राज्यातील प्रकल्पग्रस्तांना ५ टक्केप्रमाणे पद भरतीकरिता महिन्यात अहवाल द्या

लोकमत न्यूज नेटवर्क

गारगोटी : राज्यातील सर्व प्रकल्पग्रस्तांना शासनाच्या सर्व विभागांतील वर्ग ३ आणि ४ श्रेणीच्या पदांकरिता ५ टक्के कोटा आरक्षित असूनही, त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याबाबत आमदार प्रकाश आबिटकर यांच्या मागणीनुसार मंत्रालय, मुंबई येथे बैठक झाली. यामध्ये राज्य शासनाच्या नव्याने होणा-या पदभरतीमध्ये प्रकल्पग्रस्तांना प्राधान्याने सामावून घेण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने एक महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिले.

राज्यातील प्रकल्पग्रस्तांनी सिंचन प्रकल्प व्हावेत, याकरिता शासनाच्या नियम व अटीनुसार पुनर्वसन करण्यात आले. हे पुनर्वसन झाल्यानंतर अशा विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांना राज्य शासनाकडून एकूण पदभरतीमध्ये ५ टक्के जागा आरक्षित करण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने शासन निर्णय निर्गमित करत सर्व विभागांना सूचना दिलेल्या आहेत. परंतु याबाबत प्रत्यक्षात या शासन निर्णयाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत नसल्याची बाब आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली.

यावेळी आमदार प्रकाश आबिटकर म्हणाले की, प्रकल्पग्रस्तांना नाममात्र प्रकल्पग्रस्त दाखले मिळालेले आहेत. प्रत्यक्षात आजही राज्यामध्ये हजारो प्रकल्पग्रस्त नोकरीपासून वंचित असून, त्यांची व त्यांच्या कुटुंबाची यामुळे वाताहात झालेली आहे. अगोदरच पुनर्वसन होऊन नव्याने विस्थापित झालेल्या कुटुंबांची वाताहात झालेली असताना, नोकरभरतीमध्येही या प्रकल्पग्रस्तांना डावलण्याचे काम सर्व शासकीय विभागांकडून सुरू आहे. याबाबत शासनाने प्रकल्पग्रस्तांना न्याय द्यायचा असेल, तर सर्व विभागांनी त्यांच्या पदभरतीमध्ये ५ टक्के जागा राखीव ठेवून पदभरती केली पाहिजे, अशी मागणी केली.

यावेळी राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले की, राज्यातील सर्व प्रकल्पग्रस्तांना नोकर भरतीपासून वंचित ठेवणे चुकीचे आहे. तसे होत असल्यास आपण त्यांना नोकरीपासून वंचित ठेवत आहोत, असे होईल. याबाबत प्रकल्पग्रस्तांना न्याय द्यावयाचा असल्यास सामान्य प्रशासन विभागाने सर्व शासकीय विभागांच्या नव्याने होणा-या पदभरतीमध्ये प्रकल्पग्रस्तांना जागा राखीव ठेवण्याबाबतचा पदांचा अहवाल पुढील एक महिन्यात सादर करण्याच्या सूचना सामान्य प्रशासन विभागाच्या सचिवांना दिल्या. यावेळी सामान्य प्रशासन विभागाचे सहसचिव सीताराम करपते, उपसचिव गीता कुलकर्णी, अवरसचिव राजेंद्र वाघ, मदत व पुनर्वसन विभागाचे उपसचिव संजय बनकर आदी उपस्थित होते.

फोटो

प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत आरक्षण ताबडतोब मिळावे, यासाठी आमदार आबिटकर यांनी मंत्री भरणे यांच्यासोबत बैठक घेतली. यावेळी उपस्थित सर्व सचिव आणि अधिकारी.