सांगलीला लवकरच मंत्रिपद
By Admin | Updated: August 29, 2015 00:46 IST2015-08-29T00:46:44+5:302015-08-29T00:46:44+5:30
रावसाहेब दानवे : हिवाळी अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळाचा विस्तार; पतंगरावांनी स्वत:चेच पुनर्वसन केले!

सांगलीला लवकरच मंत्रिपद
सांगली : हिवाळी अधिवेशनापूर्वी राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला जाणार आहे. त्यात सांगलीला निश्चित प्रतिनिधीत्व देऊ, अशी ग्वाही भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी शुक्रवारी पत्रकार बैठकीत दिली. दुष्काळप्रश्नी काँग्रेसने ६० वर्षांत काहीच केले नाही. आता ते रस्त्यावर उतरले आहेत. मदत व पुनर्वसनमंत्री असताना पतंगराव कदम यांनी केवळ आदेशच देण्याचे काम केले. त्यांनी स्वत:चेच पुनर्वसन केले, अशी टीकाही त्यांनी केली.
प्रदेशाध्यक्ष दानवे शुक्रवारी सांगली दौऱ्यावर होते. यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, राज्यातील २१ माजी आमदार व पाच विद्यमान आमदार भाजपमध्ये प्रवेश करण्यास इच्छुक आहेत. त्यांचा टप्प्या-टप्प्याने प्रवेश होणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळात घटकपक्षांनाही सामावून घेतले जाणार आहे. हिवाळी अधिवेशनापूर्वी मंत्रिमंडळाचा विस्तार होईल. त्यात घटकपक्षांसह सांगली जिल्ह्यालाही प्रतिनिधीत्व दिले जाईल.
दुष्काळग्रस्तांना शासनाने वाऱ्यावर सोडल्याची टीका पतंगराव कदम यांनी केली होती. त्यावर दानवे म्हणाले की, कदम पुनर्वसनमंत्री असताना जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश देत होते. भाजप सरकारने चारा, टँकरचे अधिकार तहसीलदारांना देत दुष्काळग्रस्तांना दिलासा देण्याचे काम केले आहे. कदम यांनी मंत्री असताना केवळ स्वत:चेच पुनर्वसन केले.
दुष्काळप्रश्नी काँग्रेसच्या आंदोलनावर टीका करताना दानवे म्हणाले की, बऱ्याच वर्षानंतर काँग्रेस, राष्ट्रवादीची नेतेमंडळी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करीत आहेत. दूध, साखर, सिंचन योजनांच्या मुद्द्यावर त्यांनी आंदोलन छेडले आहे. पण गेली साठ वर्षे दूध संघ, साखर कारखाने त्यांच्याच ताब्यात होते. तेव्हा त्यांना दर द्यायचे कसे सुचले नाही? काँग्रेसने सहकारक्षेत्र मोडीत काढले. साखर कारखाने त्यांनीच विकत घेतले. याउलट भाजप सरकारने दुष्काळी स्थितीत उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. सप्टेंबरमध्ये प्राथमिक आणेवारी जाहीर होणार आहे. तत्पूर्वीच विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक शुल्क माफी, कर्जाचे पुनर्गठण, वीज बिलात सवलतीची घोषणा केली आहे. राज्यातील दुष्काळाचा अहवाल केंद्र शासनालाही पाठविला जाणार आहे. केंद्राच्या निधीची वाट न पाहता राज्याच्या तिजोरीतून शक्य तितकी मदत करावी, अशी सूचना केली आहे. प्रसंगी काही योजनांना कात्री लावून दुष्काळग्रस्तांना निधी उपलब्ध करून देऊ.
आत्महत्या कशा रोखणार?
राज्यातील शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्यांबाबत दानवे म्हणाले की, शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करू नये, यासाठी शासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत. यापूर्वी दोनदा शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली. आत्महत्येत फरक पडलेला नाही. भाजपचे सरकार सत्तेवर येऊन दहा महिने झाले. या महिन्यांत आत्महत्या रोखल्या जाणार नाहीत. त्यासाठी शेतकऱ्यांना दिलासा देऊन उपाययोजना आखल्या पाहिजेत. त्यादृष्टीने शासन पावले टाकत आहे.
काँग्रेससाठी ‘बुरे दिन’
देश व राज्यातून काँग्रेसला हटविले आहे. काँग्रेसवाल्यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उजेडात आणून त्यांना तुरुंगात टाकले जात आहे. जनतेसाठी ‘अच्छे दिन’, तर काँग्रेससाठी ‘बुरे दिन’ आल्याचे सांगत ते म्हणाले की, नऊ महिन्यांत भाजपने शेतकऱ्यांच्या हिताचे चांगले निर्णय घेतले आहेत. शेतकऱ्यांचे ३५ टक्के नुकसान झाल्यास दुष्काळ जाहीर केला जाणार आहे. एक हजारपेक्षा कमी मदतीचा धनादेश शेतकऱ्यांना दिला जाणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. ही तर सुरुवात आहे. अजून चार वर्षे शिल्लक आहेत.
मुख्यमंत्री दुष्काळी दौऱ्यावर जाणार
दुष्काळप्रश्नी मुख्यमंत्री व महसूलमंत्र्यांसह सहकाऱ्यांसोबत आपण चर्चा करणार आहोत. पक्षाच्या आमदार, खासदारांनी दुष्काळी भागात जाऊन शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे आदेश दिले आहेत. एक सप्टेंबरनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांच्या दौऱ्यावर जाणार आहेत. प्रत्येक मंत्र्याने दुष्काळी तालुक्यांना भेट देऊन परिस्थितीचा आढावा घेण्याची सूचना केल्याचे दानवे यांनी सांगितले.