सरपंचांना तुटपुंजे मानधन...

उपसरपंचांना मानधन नाही.. : मानधनात वाढ करण्याची मागणी

नाना जाधव - भादोले -ग्रामीण भागाचा केंद्रबिंदू असलेल्या सरपंचांना शासन आणि ग्रामपंचायतीकडून अतिशय तुटपुंजे मानधन मिळत असून, उपसरपंचांना तर मानधनच मिळत नाही. शासनाच्या विविध योजनांची गावात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सरपंच, उपसरपंचांना तसेच ग्रामपंचायत सदस्यांना तालुक्यात, जिल्ह्यात पदरमोड करून हेलपाटे मारावे लागत असल्याने शासनाने सरपंच, उपसरपंच व सदस्यांच्या मानधनात वाढ करावी, अशी मागणी होत आहे.
ग्रामपंचायत सरपंचांना शासन आणि ग्रामपंचायतीमार्फत मानधन देण्यात येते. हे मानधन लोकसंख्येच्या प्रमाणात तीन टप्प्यांवर निश्चित करण्यात आले आहे. दोन हजारपर्यंत लोकसंख्या असलेल्या गावातील सरपंचांना मासिक ४०० रुपये, तर दोन हजार ते आठ हजारांपर्यंत लोकसंख्या असणाऱ्या गावातील सरपंचांना ६०० रुपये, तर आठ हजारांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या गावातील सरपंचांना ८०० रुपये मानधन देण्यात येते. यापैकी ७५ टक्के मानधन शासनाकडून, तर २५ टक्के मानधन ग्रामपंचायतीकडून देण्यात येते.एकंदरीत सरपंचांना अतिशय तुटपुंजे मानधन मिळते. सरपंचांच्या गैरहजेरीत कार्यभार पाहणाऱ्या उपसरपंचांना मासिक २५ रुपये मानधन देण्यात येते. तसेच महिला सरपंच असणाऱ्या अनेक गावांत उपसरपंचांना विकासकामांचा पाठपुरावा करावा लागतो. केंद्र शासनाच्या आणि राज्य शासनाच्या अनेक योजना थेट गावांमध्ये राबविण्यात येतात. या
योजनेच्या माहितीसाठी तालुकास्तरावर, जिल्हा स्तरावर बैठकीचे आयोजन होते. यासाठी सरपंचांना उपस्थित राहावे लागते. विविध कामांचा निधी मिळविण्यासाठी पंचायत समिती सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य, आमदार व खासदार यांना भेटून निधीसाठी पाठपुरावा करावा लागतो. या प्रवास खर्चासाठी सरपंच, उपसरपंच यांना पदरमोड करावी लागते. याची शासनाने
दखल घेऊन सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य यांच्या मानधनात वाढ करावी, अशी मागणी होत आहे.

ग्रामीण भागातील केंद्रबिंदू असलेल्या सरपंचांना अतिशय कमी मानधन मिळते. त्यांच्या मानधनात वाढ करावी. यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करणार आहे.
- सुजित मिणचेकर, आमदार