कोल्हापुरातील रस्ते प्रकल्प कायदेशीरच

निकालपत्र जाहीर : यापूर्वीच का आला नाही : हायकोर्ट

कोल्हापूर : कोल्हापूर महापालिका, महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळ व आयआरबी यांमध्ये केलेला त्रिसदस्यीय एकात्मिक रस्ते विकास प्रकल्पाचा करार हा कायदेशीरच असल्याचा निर्वाळा आज, बुधवारी उच्च न्यायालयाने याप्रश्नी जाहीर केलेल्या निकालपत्रात दिला. टोलप्रश्नी १४ आॅक्टोबर २०१४ रोजी फेटाळलेल्या सर्व तिन्ही याचिकांचे राखून ठेवलेले सविस्तर १०५ पानांचे निकालपत्र उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. सी. धर्माधिकारी व ए. के. मेनन यांनी जाहीर केले.
शहर एकात्मिक रस्ते प्रकल्पाबाबत राज्य शासनाने फेब्रुवारी २०१३ मध्ये नेमलेल्या तज्ज्ञांच्या समितीने व सोव्हिल या सल्लागार कंपनीने यापूर्वी ९५ टक्के काम पूर्ण झाल्याचा अहवाल दिला आहे. २००४ ते २००८ पर्यंत प्रकल्पाच्या करार व निविदेचे काम सुरू होते, त्यावेळी कोल्हापूरकर गप्प राहिले. ‘आयआरबी’ने पोलीस संरक्षणाची मागणी केल्यानंतर त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. /बाब न्यायप्रविष्ट असतानाच कोल्हापूरकरांनी टोलनाके जाळले, आदी कारणांसह न्यायालयात येण्यास उशीर झाल्यानेच टोलप्रश्नी सर्व याचिका फे टाळल्याचे निकालपत्राद्वारे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे, अशी माहिती कृती समितीचे अ‍ॅड. युवराज नरवणकर यांनी ‘लोकमत’ला दिली. याप्रश्नी आता सर्वोच्च न्यायालयात टोलविरोधी कृती समिती दाद मागणार आहे.
अ‍ॅड. नरवणकर यांनी निकापत्राबाबत माहिती देताना सांगितले की, निकालपत्राच्या पहिल्या ४० पानांमध्ये न्यायालयाने शांतताप्रिय कोल्हापूरकरांनी टोलनाके जाळत कायदा हातात का घेतला, असा सवाल उपस्थित केला आहे. प्रश्न न्यायालयात प्रलंबित असताना अशा प्रकारे हिंसा करणे म्हणजे न्यायालयावर अविश्वास दाखविण्यासारखेच आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. टोलप्रश्नी एकापेक्षा अधिक जनहित याचिका दाखल करण्याची गरज नव्हती; त्यामुळे हेतूबाबत शंका उपस्थित होते. आयआरबीचा पोलीस संरक्षणाचा मुद्दा ग्राह्ण धरल्यानंतरच कोल्हापूरकरांनी न्यायालयात धाव घेतली. २००४ ते २००८पर्यंत रस्ते प्रकल्पाची निविदा काढणे व करार करण्याची जाहीर प्रक्रिया सुरू होती. आता प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर कराराबाबत आक्षेप घेणे योग्य नाही. जनहिताचा विचार करता त्याच वेळी न्यायालयात दाद मागणे इष्ट झाले असते. आयआरबीला महापालिकेने हॉटेलसाठी दिलेला भूखंड क्रीडांगणासाठी राखीव असल्यास ही राखीव जागा महापालिकेला हस्तांतरित करून याचा अहवाल चार महिन्यांत द्यावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
शासनाने नेमलेल्या तज्ज्ञांच्या समितीने व सल्लागार कंपनीने दिलेल्या कामाच्या पूर्णत्वाबाबतच्या दाखल्यावर वेगळे मुद्दे नोंदविण्याची गरज वाटत नाही. कामाचा दर्जा तपासणे हे न्यायालयाचे काम नाही. हे काम शासनाने नेमलेल्या समितीने यापूर्वीच केले आहे. त्यामुळे कामाच्या दर्जामध्ये न पडता याचिका रद्द करण्याचा निर्णय घेत असल्याचे न्यायालयाने निकालपत्रात स्पष्ट केल्याचे अ‍ॅड. नरवणकर यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)


निकालपत्रातील मुद्दे असे :
टोलला विरोध म्हणून नाके जाळणे योग्य नाही.
शासनाने नेमलेल्या समितीच्या अहवाला-नुसार ९५ टक्के
काम पूर्ण.
नागरी हिताची पायमल्ली प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर कशी दिसली ?
२००४ ते ८ या दरम्यान आवाज उठविणे गरजेचे होते.



रस्ते प्रकल्प अपूर्ण आहे. याबाबत महापालिकेने प्रतिज्ञापत्रही सादर केले आहे. प्रकल्प अपूर्ण असताना केलेली टोलवसुली बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे ही बेकायदेशीर टोलवसुली बंद करावी, या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहोत.
- अ‍ॅड. अभय नेवगी व अ‍ॅड. युवराज नरवणकर


निकालाची पार्श्वभूमी
मुंबई उच्च न्यायालयाने कोल्हापुरातील टोलवसुलीस दिलेली स्थगिती सर्वाेच्च न्यायालयाने ५ मे २०१४ रोजी उठविली होती. याबाबत उच्च न्यायालयाने फेरविचार करून ३१ जुलैपर्यंत अंतिम निर्णय घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. सर्वपक्षीय टोलविरोधी कृती समिती, राज्य शासन व आयआरबी कंपनीस उच्च न्यायालयाने म्हणणे मांडण्यासाठी वेळ देत २९ व ३० सप्टेंबर २०१४ अशी दोन दिवस सुनावणी घेतली. १४ आॅक्टोबरला निकाल देत सर्व याचिका फेटाळल्या होत्या. यानंतर न्यायालयाने निकाल आज जाहीर केला. सर्वपक्षीय टोलविरोधी कृती समितीतर्फे किरण पवार, चंद्रमोहन पाटील, सुभाष वाणी, शिवाजीराव परुळेकर व अमर नाईक यांनी दाखल केल्या होत्या.