कोल्हापूर : शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी स्थापन झालेल्या स्वामीनाथन आयोगाच्या अहवालात शेतकऱ्यांच्या समृद्धीच्या उपायांनाच बगल देण्यात आली आहे. तर देशात कोणत्याही पक्षाची सत्ता असली तरी त्यांनी शेतकºयांचा विश्वासघातच केला आहे, अशी घणाघाती टीका ज्येष्ठ विचारवंत अमर हबीब यांनी मंगळवारी केली. शेतकºयांवरील निर्बंध हटवून त्यांना स्वातंत्र्य देण्याची मागणी त्यांनी केली.
शाहू स्मारक भवनात राजर्षी शाहू छत्रपती मेमोरिअल ट्रस्टच्या वतीने आयोजित राजर्षी शाहू व्याख्यानमालेत त्यांनी ‘शेतकरी चळवळ आणि स्वामीनाथन आयोग’ या विषयावर विवेचन करून व्याख्यानमालेचा समारोप केला. अध्यक्षस्थानी ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ प्रा. डॉ. जे. एफ. पाटील होते. व्यासपीठावर ट्रस्टचे विश्वस्त प्रा. डॉ. जयसिंगराव पवार, प्रा. डॉ. अशोक चौसाळकर उपस्थित होते.
हबीब म्हणाले, स्वामीनाथन हे कृषितज्ज्ञ आहेत; पण शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी कृषीला अर्थतज्ज्ञांची जोड देणे गरजेचे होते. या आयोगाने अहवालात नोंदविलेली निरीक्षणं आणि उपाय यांचा मेळच बसत नाही. यात मांडलेल्या शिफारशी शेतकºयाला जगविण्यापुरत्या मर्यादित आहेत. शेतकरी समृद्धीचा त्यात विचारच केलेला नाही. त्यांनी शिफारस केलेला दीडपट हमीभाव हा काही पिकांपुरता मर्यादित आहे. हा भाव नाही परवडला तर व्यापारी बाजूला होतील आणि शेतकºयांची गोची होईल. व्यापाºयांना वगळून शेतकºयांना सरकारी अधिकाºयांच्या दावणीला बांधणे अत्यंत घातक आहे.
ते म्हणाले, केंद्र सरकारला शेतीचे सरकारीकरण करायचे होते; पण ते शक्य झाले नाही. त्यामुळे त्यांनी शेतीमालाचे सरकारीकरण केले. केंद्राने १९५१ साली घटनेतील शेतीविषयक कायद्यात दुरुस्ती केली. त्यातील ‘३१ ब’ या प्रकरणात शेतीसंबंधी २४९ कायदे असून, त्याविरोधात न्यायालयात जाण्याचा अधिकार शेतकºयाला दिलेला नाही. त्याला दुय्यम नागरिकत्व देण्यात आले आहे. ‘स्वामीनाथन’च्या अहवालात जमीन अधिग्रहण, आवश्यक वस्तूसंबंधीचा कायदा अशा शेतकरीविरोधी कायद्याला विरोध केलेला नाही. शेतकºयांच्या गळ्याला बसलेला हा फास तोडायला कोणताही पक्ष तयार नाही.पुढारी, उद्योगपतीच लाभार्थीहबीब म्हणाले, जो व्यक्ती स्वत: शेती कसतो आणि त्यावरच त्याचा चरितार्थ चालतो, त्याला शेतकरी म्हणतात; पण आता पुढारी, उद्योजकही स्वत:ला शेतकऱ्यांच्या यादीत बसवून कर्जमाफीचा लाभ घेत आहेत. आज देशात १६० पेक्षा अधिक शेतकरी संघटना आहेत. त्यात अनेक स्वयंभू नेते आहेत; पण कायद्यांचा फास दूर होऊन शेतकरी स्वतंत्र होण्यासाठी एकही नेता, संघटना संघर्ष करत नाही.