कोल्हापूर : शिवाजी विद्यापीठाचे प्रशासन कायदा आणि नियमाने सुरू आहे. यापुढेदेखील त्याच पद्धतीने कामकाज चालणार आहे. मात्र, शिवाजी विद्यापीठ शिक्षक संघा (सुटा)ने विनाकारण चिखलफेक करून प्रगतिपथावरील विद्यापीठाची आणि कुलगुरू म्हणून माझी विनापुरावा आरोप करून बदनामी केली आहे.
‘सुटा’ने केलेले आरोप बिनबुडाचे आहेत. या बदनामीमुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे या संघटनेने छत्रपतींच्या नावाने असलेल्या विद्यापीठाची, माझी बदनामी करणे थांबवावे. जे आरोप केले त्याबद्दल चर्चा करण्यास मी केव्हाही तयार असल्याचे प्रत्युत्तर कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे यांनी मंगळवारी येथे दिले.‘सुटा’ने कुलगुरूंबाबतचे मांडलेले प्रमाद, त्या अनुषंगाने मांडलेल्या मुद्द्यांना उत्तर देत विद्यापीठ विकास आघाडीने ‘सुटा’विरोधात रस्त्यावरची लढाई करण्याचा दिलेला इशारा यामुळे सध्या विद्यापीठ वर्तुळातील वातावरण तापले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर कुलगुरू डॉ. शिंदे यांनी ‘लोकमत’ला विशेष मुलाखत देत ‘सुटा’ने मांडलेल्या प्रमादांबाबत खुलासा केला. त्यांनी हे आरोप धुडकावून लावले.
कुलगुरू डॉ. शिंदे म्हणाले, ‘सुटा’ने माझ्यासह विद्यापीठाची विविध अधिकार मंडळे आणि प्रशासनावर केलेल्या सर्व आरोपांचे सर्वप्रथम मी खंडन करतो. विद्यापीठ प्रशासन हे नेहमी चर्चेसाठी तयार असते. विनाकारण प्रश्नांचे आकडे फुगवून फेकण्याचे काम करण्यापेक्षा मुद्देसूद चर्चा करण्यासाठी विद्यापीठ नेहमीच तयार आहे. शिक्षकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी विद्यापीठ प्रशासन सदैव त्यांच्यासोबत आहे, याची ग्वाही मी देतो.मांडलेले मुद्दे..चर्चेसाठी सातत्याने बैठका झाल्या असतानाही त्याविषयी संदिग्धता निर्माण करणारी टिप्पणी ‘सुटा’ने करणे अत्यंत चुकीचे आहे.गेल्या साडेतीन वर्षांच्या कालावधीत ८०० हून अधिक शिक्षकांच्या प्लेसमेंटचे काम पूर्ण केले आहे. पदव्युत्तर, पदवीस्तरीय शिक्षकांसाठी संशोधनासह विविध योजना या कालावधीत कार्यान्वित केल्या आहेत.
कुलगुरू म्हणून मी दिलेल्या महाविद्यालय भेटींना ही संघटना आक्षेप घेते आहे. मूलत: उच्चशिक्षणाच्या प्रसारासाठी संलग्नित महाविद्यालयांमधील शिक्षणाचा दर्जा, तेथील सुविधांची पाहणी करणे हे कुलगुरू या नात्याने अतिशय महत्त्वाचे आहे. त्या दृष्टीने मी, जर महाविद्यालयांना अचानक भेटी देत असेन, तर त्याचे या संघटनांकडून स्वागत व्हायला हवे.
प्राधिकरणांच्या स्थापनेमध्ये अक्षम्य दुर्लक्ष होत असल्याचे या संघटनेचे म्हणणे आहे. प्रत्यक्षात विविध प्राधिकरणांच्या गतिमान पद्धतीने स्थापना करण्यात शिवाजी विद्यापीठ राज्यात आघाडीवर आहे. नव्या विद्यापीठ कायद्यान्वये सल्लागार मंडळाची स्थापना विद्यापीठाने सर्वप्रथम केली. महत्त्वाचे म्हणजे नुकतीच पुण्यात या मंडळाची पहिली बैठक घेण्यात आली.
