देवस्थानच्या जमिनीवर कसणाऱ्यांचाच हक्क

किसन गुजर : अखिल भारतीय किसान सभा उभारणार राज्यस्तरीय लढा

कोल्हापूर : पुनर्वसन आणि विकासाच्या नावाखाली महाराष्ट्रातील देवस्थान समितीच्या जमिनी कसणाऱ्या कुळांकडून काढून घेण्याचे कारस्थान सरकारने सुरू केले आहे. त्यामुळे देवस्थानच्या जमिनीवर कसणाऱ्यांचा मालकी हक्क प्रस्थापित होण्यासाठी अखिल भारतीय किसान सभेतर्फे राज्यव्यापी लढा उभारण्यात येणार आहे, याची सुरुवात कोल्हापुरातून करण्यात येत आहे, अशी माहिती अखिल भारतीय किसान सभेचे महाराष्ट्र सचिव किसन गुजर यांनी गुरुवारी दिली.अखिल भारतीय किसान सभेच्या कोल्हापूर कौन्सिलतर्फे पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या जमिनी कसणाऱ्या खंडकरी शेतकऱ्यांचा मेळावा शाहू स्मारक भवनात आयोजित केला होता. या मेळाव्यास कोल्हापूर, सांगलीमधून मोठ्या संख्येने खंडकरी शेतकरी उपस्थित होते. या मेळाव्याचे उद्घाटन गुजर यांच्या हस्ते झाले. यानंतर मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी सभेचे जिल्हाध्यक्ष संभाजी यादव होते. ‘माकप’चे चंद्रकांत यादव म्हणाले, देवस्थानच्या जमिनी या असुरक्षित झालेल्या आहेत. सरकार या जमिनी काढून घेण्याच्या तयारीत आहे. यापूर्वी अनेकांनी देवस्थानच्या जमिनी लाटल्या. डॉ. डी. वाय. पाटील व पतंगराव कदम यांच्या शैक्षणिक संस्थांना बेकायदेशीरपणे देवस्थानच्या जमिनी हस्तांतरित केलेल्या आहेत; पण आम्ही केलेल्या पाठपुराव्यामुळे देवस्थानच्या जमिनी कसत असलेले खंडकरी आणि संबंधित जमिनी यांचे प्रशासकीय रेकॉर्ड तयार करण्याचे काम सुरू आहे. या जमिनींचा दर्जा निश्चित केला पाहिजे. उमेश देशमुख म्हणाले, देवस्थानच्या जमिनी या सार्वजनिक उपक्रमांसाठी वापरण्याचा उद्योग गावटग्यांनी सुरू केला आहे. विकासाच्या नावाखाली त्या संबंधित कुळांकडून हिरावून घेतल्या जात आहेत. आपल्याच जमिनीमध्ये उपरे होण्याची वेळ कसणाऱ्यांवर आली आहे. त्यामुळे ‘कसेल त्याची जमीन’ न्यायाने ही जमीन कसणाऱ्याच्याच मालकीची झाली पाहिजे, यासाठी संघटित लढा उभारणे आवश्यक आहे. ट्रस्टच्या जमिनी कसत असलेल्या खंडकऱ्यांचा मेळावा १६ सप्टेंबरला कऱ्हाड येथे आयोजित केला आहे. यावेळी डॉ. सुभाष जाधव व मिलिंद नारकर यांनी भूमिअधिग्रहण कायद्यास संघटितपणे विरोध केला पाहिजे, असे आवाहन केले. प्रा. आबासाहेब चौगले यांनी लढ्यास ऊसतोडणी कामगार वाहतूक संघटना पाठिंबा देत असल्याचे जाहीर केले.

‘भूमिअधिग्रहण’ शेतकऱ्यांच्या मुळावर
नवीन भूूमिअधिग्रहण कायदा शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठणार आहे. बागायती जमिनीबरोबरच गायरान, वनजमिनी आणि देवस्थानच्या जमिनी कसणारेही या कायद्याच्या कचाट्यातून सुटणार नाहीत. ठाणे आणि नाशिक जिल्ह्यात वनजमिनी कसणाऱ्यांसाठी किसान सभेने तीव्र लढा उभा करून या जमिनींवर त्यांची मालकी प्रस्थापित केली होती. या धर्तीवर देवस्थानच्या जमिनी कसणाऱ्यांनाही या जमिनीचा संपूर्ण मालकी हक्क मिळावा, यासाठी प्रदीर्घ लढा उभारण्यात येणार आहे, असे गुजर म्हणाले.