आयुक्तांच्या दणक्याचा परिणाम :

एलबीटीसह सर्वच विभाग रडारवर

कोल्हापूर : सर्व विभागांची वसुली थकल्याने येत्या काही महिन्यांत महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचे पगारही देणे प्रशासनाला मुश्कील होणार आहे. वसुलीत दिरंगाई करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ रोखण्याचे आदेश आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी यांनी यापूर्वीच दिले आहेत. आज, सोमवारपासून एलबीटी विभागाने थकबाकीदार व्यापाऱ्यांची सुनावणी सुरू केली. आज दिवसभरात ६० व्यापाऱ्यांची सुनावणी झाली. गुरुवार (दि.१७)पर्यंत ही सुनावणी सुरू राहणार आहे. दरवर्षीप्रमाणे खाती सील करण्याचे संकेत देण्यापेक्षा ठोस कारवाईवर महापालिका प्रशासनाची भिस्त राहणार आहे.
एलबीटी भरण्याबाबत वारंवार सूचना देऊनही त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या शहरातील १२ व्यापाऱ्यांची बँक खाती महापालिका प्रशासनाने डिसेंबर २०१३ मध्ये गोठविली होती. त्यावेळी ६० कोटींची वसुली झाली होती. यंदाच्या वर्षी महापालिकेला ८५ ते ९० कोटी रुपये एलबीटीतून जमा करण्याचे उद्दिष्ट आहे. १५ हजार ३०२ व्यापाऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. बहुतांश व्यापाऱ्यांनी विवरण पत्रे सादर केलेली नाहीत. ३ हजार व्यापाऱ्यांची सुनावणी झाली. यातील खरेदी नोंदवही व करांचा भरणा न करणाऱ्या एकूण १६ व्यापाऱ्यांची बँक खाती सहा महिन्यांसाठी मार्च महिन्यात गोठविण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला होता तरीही चारशेहून अधिक व्यापाऱ्यांनी एलबीटीकडे पाठ फिरविली. जुलै महिन्यात अडीच कोटी वसूल झाले असून गेल्या तीन महिन्यात १९ कोटी ५० लाख जमा झाले आहेत. एलबीटी न भरणाऱ्या या सर्व व्यापाऱ्यांची पुढील चार दिवस सुनावणी सुरु राहणार आहे.
एलबीटीतून अपेक्षित उत्पन्न मिळेना तर शासनाकडून हक्काचे मिळणारे एलबीटीतील तुटीची रक्कमही तुटपुंजी मिळत आहे. अशा आर्थिक त्रांगड्यात प्रशासन सापडले आहे. घरफाळा, पाणीपट्टी, इस्टेट आदी महापालिकेचे हक्काच्या मिळकत विभागांना वसुलीच्या दृष्टीने मरगळ आली आहे.