आरक्षित जागेचा डाव उधळला

प्रशासनावर आरोप : जागा मालक, अधिकारी संगनमतावर जोरदार हरकत

कोल्हापूर : एकीकडे आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याचे कारण देत प्रभागात विकासकामांना निधी दिला जात नाही आणि दुसरीकडे १७ कोटी रुपये नुकसानभरपाई देऊन आरक्षणातील अनावश्यक जागा संपादन करण्याचा प्रशासनाचा हेतू चांगला नसल्याचा आरोप करीत बुधवारी झालेल्या महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत जागा संपादनाचे तीन प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आले. खासगी जागामालक आणि महापालिका अधिकारी यांच्यातील संगनमतावर सभागृहात जोरदार हरकत घेण्यात आली. सभेच्या अध्यक्षस्थानी महापौर तृप्ती माळवी होत्या.
शहरात ठिकठिकाणी प्राथमिक शाळेसाठी आरक्षित ठेवण्यात आलेल्या तीन जागा संपादनाचा विषय बुधवारच्या सभेत अग्रक्रमाने घेण्यात आला. प्रशासनाच्या या प्रस्तावांना सभागृहात अनेकांनी जोरदार हरकत घेतली. नवीन निकषांप्रमाणे एखाद्या ठिकाणी शाळा सुरू करायची असेल तर त्यासाठी दीड एकर जागेची आवश्यकता आहे. त्याशिवाय शाळेला परवानगी मिळत नाही. मग आठ हजार स्क्वेअर फुटांच्या जागा संपादन करण्यासाठी १७ कोटी रुपये खर्च करण्याचा घाट प्रशासनाने का घातला आहे? अशी थेट विचारणा राजेश लाटकर यांनी केली.
आज जरी प्रस्ताव मंजूर केले तरी नुकसान भरपाई देण्यास महापालिकेकडे पैसे नाहीत. त्यामुळे न्यायालयात जाऊन या जागा परत मागितल्या जातील, त्यावेळी नगरसेवक बदनाम होतील आणि यामागचे रॅकेट नामानिराळे होईल, अशी भीती लाटकर यांनी व्यक्त केली.
संबंधित जागामालकांना ‘टीडीआर’च्या स्वरूपात मोबदला का देत नाही? पैशाच्या स्वरूपातच भरपाई देण्याचा अट्टहास प्रशासन का करीत आहे, अशी विचारणा भूपाल शेटे यांनी केली; तर जागा संपादनाची आवश्यकता नसताना त्या घेण्यासाठी करोडो रुपये खर्च करून विकासकामांना कात्री लावण्याचा प्रशासनाचा हेतू संशयास्पद असल्याचा आरोप शारंगधर देशमुख यांनी केला.
चर्चेत यापूर्वी राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागातर्फे यापूर्वी परस्पर किती प्रस्ताव मंजूर केले आणि त्या जागा ताब्यात घेतल्या का, याची चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली. तेव्हा तीन जागांचे प्रस्ताव मंजूर झाल्याचे नगररचना सहायक संचालक सुधीर खोत यांनी सांगितले.
राज्य सरकारच्या अध्यादेशाप्रमाणे या जागा ताब्यात घेणे आवश्यक असल्याचे खोत सांगत होते; तर मुख्य लेखाधिकारी संजय सरनाईक यांनी त्यासाठी अंदाजपत्रकात १० कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचे सांगितले. सर्व सदस्य तीनही प्रस्ताव मागे घ्यावेत म्हणून आग्रह करीत होते; परंतु प्रशासनाने ते मागे घेतले नाहीत; त्यामुळे ते सभागृहाने थेट नामंजूर केले. (प्रतिनिधी)

काय आहे हे प्रकरण ?
प्राथमिक शाळांचे आरक्षण असलेल्या तीन जागा
जागा संपादन प्रस्तावास सभागृहाची मान्यता आवश्यक
मान्यता झाल्यापासून एक वर्षात व्यवहार होणे बंधनकारक
जर झाला नाही तर मूळ मालक जागेचा हक्कदार होतो
४त्यामुळे महापालिकेच्या ताब्यातील जागा सुटण्याचा धोका