अधिकार मंडळांच्या नामनिर्देशनामध्ये महिलांवर अन्याय केल्याचे या संघटनेचे म्हणणे आहे. मात्र, कायद्यान्वये निर्देशित अशा सर्व पदांवर महिला सदस्यांची नियुक्ती विद्यापीठाने प्राधान्याने केली आहे.विद्यार्थीहित नजरेआड केल्याचा आक्षेप संघटनेने घेतला आहे. हा तर अत्यंत हास्यास्पद आरोप आहे. विद्यापीठाने विद्यार्थीहित कधीही नजरेआड केलेले नाही. गेल्या तीन वर्षांत विद्यार्थीहिताचे अनेक निर्णय घेतले आहेत.विद्यापीठाचे मानांकन घसरले, या संघटनेच्या म्हणण्यातही अजिबात तथ्य नाही. उलट, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील विद्यापीठांचे मानांकन ठरविणाऱ्या ब्रिक्स क्यूएस रँकिंगमध्ये संशोधनाच्या क्षेत्रात शिवाजी विद्यापीठ द्वितीय स्थानी आहे. भारतीय विद्यापीठांत विद्यापीठाचे रँकिंग ५६-६० या दरम्यान आहे. मटेरिअल सायन्सच्या संशोधनात अकृषी विद्यापीठांत शिवाजी विद्यापीठाचे अग्रस्थान कायम आहे. बायोटेक्नॉलॉजी संशोधनसंस्थांत जगातल्या टॉप टेन संस्थांत विद्यापीठाचा समावेश आहे. संलग्नित महाविद्यालयांच्या बाबतीत बोलावयाचे झाल्यास३८ महाविद्यालयांना ‘नॅक’चे ‘अ’मानांकन आणि १२ महाविद्यालयांना स्वायत्तता प्राप्त झाली आहे. विद्यापीठाच्या ‘वीकर कॉलेज स्कीम’मुळे अनेक महाविद्यालयांमध्ये गुणात्मक सुधारणा मोठ्या प्रमाणात झाली आहे. त्यामध्ये संबंधित शिक्षण संस्था, प्राचार्य, शिक्षक यांचे योगदान मोलाचे आहे.
देशपांडे आणि तत्सम अहवालांच्या अनुषंगाने जे आक्षेप घेण्यात आले आहेत, तेही गैरलागू आहेत. समित्यांचे कामकाज किंवा चौकशी सुरू असताना कुलगुरू अगर प्रशासनाने त्यांना काही निर्देश देणे म्हणजे त्यांच्या कार्यकक्षेत हस्तक्षेप केल्यासारखे आहे. त्यामुळे त्यांना त्यांच्या पद्धतीने स्वतंत्रपणे काम करू देण्यास आमचे प्राधान्य आहे, यात चुकीचे काय?
कुलगुरूंनी विद्यापीठ कायद्यातील कलम १२ (७) चा गैरवापर केला, असा आणखी एक आक्षेप आहे. हा आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. एक तर, कुलगुरूंना जिथे अधिकार मंडळांनी हा हक्क वापरण्याचे अधिकार प्रदान केले, त्यावेळी त्यांनी ते वापरले किंवा विद्यापीठाचे व्यापक हित लक्षात घेऊन किंवा एखाद्या आवश्यक बाबीपासून मोठा वर्ग वंचित राहू नये म्हणून आणि म्हणूनच कुलगुरूंनी तो वापरला आहे. त्यामुळे गैरवापराचा प्रश्न उद्भवत नाही.शैक्षणिक सल्लागार नियुक्ती ही बाब तर जणू काही कुलगुरूंनी अधिकाराचा वापर करून प्रथमच केली की काय, असे चित्र रंगविले जात आहे. प्रत्यक्षात यापूर्वीही विद्यापीठाने शैक्षणिक सल्लागारांची नियुक्ती केली होती. या विषयावर अधिसभेच्या बैठकीत चर्चा झाली. त्यावेळी ज्या शिक्षक सभासदांनी या संदर्भातील ठराव मांडला होता, त्यांच्यासमोर वस्तुस्थिती विशद केल्यानंतर त्यांनी तो आपण होऊन मागे घेतला होता.
व्यवस्थापन परिषदेत कुलगुरू सोईने, चुकीचे निर्णय घेतात, असा एक हास्यास्पद आक्षेप आहे. मुळात व्यवस्थापन परिषद असो की अन्य कोणतेही अधिकार मंडळ कुलगुरू हे त्याच्या अध्यक्षस्थानी असतात. मात्र, अधिकार मंडळाच्या बैठकीत होणारे निर्णय हे त्या-त्या संबंधित अधिकार मंडळांनी घेतलेले असतात. कुलगुरूंचा तो वैयक्तिक निर्णय असण्याचे अथवा मानण्याचे कारण नाही.‘सीएचबी’ संदर्भातील शासन निर्णय अमलात आणण्यास दिरंगाई केल्याचा एक आक्षेप आहे. मुळात हा शासन निर्णय विद्यापीठाला अग्रेषित नाही. शासनाने उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयाला त्या अनुषंगिक निर्देश दिलेले आहेत. त्यांच्या स्तरावर त्या संदर्भातील कार्यवाही अभिप्रेत आहे. असे असताना विनाकारण त्यात विद्यापीठाला खेचण्याचा हा केविलवाणा प्रयत्नआहे.
