मराठा आरक्षण देण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारचीच

कोल्हापूर : मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मुख्य जबाबदारी केंद्र सरकारचीच असली तरी राज्य सरकार जबाबदारी टाळू शकत नाही. राज्य सरकारने त्यांच्या अखत्यारित बसणाऱ्या मराठा समाजाच्या सर्व मागण्याही तत्काळ मान्य केल्या पाहिजेत, अशी आग्रही भूमिका सोमवारी शाहू छत्रपती यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे सोमवारी येथे मांडली.

मराठा समाजाच्या सर्वांगीण विकासाच्या हेतूने स्थापन केलेल्या सारथी, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ यांसारख्या संस्था सक्षम करण्याची व त्यांना स्वायत्तता देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असून ती पार पाडावी, अशी अपेक्षाही शाहू छत्रपतींनी या वेळी व्यक्ती केली. कोल्हापूर जिल्ह्यातील कोरोना परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार सोमवारी कोल्हापुरात आले होते. शासकीय बैठका सुरू होण्यापूर्वीच सकाळी नऊ वाजता पवार थेट न्यू पॅलेसवर गेले. त्यांनी शाहू छत्रपतींची भेट घेऊन विविध विषयांवर चर्चा केली. या वेळी मालोजीराजे, मधुरिमाराजे, यशराजे, उद्योगपती व्ही. बी. पाटील, अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे वसंत मुळीक, इतिहास संशोधक इंद्रजित सावंत उपस्थित होते.

पवार यांची ही सदिच्छा भेट असल्याचे सांगण्यात आले असले तरी खासदार संभाजीराजे यांचे मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर शाहू छत्रपती यांची भूमिका जाणून घेण्यासाठीच पवार न्यू पॅलेसवर गेले होते. दोघांमध्ये सुमारे तासभर मराठा आरक्षणातील प्रत्येक मुद्द्यांवर चर्चा झाली.

शाहू छत्रपती म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा नीट अभ्यास करून न्यायालयीन पातळीवर रिटपिटीशन याचिका; तसेच क्युरेटिव्ह याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करता येईल का? या अनुषंगाने राज्य सरकारने अभ्यास करावा. ही वेळखाऊ बाब असली तरी पुढे काय करता येईल, याची कायदेतज्ज्ञांकडून माहिती घ्यावी. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मुख्य भूमिका केंद्र सरकारचीच आहे. आरक्षणाची मर्यादा संपली असल्याने कोणाचेही आरक्षण काढून न घेता घटना दुरुस्ती करून आरक्षण देण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी राज्यातील सर्व नेतेमंडळींनी केंद्र सरकारकडे गेले पाहिजे, प्रसंगी त्यांच्यावर दबाव आणला पाहिजे. राज्य सरकार म्हणून तुम्ही यात पुढाकार घ्यावा.

प्रश्न मार्गी लावा..

केंद्र सरकारकडे बोट दाखवून राज्य सरकार आपली भूमिका टाळू शकत नाही. मराठा समाजाने ज्या काही मागण्या केल्या आहेत, त्या राज्य सरकारशीही निगडित आहेत. त्यावरदेखील राज्य सरकारने स्पष्ट भूमिका घ्यावी. या मागण्या लवकरात लवकर मान्य कराव्यात. सारथी व अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ या संस्थांना सक्षम करून त्यांना स्वायत्तता द्यावी, असे शाहू छत्रपतींनी सांगितले.

-राज्य सरकार सकारात्मक - शाहू छत्रपती

मराठा समाजाच्या आरक्षणावर आमची चर्चा झाली. राज्य सरकार या प्रश्नावर सकारात्मक असल्याचे अजित पवार यांच्याशी चर्चा करताना जाणवले. मराठा समाजाच्या मागण्यांवर राज्य सरकार निर्णय घेईल असे दिसते. राज्य सरकार प्रयत्नशील असल्याचे दावा पवार यांनी चर्चेदरम्यान केला. त्यामुळे राज्य पातळीवर सर्व काही व्यवस्थित होईल. केंद्र सरकारला या विषयात रस असेल तर त्यांनी घटना दुरुस्ती करून आरक्षण दिले पाहिजे, असे शाहू छत्रपती यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

सावंत, मुळीक यांच्याशी चर्चा-

शाहू छत्रपती व अजित पवार यांच्यातील चर्चा संपल्यानंतर इतिहास संशोधक इंद्रजित सावंत व मराठा महासंघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसंत मुळीक यांच्याशीही पवार यांनी चर्चा केली. मराठा समाजाच्या सतरा मागण्यांपैकी प्रमुख चार-पाच मागण्यांवर या वेळी चर्चा झाली. पवार यांनी दाेघांचे म्हणणे शांतपणे ऐकून घेतले. या वेळी माणिक मंडलिकदेखील उपस्थित होते.

(फोटो पाठवत आहे)