सहकारी संस्थांच्या निवडणूक खर्चावर निर्बंध

रक्कम वाढविण्याची मागणी : अपुऱ्या निवडणूक खर्चामुळे निवडणुकीसाठी अधिकाऱ्यांची कसरत

सदानंद औंधे - मिरज -स्वतंत्र प्राधिकरण निर्मितीसाठी राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या होत्या. आता सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश देणाऱ्या प्राधिकरणाने आता कमित-कमी निवडणूक खर्चाचे निर्बंध घालून तोट्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीसाठी निवडणूक अधिकाऱ्यास भत्ता नाकारला आहे. ठरवून दिलेल्या निवडणूक खर्चात निवडणुका घेण्यासाठी कसरत करावी लागणार असल्याने निवडणूक खर्चाची रक्कम वाढविण्याची मागणी जिल्हा उपनिबंधकांनी केली आहे.
राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीसाठी राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाची निर्मिती करण्यात आली आहे. निवडणूक प्राधिकरणाने मुदत संपलेल्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीसाठी परवानगी देताना अ, ब, क, ड अशा वर्गीकृत संस्थांच्या निवडणुकीसाठी करावा लागणारा खर्च निश्चित केला आहे. सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीसाठी मतदार यादी व मतपत्रिका छपाई, मतपेटी, मतदान केंद्रांना लागणारी स्टेशनरी, मतदान केंद्र भाडे, कर्मचाऱ्यांचे मानधन, भोजन, चहापाणी खर्च, मतमोजणीसाठी लागणारे साहित्य, निवडणूक कार्यक्रम प्रसिध्दी, वाहने, पोलीस बंदोबस्त, व्हिडीओ पथक व इतर खर्च करावा लागतो. या खर्चात मोठी वाढ झालेली असताना अत्यंत कमी खर्चात निवडणूक पार पाडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ठरविलेल्या खर्चापेक्षा जादा निवडणूक खर्च संस्थेकडून घेण्यात येऊ नये, असेही बजावण्यात आले आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँक, साखर कारखाने, सूतगिरणी, दूध संघ या अ वर्गातील संस्थांच्या निवडणुकीसाठी प्रति सभासद खर्च निश्चित करण्यात आला आहे. सभासद संख्येनुसार ठरवलेल्या निवडणूक खर्च अत्यंत अपुरा असल्याचे सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. निवडणुकीसाठी मतदान झाल्यास मतदान केंद्राध्यक्षाला प्रतिदिन ३५०, मतदान अधिकाऱ्यास प्रतिदिन २५०, चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यास प्रतिदिन १५०, निवडणूक नियंत्रण कक्ष व आचारसंहिता नियंत्रण कक्षाच्या कर्मचाऱ्यास केवळ पाचशे रुपये भत्ता ठरविण्यात आला आहे. जिल्हा उपनिबंधक व तालुका उपनिबंधकांना त्यांच्या वेतनाच्या १० ते २५ टक्के रक्कम निवडणूक भत्ता म्हणून मिळणार आहे. निवडणूक बिनविरोध झाल्यास यापैकी ५० टक्केच रक्कम भत्ता म्हणून मिळणार आहे. तोट्यातील सहकारी संस्थांसाठी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यास भत्ता किंवा मानधन अनुज्ञेय नसल्याने मोफत काम करावे लागणार आहे. लोकसभा निवडणुकीत मतदान कर्मचाऱ्यांना दीड हजार रुपये भत्ता देण्यात आला होता. मात्र सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीसाठी मतदान कर्मचाऱ्यांना २५० ते ३५० एवढाच भत्ता असल्याने सहकारी संस्थांच्या निवडणूक कामासाठी कर्मचारी मिळणे कठीण होणार आहे. महागाईमुळे निवडणूक खर्चात मोठी वाढ झाली असताना ठरवून देण्यात आलेला निवडणूक खर्च परवडणारा नसल्याने खर्च वाढवून देण्याची मागणी जिल्हा उपनिबंधकांनी प्राधिकरणाकडे केली आहे. निवडणूक खर्च वाढवून मिळाला नाही, तर सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्यांना पदरमोड करावी लागणार असल्याचे चित्र आहे.


निवडणूक खर्च ( सभासद संख्येनुसार)
जिल्हा बँक- १५ लाख
साखर कारखाने -८ ते १६ लाख
सूतगिरण्या-२ ते ४ लाख
दूध संघ- १ लाख २५ हजार ते ५ लाख
बँक- २ लाख ५० हजार ते १० लाख
पतसंस्था, औद्योगिक संस्था, औद्योगिक वसाहती- ६० हजार ते ३ लाख