संशोधनाला गती, पायाभूत सुविधांवर भर

शिवाजी विद्यापीठ : स्वनिधीतूनच पाऊल पुढे; सरकारच्या निधीची प्रतीक्षाच; संशोधक विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह

संतोष मिठारी -- कोल्हापूर --दक्षिण महाराष्ट्राचे शैक्षणिक केंद्र असणाऱ्या शिवाजी विद्यापीठाने गेल्या आर्थिक वर्षात संशोधनाला गती आणि पायाभूत सुविधांच्या उभारणीवर भर देत वाटचाल केली. त्यात विद्यापीठाची अधिकतर भिस्त स्वनिधीवरच राहिली. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान आणि राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या सुवर्णमहोत्सवी निधीतील एक रुपयादेखील विद्यापीठाच्या पदरात यावर्षी पडला नाही.
सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षासाठी मांडलेले अंदाजपत्रक हे ४ कोटी ३८ लाख रुपये तुटीचे होते. या वर्षात ३१४ कोटी ७३ लाख रुपये अपेक्षित जमा असून, अपेक्षित खर्च ३१९ कोटी ११ लाख इतका होता. यातून विद्यापीठ पातळीवरील संशोधनाला गती देण्यासाठी संशोधक विद्यार्थ्यांसाठीच्या वसतिगृहाचे बांधकाम सुरू करण्यात आले. त्यासह विद्यार्थिनींचा शिक्षणातील टक्का वाढावा यासाठी विद्यापीठातील कंझ्युमर्स स्टोअर्स परिसरात मुलींच्या नव्या वसतिगृहाची उभारणी आणि विद्यापीठाच्या कॅम्पस सुरक्षिततेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असणाऱ्या संरक्षक भिंतीचे बांधकाम सुरू केले. त्यासह नॅनो स्कूल आॅफ सायन्सची इमारत, वनस्पतिशास्त्र विभागातील नीलांबरी सभागृह, बॅरिस्टर खर्डेकर ग्रंथालयाची नूतन इमारत, तंत्रज्ञान विभागाचा दुसरा मजला, आदी स्वरूपांतील विकासकामे करण्यात आली. मात्र, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र, संगणकशास्त्र अशी प्रस्तावित कामे रखडली आहेत. संशोधन आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी शासनासह स्वनिधीचा विद्यापीठाने वापर केला. त्यात विद्यापीठाने स्वनिधीतून २ कोटी ६४ लाख रुपये खर्च केले आहेत. त्यासह संशोधक विद्यार्थ्यांना केंद्र व राज्य सरकारच्या काही शिष्यवृत्त्यांसह स्वनिधीतून विद्यापीठाने सुवर्णमहोत्सवी संशोधन शिष्यवृत्ती, आदींद्वारे मदतीचा हात दिला. वर्षभरात विद्यार्थी शुल्क, प्रवेश तसेच अन्य स्वरूपांतील निधीमधून विद्यापीठाकडे ६१ कोटी रुपये जमा झाले. त्यातील ३० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. सुवर्णमहोत्सवी वर्षानिमित्त सन २०११ मध्ये विद्यापीठाला ४५ कोटी रुपयांचा निधी तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने जाहीर केला होता. यानंतर या निधीतील अवघे २ कोटी ८० लाख रुपये विद्यापीठाला मिळाले आहेत. दुसऱ्या टप्प्यातील निधी मिळविण्याची आर्थिक वर्षात अपेक्षा होती. मात्र, काहीच निधी मिळाला नाही. त्यामुळे या निधीच्या माध्यमातून केली जाणारी विकासकामे रखडली. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियानांतर्गत (रूसा) विद्यापीठाने तीन वर्षांसाठी १५७.३ कोटींचा प्रस्ताव सादर केला. त्यातील वीस कोटींचे अनुदान विद्यापीठाला जाहीर झाले. पण, ते मिळण्याचीही प्रतीक्षा करावी लागली.


विद्यार्थिकेंद्रित विकास, संशोधनाला बळ, आदी उद्दिष्ट्ये ठेवून जाहीर केल्या गेलेल्या आर्थिक वर्षातील अंदाजपत्रकामधील योजनांच्या पूर्ततेचा विद्यापीठाचा प्रयत्न राहिला. केंद्र व राज्य सरकारचा निधी आणि स्वनिधीतून विद्यापीठाने संशोधन, पायाभूत सुविधा यावर भर दिला आहे. रूसा, सुवर्णमहोत्सवी निधी लवकरच विद्यापीठाला मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
- डॉ. व्ही. एन. शिंदे,
प्रभारी कुलसचिव

वेतनापोटी ३१ कोटींचे येणे
विद्यापीठातील शिक्षक, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी शासनाकडून वर्षभरासाठी ७७ कोटी ८० लाख रुपयांचे अनुदान मिळते. यापैकी आतापर्यंत ४६ कोटी ३४ लाख रुपये विद्यापीठाला मिळाले आहेत. उर्वरित ३१ कोटी ४५ लाख रुपये मिळालेले नाहीत. मार्च अखेरपर्यंत हा उर्वरित निधी मिळण्याची प्रशासनाला अपेक्षा आहे.