शहरं
Join us  
Trending Stories
1
हे काश्मीरच्या शत्रूंना पहावले नाही; पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे मन की बातमध्ये न्याय देण्याचे आश्वासन
2
पहलगाम हल्ल्याचा तपास NIA च्या हाती; पाकिस्तानी कनेक्शन अन् 26/11 सारख्या कटाचा संशय
3
Pahalgam Terror Attack : "मी वडील गमावले, पण माझे २ भाऊ काश्मीरमध्ये..."; आरतीने सांगितली डोळे पाणावणारी घटना
4
पहलगाम हल्ल्यानंतर दहशतवादाविरुद्धची कारवाई तीव्र, आतापर्यंत १० घरे उद्ध्वस्त; १७५ संशयितांना ताब्यात
5
शिक्षक, स्पर्धा परीक्षांची तयारी अन् अचानक झाला गायब; २६ पर्यटकांना मारणारा आदिल दहशतवादी कसा बनला?
6
प्रभसिमरन सिंगने इतिहास रचला, आयपीएलमध्ये खास विक्रम करणारा पहिला अनकॅप्ड खेळाडू ठरला
7
वंदे भारत आणि शताब्दी एक्सप्रेस गाड्यांचा खरा मालक कोण? अनेकांच्या मनात गैरसमज
8
नरेश म्हस्के यांची ज्ञानपीठच्या दिशेने वाटचाल होत आहे, सावधान..!
9
अनंत अंबानींना रिलायन्स इंडस्ट्रीजमध्ये मिळाली मोठी जबाबदारी; आकाश आणि ईशा अंबानी काय करतात?
10
"मी दहशतवाद्यांना एकच गोष्ट सांगेन की..."; 'केसरी २'च्या स्क्रीनिंगला अक्षय कुमारचा संताप अनावर, काय घडलं?
11
पहलगामनंतर काश्मीरमध्ये कडक सुरक्षा, कुपवाडामध्ये सामाजिक कार्यकर्त्यावर दहशतवादी हल्ला
12
तुम्ही मराठी सिनेसृष्टीत आजवर असं कधीच पाहिलं नसेल! 'माझी प्रारतना'चा विलक्षण ट्रेलर रिलीज
13
पाकिस्तानने पीओकेमध्ये इमरजन्सी घोषित केली, आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सुट्या रद्द; काय घडतेय...
14
WhatsApp मध्ये सीक्रेट चॅटसाठी आलं नवं फीचर; आता प्रायव्हसीचं टेन्शन होणार छूमंतर
15
घरी आणि ऑफिस दोन्ही ठिकाणी Wi-Fi? मग 'हे' रिचार्ज प्लॅन तुमच्यासाठी बेस्ट; कोण देतंय चांगली ऑफर?
16
Pahalgam Terror Attack : हृदयस्पर्शी! गोळीबार सुरू असताना काश्मिरी मुलाने वाचवला चिमुकल्याचा जीव; Video व्हायरल
17
Pahalgam Terror Attack : "माझ्या पतीला शहीद दर्जा द्यावा, त्याने अनेकांचा जीव वाचवला"; शुभमच्या पत्नीची सरकारकडे मागणी
18
जिल्हाधिकारी पैसे घेतात, अधिकारी २% शिवाय फाइल काढत नाहीत, खासदार, आमदारांचा आरोप
19
TCS की इन्फोसिस, कोणी वाढवला सर्वाधिक पगार? आयटी क्षेत्रात कोणती कंपनी देणार जास्त नोकऱ्या?
20
अरे बापरे! प्लास्टिकच्या बॉटलमध्ये पाणी पिणाऱ्यांनो सावधान; हार्ट ॲटॅकचा मोठा धोका

सहायक मोटार वाहन निरीक्षकांच्या नियुक्तीबाबत शासनाचे नियम योग्य

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 20, 2019 11:51 IST

सहायक मोटार वाहन निरीक्षक (आरटीओ इन्स्पेक्टर) पदाच्या नियुक्तीबाबत राज्य शासनाने बनविलेले नियम योग्य असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला आहे; त्यामुळे राज्यातील ८०७ उमेदवारांंना दिलासा मिळाला आहे.

