शहरं
Join us  
Trending Stories
1
राजकीय पक्षांचे दार चुकले; मतदार याद्यांचा विषय कक्षेत नाही; राजकीय प्रतिनिधींना आयोगाचे उत्तर
2
रशियाचा युक्रेनवर मोठा हल्ला, रुग्णालय आणि वीज प्रकल्पाचे मोठे नुकसान; सात जण जखमी
3
अग्नितांडव! बांगलादेशच्या ढाकामध्ये कपड्याच्या फॅक्ट्रीला भीषण आग; १६ कामगारांचा होरपळून मृत्यू
4
आजचे राशीभविष्य, १५ ऑक्टोबर २०२५: सरकारी कामात यश, हाती पैसा येईल; चांगली बातमी मिळेल
5
ना शिधा, ना आनंद! भुजबळांनी ते धाडस दाखविले...
6
भारत-पाकच्या खेळाडूंमध्ये ‘हाय फाइव्ह’; हॉकी संघाने सामना संपल्यानंतर हस्तांदोलनही केले
7
मुंबई महापालिका निवडणूक मतपत्रिकेवर घेण्याची मागणी; राज, उद्धव ठाकरेंसह शरद पवारांची मागणी
8
बापरे, काय तो वेग...! बुलेट, रॉकेटचा नाही तर चांदीचा; एकाच दिवसात १५,००० ने वाढली 
9
ईडी कारवाई: वसईचे माजी आयुक्त अनिल पवार, गुप्ताची ७१ कोटींची मालमत्ता जप्त
10
पानसरे हत्या; तीन आरोपींना जामीन मंजूर; सर्वच आरोपी आता जामिनावर बाहेर
11
माओवादी चळवळीने हात टेकले; ‘भूपती’सह ६० जणांची शरणागती
12
इंधन भेसळ प्रकरणात जामीन देताना गंभीरतेने विचार गरजेचा; मुंबई उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट मत, एकाचा जामीन फेटाळला
13
कोल्डरिफसह तीन विषारी सिरप वापरू नका, जिवाला असलेला धोका टाळा
14
धारदार शस्त्राने गळा चिरून तरुणाची हत्या; इतर मद्यपींनी पाहिले अन् तिकडे धाव घेतली...
15
सलमान, शाहरूखला पाहण्यास गाठली मुंबई; अनाथ मुलाचा उपाशीपोटी तब्बल २५ तासांचा प्रवास
16
एमबीबीएस प्रवेशासाठी १५२ विद्यार्थ्यांकडून चुकीची कागदपत्रे सादर; सीईटी सेलची नोटीस
17
रणजी करंडक स्पर्धेमध्ये छाप पाडण्यासाठी युवा खेळाडू सज्ज; ऋषभ पंतच्या पुनरागमनावर नजर 
18
भारताने केलेे २-० ने ‘क्लीन स्वीप’; दुसऱ्या कसोटीत वेस्ट इंडिजवर ७ गडी राखून मात
19
कवितेच्या सूर्यकुळाचे नायक तुम्हीच आहात, सुर्वे !
20
महाराष्ट्र उच्च शिक्षणाचे जागतिक केंद्र कसे बनेल?

सहायक मोटार वाहन निरीक्षकांच्या नियुक्तीबाबत शासनाचे नियम योग्य

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 20, 2019 11:51 IST

सहायक मोटार वाहन निरीक्षक (आरटीओ इन्स्पेक्टर) पदाच्या नियुक्तीबाबत राज्य शासनाने बनविलेले नियम योग्य असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला आहे; त्यामुळे राज्यातील ८०७ उमेदवारांंना दिलासा मिळाला आहे.

ठळक मुद्दे सहायक मोटार वाहन निरीक्षकांच्या नियुक्तीबाबत राज्य शासनाचे नियम योग्यसर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल; राज्यातील ८०७ उमेदवारांना दिलासा

कोल्हापूर : सहायक मोटार वाहन निरीक्षक (आरटीओ इन्स्पेक्टर) पदाच्या नियुक्तीबाबत राज्य शासनाने बनविलेले नियम योग्य असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला आहे; त्यामुळे राज्यातील ८०७ उमेदवारांंना दिलासा मिळाला आहे.सहायक मोटार वाहन निरीक्षक या पदाच्या ८३२ जागांसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (एमपीएससी) सन २०१७ मध्ये परीक्षा घेण्यात आली. या परीक्षेचा निकाल मार्च २०१८ मध्ये लागला. त्यातून ८३२ गुणवत्ताधारक उमेदवारांची शिफारस एम. पी. एस. सी.ने परिवहन खात्याला केली. जूनमध्ये कागदपत्रांची पडताळणी सुरू होण्याच्या दोन दिवस आधी एका याचिकेवर अंतरिम आदेश देत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या प्रक्रियेला स्थगिती दिली.

परीक्षा देण्याकरिता राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या नियमांना या याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. पदधारण करण्याकरिता आवश्यक असलेले कार्यशाळा अनुभवाचे प्रशिक्षण, जड मालवाहू आणि प्रवासी वाहन चालविण्याचा परवाना (लायसेन्स) परिविक्षाधीन कालावधीमध्ये (प्रोबेशन) काढता येऊ शकते का नाही, असा हा खटला होता. या पात्रतेच्या अटी पूर्ण करणाऱ्या उमेदवारानांच नियुक्ती द्या, असा निकाल नागपूर खंडपीठाने दिला; त्यामुळे ८३२ पैकी ८०७ उमेदवारांच्या नियुक्तीचा प्रश्न निर्माण झाला; मात्र, गुणवत्ता यादीत निवड झालेल्या उमेदवारांनी तसेच राज्य शासनाने तत्परता दाखवित सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली.

सर्वोच्च न्यायालयामध्ये शासनाकडून अ‍ॅड. निशांत काटणेश्वरकर, प्रसेनजित केसवानी, ज्येष्ठ वकील जयंत भूषण यांनी बाजू मांडली. उमेदवारांकडून अ‍ॅड. रवींद्र अडसुरे, ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी, परमजित सिंग पटवालिया यांनी बाजू मांडली. त्याबाबतची अंतिम सुनावणी दि. ११ जुलै रोजी झाली. त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनाच्या बाजूने निकाल लागला. त्यात राज्य शासनाने बनवलेले नियम योग्य आहेत. त्यासंदर्भात हस्तक्षेप करण्याची गरज नसल्याचे मत नोंदविले आहे; त्यामुळे निवड झालेल्या ८३२ उमेदवारांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

उमेदवारांना न्याय मिळालासर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्यामध्ये न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती नवीन सिन्हा यांनी यासंदर्भात निकाल दिला. या निकालामुळे ८३२ उमेदवारांना न्याय मिळाला. लवकरात लवकर थांबलेली पुढील प्रक्रिया सुरू होईल, अशी अपेक्षा आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील लढ्यासाठी परिवहन मंत्री दिवाकर रावते, आमदार प्रकाश आबिटकर, आमदार सतेज पाटील यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले.- अभिजित वसगडे, गुणवत्ता यादीतील उमेदवार, जयसिंगपूर.

 

टॅग्स :Rto officeआरटीओ ऑफीसkolhapurकोल्हापूर