कोल्हापूर : कुुरुंदवाड येथील एस. के. पाटील बँकेतील गैरव्यवहार प्रकरणी बुधवारी उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासन, जिल्हा पोलीस प्रमुख, तसेच आर्थिक गुन्हा अन्वेषण शाखेला नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले. न्या. बी. पी. धर्माधिकारी व न्या. नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. पुढील सुनावणी २० फेब्रुवारीला आहे.
या बँकेतील संचालकांनी केलेल्या आर्थिक गैरव्यवहाराविरोधात २००८ साली उच्च न्यायालयात ठेवीदारांनी याचिका दाखल केल्यानंतर सहकार खात्यामार्फत लेखापरीक्षक गोगटे आणि कंपनी यांनी आॅगस्ट २०१८ मध्ये कुरुंदवाड पोलिसांत फिर्याद दाखल केली व त्यानंतर ह्याचा तपास आर्थिक गुन्हा अन्वेषण शाखेकडे वर्ग करूनसुद्धा आरोपी मोकाट आहेत; त्यामुळे हा तपास राज्य गुन्हे अन्वेषण शाखेकडे वर्ग करावा अथवा विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करून तपास करावा, अशा मागणीची याचिका उच्च न्यायालयात ठेवीदार जयप्रकाश पतसंस्थेने दाखल केली आहे. शासनाने बँकेवर २००८ मध्येच अवसायकाची नेमणूक केली.
सुरुवातीला इन्शुरन्स कंपनीमार्फत लाखाच्या आतील ठेवी परत देण्यात आल्या; पण कुरुंदवाड येथील जयप्रकाश पतसंस्थेने सुमारे ३.५ कोटी रुपये, तर तत्कालीन रत्नदीप पतसंस्थेने (विलीनीकरणानंतर ए. बी. पाटील सर्वोदय पतसंस्था) ५ कोटी रुपयांची ठेव ठेवली होती, ती परत मिळाली नाही; त्यामुळे ह्या दोन संस्थांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत अवसायकांना ह्या ठेवी परत मिळण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती अ‍ॅड. धैर्यशील सुतार यांच्यामार्फत याचिका दाखल करून केली. आर्थिक गुन्हा अन्वेषण शाखेच्या प्रभारी अधिकारी म्हणून आतापर्यंत तीन पोलीस निरीक्षक बदलले; पण तपासात कोणतीही प्रगती झाली नाही. अटकपूर्व जामीन अर्ज सत्र न्यायालयाने नामंजूर करूनसुद्धा संबंधित आरोपींना अटक केली नसल्याचे न्यायालयाच्या अ‍ॅड. सुतार यांनी निदर्शनास आणून दिले.यांच्याविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हाबँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष संजय पाटील, विद्यमान कुरुंदवाड नगराध्यक्ष जयराम पाटील व नगरसेवक रामचंद्र डांगे व इतर १७ संचालकांविरोधात ४२० कलमाखाली २८ आॅगस्ट २०१८ ला फसवणुकीची व विश्वासघाताची फिर्याद दिली आहे; परंतु त्यांच्यावर कोणतीच कारवाई झालेली नाही.