ठळक मुद्दे सहायक मोटार वाहन निरीक्षकांच्या नियुक्तीबाबत राज्य शासनाचे नियम योग्यसर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल; राज्यातील ८०७ उमेदवारांना दिलासा

कोल्हापूर : सहायक मोटार वाहन निरीक्षक (आरटीओ इन्स्पेक्टर) पदाच्या नियुक्तीबाबत राज्य शासनाने बनविलेले नियम योग्य असल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला आहे; त्यामुळे राज्यातील ८०७ उमेदवारांंना दिलासा मिळाला आहे.सहायक मोटार वाहन निरीक्षक या पदाच्या ८३२ जागांसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे (एमपीएससी) सन २०१७ मध्ये परीक्षा घेण्यात आली. या परीक्षेचा निकाल मार्च २०१८ मध्ये लागला. त्यातून ८३२ गुणवत्ताधारक उमेदवारांची शिफारस एम. पी. एस. सी.ने परिवहन खात्याला केली. जूनमध्ये कागदपत्रांची पडताळणी सुरू होण्याच्या दोन दिवस आधी एका याचिकेवर अंतरिम आदेश देत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या प्रक्रियेला स्थगिती दिली.

परीक्षा देण्याकरिता राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या नियमांना या याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. पदधारण करण्याकरिता आवश्यक असलेले कार्यशाळा अनुभवाचे प्रशिक्षण, जड मालवाहू आणि प्रवासी वाहन चालविण्याचा परवाना (लायसेन्स) परिविक्षाधीन कालावधीमध्ये (प्रोबेशन) काढता येऊ शकते का नाही, असा हा खटला होता. या पात्रतेच्या अटी पूर्ण करणाऱ्या उमेदवारानांच नियुक्ती द्या, असा निकाल नागपूर खंडपीठाने दिला; त्यामुळे ८३२ पैकी ८०७ उमेदवारांच्या नियुक्तीचा प्रश्न निर्माण झाला; मात्र, गुणवत्ता यादीत निवड झालेल्या उमेदवारांनी तसेच राज्य शासनाने तत्परता दाखवित सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली.

सर्वोच्च न्यायालयामध्ये शासनाकडून अ‍ॅड. निशांत काटणेश्वरकर, प्रसेनजित केसवानी, ज्येष्ठ वकील जयंत भूषण यांनी बाजू मांडली. उमेदवारांकडून अ‍ॅड. रवींद्र अडसुरे, ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी, परमजित सिंग पटवालिया यांनी बाजू मांडली. त्याबाबतची अंतिम सुनावणी दि. ११ जुलै रोजी झाली. त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासनाच्या बाजूने निकाल लागला. त्यात राज्य शासनाने बनवलेले नियम योग्य आहेत. त्यासंदर्भात हस्तक्षेप करण्याची गरज नसल्याचे मत नोंदविले आहे; त्यामुळे निवड झालेल्या ८३२ उमेदवारांच्या नियुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

उमेदवारांना न्याय मिळालासर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्यामध्ये न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती नवीन सिन्हा यांनी यासंदर्भात निकाल दिला. या निकालामुळे ८३२ उमेदवारांना न्याय मिळाला. लवकरात लवकर थांबलेली पुढील प्रक्रिया सुरू होईल, अशी अपेक्षा आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील लढ्यासाठी परिवहन मंत्री दिवाकर रावते, आमदार प्रकाश आबिटकर, आमदार सतेज पाटील यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले.- अभिजित वसगडे, गुणवत्ता यादीतील उमेदवार, जयसिंगपूर.

 

टॅग्स :Rto officeआरटीओ ऑफीसkolhapurकोल्हापूर