कोल्हापूर : विद्यार्थी परिषदांमध्ये प्रतिनिधित्वासाठी संशोधन आणि विकास या स्वतंत्र विभागाचा समावेश करावा. विद्यार्थी परिषद आणि अधिसभा सदस्य म्हणून जाण्यासाठी राष्ट्रीय दर्जा असणाऱ्या पक्षांच्या अधिकृत विद्यार्थी संघटनांनी नामनिर्देशित केलेले विद्यार्थी प्रतिनिधी घेण्यात यावेत, अशा विविध सूचना विद्यार्थी संघटनांनी मंगळवारी शिवाजी विद्यापीठात केल्या.महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठे अधिनियम - २०१६ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य विद्यापीठ कायदा मूल्यमापन समिती ही उपसमिती स्थापन केली आहे. या समितीने मंगळवारी विविध विद्यार्थी संघटनांचे पदाधिकारी, प्रतिनिधींच्या सूचना जाणून घेतल्या.अभिषेक मिठारी यांनी विद्यार्थी परिषदांमध्ये अल्पसंख्याक समाजाचे प्रतिनिधी असावेत. व्यवस्थापन परिषदेमध्ये विद्यार्थी परिषद अध्यक्ष हा निमंत्रित असण्याऐवजी पदसिद्ध सदस्य असावा. विद्यार्थी परिषदांमध्ये अपंग आणि एलजीबीटीक्यू घटकांचे प्रतिनिधित्व असावे, आदी सूचना मांडल्या. मनविसेचे मंदार पाटील यांनी विद्यार्थ्यांना केंद्र मानून नवीन कायदे व्हावेत, असे सांगितले.
ऋतुराज माने यांनी विद्यार्थी परिषद आणि अधिसभा यांच्यावर सदस्य म्हणून जाण्यासाठी राष्ट्रीय दर्जा असणाऱ्या पक्षांच्या अधिकृत विद्यार्थी संघटनांनी नामनिर्देशित केलेले विद्यार्थी प्रतिनिधी घेतले जावेत, अशी सूचना मांडली.
दहावी, बारावी, पदवी शिक्षण यांमध्ये जसे क्रीडा, सांस्कृतिक क्षेत्रांसाठी विशेष कोटा असतो तसा कोटा पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठीही असावा, अशी सूचना महेश राठोड यांनी केली. यावेळी सिद्धांत गुंडाळे, राजवर्धन बिरंजे, आदी उपस्थित होते.अकरा प्राधिकरणांवर प्रतिनिधी नेमावेतविद्यापरिषद, विद्याशाखा, विद्यापीठ उपपरिसर मंडळ, अभ्यास मंडळे, आजीवन अध्ययन व विस्तार, परीक्षा व मूल्यमापन, माहिती व तंत्रज्ञान, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय सहचर मंडळ, नवोपक्रम व संशोधन मंडळ, आदी ११ प्राधिकरणांवर विद्यार्थी प्रतिनिधी नेमावेत, आदी विविध २४ सूचना विद्यार्थ्यांनी मांडल्या.