वार्षिक अहवाल निर्मितीत दिरंगाईचा आक्षेप हाही असाच बिनबुडाचा आहे. उलट, वार्षिक अहवाल असो की लेखापरीक्षण अहवाल ते शासनाला विहित मुदतीत पाठविणारे शिवाजी विद्यापीठ हे एकमेव आहे.विद्यापीठात जागतिक दर्जाचे अनेक प्राध्यापक आहेत. त्यांच्याविषयी, त्यांच्या कार्यक्षमतेविषयी समाजात गैरसमज पसरविण्याचे काम या संघटनेच्या माध्यमातून केले जात आहे, हे अत्यंत बेजबाबदारपणाचे आहे.मुलाखत देण्यामागील भूमिका‘सुटा’कडून माझ्या आणि अधिकार मंडळे यांच्या कारभारावर आक्षेप घेत आरोप केले आहेत. खरंतर, अत्यंत तथ्यहीन, बिनबुडाच्या आरोपांना उत्तरे द्यावीत, इतका त्यात काही दम नाही. मात्र, सर्वसामान्य नागरिक, विद्यापीठाशी संबंधित विविध घटकांमध्ये त्यामुळे संभ्रम निर्माण होतो. विद्यापीठ प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत व्यक्तिश: पोहोचून हा संभ्रम दूर करू शकत नाही. विद्यापीठाबाबत संबंधित घटकांच्या मनातील भावना ही ‘एनआयआयएफ’, ‘नॅक’ मूल्यांकनासाठी महत्त्वाचा घटक आहे. या मूल्यांकनावर विविध योजनांतर्गत शैक्षणिक, संशोधन कारणांसाठी अर्थसाहाय्य मिळणार आहे. ‘सुटा’ने आरोप करून संभ्रमाचे वातावरण निर्माण केले आहे. विद्यापीठाने त्याचे खंडन केले नाही, तर विद्यापीठाच्या मानांकनाच्या दृष्टीने जे नुकसान होऊ शकते, ते टाळण्यासाठी या आरोपांना उत्तर देणे आवश्यक आहे. विद्यापीठाचे विविध घटक, हितचिंतकांमध्ये निर्माण झालेला संभ्रम दूर करण्याच्या हेतूनेच ही मुलाखत देत असल्याचे कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे यांनी सांगितले.ठरावीक जणांचे हे कृत्यविद्यापीठाच्या प्रगतीमध्ये प्राचार्य, विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांतील शिक्षकांचे मोठे योगदान आहे. मात्र, ‘सुटा’कडून विविध आरोपांच्या माध्यमातून विद्यापीठाची बदनामी करण्याचे सुरू असलेले हे कृत्य समग्र शिक्षकांचे नव्हे, तर या संघटनेतील ठरावीक जणांचे असल्याचे कुलगुरू डॉ. शिंदे यांनी सांगितले. आरोप करणाºया पत्रकातील भाषादेखील व्यक्ती आणि संस्थाद्वेषी वाटते. ही भाषा पाहता खरेच ‘सुटा’ ही शिक्षकांची संघटना आहे का? असा प्रश्न मला पडतो. तथ्यहीन आरोप करून विद्यापीठ आणि माझीच नव्हे, तर समस्त शिक्षकवर्गाची प्रतिमा ही संघटना एकप्रकारे खराब करीत आहे. विद्यापीठ संघर्षातून पुढे आले आहे. ते लक्षात घेऊन ‘सुटा’ने विद्यापीठाची बदनामी करणे थांबवावे.
कोणतीही आर्थिक उधळपट्टी केलेली नाहीकुलगुरू या पदावरील व्यक्तीने केवळ सकाळी दहा ते सायंकाळी पाच या वेळेतच काम करावे, असा काही नियम नाही. त्यामुळे कार्यालयीन वेळेनंतरही काम करता यावे यासाठी निवासस्थानी कार्यालयाची गरज होती.या कार्यालयाची सुविधा सर्व अधिकार मंडळांच्या रीतसर मान्यता घेऊन निर्माण केली आहे. त्यामुळे आर्थिक स्वरूपातील कोणतीही उधळपट्टी अथवा गैरव्यवहार मी केलेला नाही, असे कुलगुरूडॉ. शिंदे यांनी