कास्टिंग कसे विकायचे? आणि स्पर्धा करायची कशी? असा प्रश्न उद्योजकांना पडला आहे.
उद्योजकांत फूट?
वीज दरवाढ, पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे गोकुळ शिरगाव मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनच्या नेतृत्वाखाली उद्योजकांनी कर्नाटक स्थलांतरणाचा निर्णय घेतला. त्यांनी लोकप्रतिनिधींना चर्चेसाठी येण्यास भाग पाडले. मात्र, संघटनांतील पदाधिकारी बदलानंतर त्यांच्यात दोन प्रवाह दिसून आले. बंद करणे अशी एक, तर चर्चा करूया, नव्या सरकारला वेळ देऊया, अशी दुसरी भूमिका उद्योजांनी घेतली तरीही बंदचा निर्णय जाहीर झाला; पण ‘स्मॅक’ने त्यात सहभागी न होण्याची भूमिका जाहीर केली. त्यापाठोपाठ अन्य संघटनांनीही अंग काढून घेतल्याने त्यांच्यात फूट पडली.