अधिकारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित

इचलकरंजी नगरपालिकेतील चित्र : साफसफाई ठरावाप्रमाणे काम करण्यास कामगार संघटनांचे आव्हान

इचलकरंजी : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शहरातील साफसफाई व कचरा उठाव करण्याच्या नगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेतील ठरावास कामगार संघटनांनी आव्हान दिल्याने येथील पालिक ा सभागृहाच्या अधिकारावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या विषयावर नगराध्यक्षा शुभांगी बिरंजे यांनी बोलविलेल्या बैठकीत कामगार नेत्यांनी सभागृहामध्ये झालेल्या स्वच्छतेच्या ठरावाप्रमाणे काम करण्यास हरकत घेतली आणि न्यायालयाच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावत असल्याबद्दल टीकाही केली.सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या बर्मन समितीने नगरपालिका हद्दीतील स्वच्छतेसाठी शिफारशी केल्या आहेत. शहरातील विरळ लोकसंख्येच्या वसाहतीमध्ये एका कर्मचाऱ्याने ८० हजार चौरस फूट व दाट लोकवस्तीमध्ये ३० हजार चौरस फूट क्षेत्रफळाचा परिसर स्वच्छ करावा आणि जमा झालेला कचरा ठरावीक ठिकाणी टाकावा, अशी बर्मन समितीची शिफारस आहे. समितीच्या शिफारशींनुसार नगरपालिकांनी कर्मचाऱ्यांकडून काम करून घ्यावे, अशा आशयाचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे इचलकरंजीतील सफाई कर्मचाऱ्यांनी काम केले, तर नगरपालिकेतील सुमारे साडेचार कोटी रुपये वाचणार आहेत, अशा आशयाचा विषय नगरसेवक विठ्ठल चोपडे यांनी ३० मे रोजीच्या विशेष सभेसमोर आणला आणि तो सर्वानुमते संमत झाला.
ठरावाप्रमाणे सरासरी ५० हजार चौरस फुटांचे क्षेत्र साफ करण्याच्या कामाची अंमलबजावणी जून महिन्यापासून लागू करण्याचे ठरले. मात्र, याला कामगार संघटनांनी विरोध केला आहे. म्हणून नगराध्यक्षा बिरंजे यांनी संयुक्त बैठक बोलाविली होती. बैठकीमध्ये पाणीपुरवठा सभापती रवी रजपुते, शहर विकास आघाडीचे पक्षप्रतोद अजित जाधव, आरोग्य सभापती सुजाता भोंगाळे, नगरसेवक चोपडे, आरोग्य अधिकारी डॉ. सुनीलदत्त संगेवार, कामगार संघटनेचे के. के. कांबळे, महादेव कोरडे, सुभाष मोरे, शंकर असगर, संजय शेटे, नौशाद जावळे, आदी उपस्थित होते.
बैठकीच्या सुरुवातीलाच पालिकेने केलेला ठराव रद्द करावा, असा आग्रह कामगार संघटनांकडून धरण्यात आला, तर बर्मन समितीच्या शिफारशी नगरपालिकांना लागू होत नाहीत, असेही म्हणणे यावेळी मांडण्यात आले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे देशातील सर्व नगरपालिकांना बर्मन समितीच्या शिफारशी बंधनकारक आहेत, असे म्हणणे नगरसेवक चोपडे यांनी मांडले; पण ठराव रद्द करा आणि कर्मचारी स्वच्छतेचे व सफाईचे काम करतील, असे ढोबळमानाने म्हणणे कामगार नेत्यांनी मांडले. याला अन्य लोकप्रतिनिधींनी साथ दिली म्हणून अखेर चोपडे या बैठकीतून निघून गेले. (प्रतिनिधी)