कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेच्यावतीने वॉटर एटीएम खरेदीसाठी बेकायदेशीर प्रक्रिया राबविण्यात आली असून त्यातून कारभाऱ्यांनी ५० लाखांचा ढपला पाडल्याचा खळबळजनक आरोप माजी उपाध्यक्ष शशिकांत खोत यांनी केला. खोत यांनी जिल्हा परिषदेत पत्रकार परिषद घेऊन हा आरोप करतानाच उद्या होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत या कारभाराचा पर्दाफाश करण्याचाही इशारा दिला.खोत म्हणाले, जिल्हा नियोजनमधून यासाठी ६० लाख रुपये तर विशेष घटक योजनेतून २ कोटी २ लाख रुपये या योजनेसाठी प्राप्त झाले. सुरुवातीला पाणीपुरवठा समिती, त्यानंतर स्थायी समितीमध्ये हा विषय चर्चेला येऊन मग तो सर्वसाधारण सभेमध्ये चर्चेस येणे आवश्यक होते. मात्र, तसे न करता दि. ११ सप्टेंबर २०१८ रोजीच्या सर्वसाधारण सभेतच हा विषय आयत्यावेळी मांडून तो बेकायदेशीररित्या मंजूर करण्यात आला.दुसरीकडे जिल्हा वार्षिक योजनेच्या १९ कामांसाठी सर्वांत कमी निविदा असलेल्या मे. स्पार्टन मॅन्युफॅक्चर्स अ‍ॅन्ड सेलर्स (सांगली) या कंपनीला त्या निधीतील एकही काम दिलेले नाही. त्यांना विशेष घटक योजनेतील काम देण्यात आले आहे.
एकूण ७१ वॉटर एटीएम बसविण्याची असताना ज्यांनी निविदा भरल्या त्यातील सर्वांत कमी रक्कम असणाºया निविदाधारकाला काम देण्याची पद्धत असताना या प्रकरणामध्ये सर्वांनाच काम देण्याची कामगिरी जिल्हा परिषदेने केल्याचा आरोप खोत यांनी केला.ग्रामपंचायतीने जागा, वीज जोडणी द्यायची आणि एवढे करून संबंधित यंत्र बसविणाऱ्या कंत्राटदारालाच तीन वर्षे हे मशीन चालविण्याची जबाबदारी द्यायची, असा हा उलटा कारभार असून हा नवा व्यवसाय सुरू करून देण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेने घेतली आहे काय, असा सवालही खोत यांनी उपस्थित केला. यावेळी सदस्य भगवान पाटील, सुभाष सातपुते, बजरंग पाटील उपस्थित होते.दरमहा २५ टक्के रक्कम कारभाऱ्यांनाया वॉटर एटीएममधून महिन्याला जी मिळकत होईल त्यातील २५ टक्के मिळकत कारभाऱ्यांना देण्याचा निर्णय झाला असून त्यानुसार अनेकांची सोय करण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. वास्तविक २ लाख ५३ हजार रुपयांची ही यंत्रणा साडेतीन लाखांपेक्षा अधिक दराने खरेदी करण्यात आल्याचा आरोप खोत यांनी केला.