समीर गायकवाडचा अर्ज फेटाळला

पानसरे यांच्या हत्येप्रकरण

कोल्हापूर : ज्येष्ठ नेते गोविंद पानसरे यांच्या हत्येप्रकरणी न्यायालयीन कोठडीत असलेला संशयित समीर विष्णू गायकवाड (वय ३२, रा. सांगली) याला तीन अत्यंत महत्त्वाच्या गोष्टी न्यायालयासमोर सांगायच्या आहेत. त्यासाठी त्याला न्यायालयात हजर करण्यासाठी परवानगी मिळावी, अशी मागणी करणारा त्याच्या वकिलांचा अर्ज प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी आर. डी. डांगे यांनी बुधवारी फेटाळून लावला.
आरोपीच्या वकिलांची मागणी मंजूर केल्यास तुरुंग अधिकाऱ्यांच्या हक्कआणि अधिकारामध्ये हस्तक्षेप व ढवळाढवळ होईल, या निकषावर हा अर्ज फेटाळल्याचे विशेष सरकारी वकील अ‍ॅड. चंद्रकांत बुधले यांनी सांगितले.
पानसरे यांच्या हत्येप्रकरणी संशयित गायकवाड याला दि. १६ सप्टेंबरला कोल्हापूर पोलिसांनी सांगलीत छापा टाकून अटक केली होती. १२ दिवसांच्या पोलीस कोठडीनंतर त्याची कळंबा कारागृहात रवानगी केली. दरम्यान, आरोपीचे वकील अ‍ॅड. वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी आरोपी गायकवाड हा मला खटल्याच्या दृष्ठीने गोपनीय तसेच त्याच्या व्यक्ती स्वातंत्र्याशी निगडित अशी माहिती देऊ इच्छितो, तरी त्याच्याकडून तशी माहिती लेखी स्वरूपात घेऊन ती मला मिळावी तसेच ही माहिती देण्यासाठी त्याला न्यायालयात हजर करणेबाबत कारागृह अधीक्षकांना आदेश व्हावा, असा अर्ज सादर केला होता. त्यावर विशेष सरकारी वकील अ‍ॅड. चंद्रकांत बुधले यांनी आरोपीच्या वकिलाने जी मागणी केली आहे, त्यासाठी आदेश करण्याची आवश्यकता नाही, अशी कार्यपद्धती अंमलात आणण्याची गरज नाही.
न्यायालय आरोपीला लेखी म्हणणे दे, असे सांगू शकत नाही. आरोपीचे वकील न्यायालयात त्याच्यावतीने अर्ज दाखल करू शकतात. त्यामुळे त्याला न्यायालयात हजर करण्यासाठी आदेश करण्याची गरज नाही. आरोपी ज्या कारागृहात आहे, त्याठिकाणी कागद, पेन उपलब्ध आहे. जर काही अडचणी असतील, तर त्या कारागृह प्रशासन सोडवित असते. कारागृहातील कैदी पत्रे पाठवू शकतात.
महाराष्ट्र कारागृह सुविधा १९६२ नियम ३४ प्रमाणे कारागृहात आरोपीला कायदेशीर मदत मिळू शकते. त्यामुळे न्यायालयास जे काही सांगायचे आहे ते आरोपीने पत्रव्यवहाराद्वारे सांगावे, त्यासाठी त्याला न्यायालयात येण्याची काही आवश्यकता नाही. त्यामुळे आरोपीच्या वकिलांनी केलेला अर्ज नामंजूर व्हावा, असा युकितवाद केला होता. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून न्या. डांगे यांनी आरोपीच्या वकिलांचा अर्ज फेटाळून लावला. (प्रतिनिधी)
या निकषावर फेटाळला अर्ज
कच्चा कैद्यांचा संवाद तोंडी किंवा लेखी असो, तो कारागृह अधीक्षकांकडून नेमलेल्या तुरुंग अधिकाऱ्यांना तपासणी करून त्यामध्ये कमीजास्त करण्याचे अधिकार आहेत. त्याची नोंद पुस्तकात करावी लागत असल्याने कच्चा कैदी अशा प्रकारचा संवाद तोंडी किंवा लेखी बाहेरच्या व्यक्तीस सांगू शकत नाही. कच्चा कैद्यांना जे बाहेरून कपडे येतात किंवा ते जी पत्रे पाठवितात त्यातील मजकूर आक्षेपार्ह व अयोग्य असेल, तर ते खोडू शकतात.
काही विशिष्ट परिस्थितीत कैद्यांना दिल्या जाणाऱ्या या सुविधा कारणे नमूद करून काढून घेतल्या जातात. वकिलांची ही मागणी मंजूर केली, तर तुरुंग अधिकाऱ्यांच्या हक्क आणि अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप, ढवळाढवळ केल्यासारखे होईल. न्यायालयाने पुढे असेही म्हटले की, आरोपीला कारागृहामध्ये त्याच्या वकिलांना भेटू दिलेले नाही किंवा त्याला लिखाणाचे साहित्य दिलेले नाही, असेही नाही. तसेच वकिलांना लेखी स्वरूपात सांगण्यासाठी आरोपीस कारागृहात मज्जाव केला आहे, असेही नाही. या संपूर्ण गोष्ठींचा विचार करून न्या. डांगे यांनी अर्ज फेटाळला.