रस्ते हस्तांतर, पुढाकार घ्यायचा कोणी?

मनपा महासभेत प्रस्ताव येण्याची शक्यता नाही : प्रशासनास राज्य सरकारच्या आदेशाची प्रतीक्षा

कोल्हापूर : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावरील सर्वप्रकारची दारूची दुकाने बंद झाल्यामुळे कोल्हापूर महापालिका हद्दीतील रस्ते राज्य सरकारने मनपा प्रशासनाकडे हस्तांतर करण्याचा पर्याय पुढे आला असला तरी या कामाला सुरुवात कोणी करायची आणि कोणत्या मुद्द्यांवर करायची, असा प्रश्न तयार झाला आहे. मनपा प्रशासन राज्य सरकारच्या आदेशाची प्रतीक्षा करत आहे. त्यामुळे १९ एप्रिलला होणाऱ्या महासभेत तसा प्रस्ताव येण्याची शक्यता दिसत नाही.
न्यायालयाच्या दणक्यामुळे कोल्हापूर महानगरपालिका हद्दीतील बहुतांशी दारूची दुकाने बंद झाली आहेत. या निर्णयाबाबत समाजातून विशेषत: महिलावर्गातून स्वागत होत आहे. तथापि ‘लिकर लॉबी’ मात्र कमालीची अस्वस्थ झाली आहे. दररोज कोट्यवधींची उलाढाल ठप्प झाली असून अनेकांचे रोजगारही गेले आहेत. त्यातून मार्ग काढण्याकरिता पळवाट शोधण्यात आली आहे. नगरपालिका व महानगरपालिका हद्दीतून जाणारे राज्य व राष्ट्रीय महामार्गच सरकारने हस्तांतर करावेत, असा पर्याय पुढे आला आहे. राज्य सरकारही त्यादृष्टीने अनुकुल आहे.
कोल्हापूर शहरातून चार राज्यमार्ग व एक राष्ट्रीय महामार्ग जातो. भविष्यात हे रस्ते हस्तांतर करायचे झालेच तर त्यात कोणी पुढाकार घ्यायचा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग किंवा राज्य सरकारकडून काय प्रस्ताव येतोय, याची प्रतीक्षा मनपा प्रशासन करत आहे. जर मनपा प्रशासनाने पुढाकार घेतला तर फायदा कमी आणि बदनामीच अधिक होणार आहे तसेच कोणत्या मुद्द्यावर रस्ते ताब्यात घेण्याचा प्रस्ताव द्यायचा, असा प्रश्नही त्यांच्यासमोर आहे. आजच्या घडीला हे रस्ते ताब्यात घेण्यामुळे महापालिकेचा फायदाही नाही आणि तोटाही नाही. मग आपणच का घाई करायची, अशा विचारात प्रशासन आहे.
‘लिकर लॉबी’ने महानगरपालिका व पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांना निवेदन दिल्यानंतर रस्त्यांची मालकी, रस्त्यांची हद्द, सध्याची परिस्थिती याबाबतची माहिती संकलित करण्याचे काम नगररचना तसेच शहर अभियंता कार्यालयाने सुरू केले आहे. रस्त्यांचे नकाशेही त्यांनी उपलब्ध केले आहेत. चार राज्यमार्ग व एक राष्ट्रीय महामार्ग सध्या मनपाच्या ताब्यात असून या मार्गाची देखभाल दुरुस्ती, पथदिवे, पावसाच्या पाण्याचा निचरा असा सर्व खर्च गेल्या अनेक वर्षांपासून मनपा प्रशासनच करत आहे. त्यामुळे हे रस्ते ताब्यात घेतल्यानंतरही तो करावा लागणार आहे. त्याचा कुठलाही अतिरिक्त भार पडणार नाही. (प्रतिनिधी)


मोठा महसूल बुडतोय
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे महिलावर्गात चांगली प्रतिक्रिया असली तरी राज्यातील हजारो दारूच्या दुकानांवर संक्रांत आली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला मिळणारा सात ते आठ हजार कोटींचा महसूल बुडणार आहे, म्हणून सरकारमधीलच काहीजण यातून मार्ग काढत आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार राज्य सरकारने नगरपालिका व महानगरपालिका यांना रस्ते ताब्यात घेण्याबाबत पत्र पाठविले जाणार असून, त्याचा मसुदाही तयार झाला असल्याचे समजते. अशा प्रकारचे पत्र लवकरच पाठविले जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. त्यामुळे मनपा प्रशासनाने आपणहून काही करायचे नाही, अशी भूमिका घेतली आहे.