अतिक्रमणाबाबत ‘या’ तिघांची भूमिका महत्त्वाची.. बातमी भाग २

आम्ही तीन वर्षांपुरते

अनेक अधिकारी आम्ही काय तीन वर्षांपुरते आहोत, अशी भूमिका घेतात. इथल्याच नेत्यांना, कार्यकर्त्यांना, नागरिकांना आपल्याच खुल्या जागा गिळंकृत होताना चालत असेल, कोणी खमकी भूमिका घेणार नसेल, तर आम्ही तरी वाईटपणा कशाला घ्यायचा, असा विचार अधिकारी करताना दिसतात. अशातच आता महाविकास आघाडी असल्याने त्रिपक्षीय दबाव येण्याची शक्यता असते. शिवसेनेसारखा आक्रमक पक्षही कधी याबाबतीत फारसे तोंड उघडताना दिसत नाही. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी तरी त्यांच्या काळात किमान शासनाच्याच जागा शासनाकडे राहाव्यात यासाठी ठोस प्रयत्न केले तर ते त्यांच्या सेवा उद्दिष्टांना धरून राहील, असे वाटते.

चौकट

हे करता येईल

कुठल्या किती जागा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या आहेत, नाहीत याची माहिती त्या-त्या भागातील कार्यकर्ते, नागरिकांना असते. त्यामुळे महानगरपालिका, जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि जिल्हा परिषदेच्या प्रमुखांनी यासाठी तीन स्वतंत्र व्हाॅटस-ॲप नंबर जाहीर केले आणि संबंधित सार्वजनिक जागा आणि त्यावरील अतिक्रमण असे फोटो त्यावर टाकण्याचे आवाहन केले, तर नागरिक याला प्रतिसाद देण्याची शक्यता आहे. किंवा किमान स्थानिक विरोधक तरी ही माहिती कोणामार्फत द्यायला लावेल. अतिक्रमण करणे आणि अतिक्रमण काढण्यास विरोध करणे यावरून पद रद्द होते किंवा नंतर निवडणुकीला उभे राहता येत नाही, याची दोन, तीन उदाहरणे घालून दिली तर काम आणखी सोपे होणार आहे.