कोल्हापूर : केंद्र शासनाकडून ‘काेटपा’ (सिगारेट व तंबाखू अधिनियम २००३) कायद्यामध्ये बदल केले असून, यामधील नियम पानपट्टीचालकांवर अन्याय करणारे आहेत. हा प्रस्तावित कठोर कायदा त्वरित रद्द करावा, अन्यथा तीव्र आंदोलन केले जाईल, असा इशारा कोल्हापूर जिल्हा पानपट्टी असोसिएशनचे अध्यक्ष अरुण सावंत यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
सावंत म्हणाले, बहुतांशी पानपट्टीचालकांची दुकाने ५० वर्षापूर्वीची आहेत. या दुकानातून ते नियमित वापराची बिस्कीट, मिनरल वॉटर सोबत बिडी, सिगारेट अशी शासनाकडून परवानगी दिलेली उत्पादनाची विक्री करतात. त्यांची दिवसाला किमान २०० ते ३०० रुपयांची कमाई होते. त्यांच्यावर सर्व कुटुंबाची जबाबदारी असते. नोकरीसाठी शासनावर आवलंबून न राहता बहुतांशी जण पैसे उधार घेऊन दुकान चालवत आहेत. कोरोनामुळे अगोदरच अडचणीत असणारे पाणपट्टीचालक केंद्र शासनाच्या प्रस्तावित कोटपा कायदा दुरुस्तीतील नियमामुळे अडचणीत येणार आहेत. यासंदर्भात खासदारांना निवेदन दिले आहे. उपजीविकेचे साधन हिरवून घेणारा कायदा रद्द करण्याची मागणी त्यांच्याकडे केली आहे. यावेळी उमेश ठोंबरे, प्रवीण राजोपाध्ये, राजेश बाभुळकर आदी उपस्थित होते.
चौकट
पुन्हा परवाना राज मान्य नाही
प्रस्तावित कायद्यामध्ये तंबाखू उत्पादने विकण्यासाठी स्वतंत्र परवाना बंधनकारक केला आहे. यामुळे परवाना राज पुन्हा येणार असून हे मान्य नसल्याचे सावंत यांनी सांगितले. तंबाखू विक्रीची अट २१ वयाची असून येणा-या प्रत्येकाची वयाची ओळख पटवणे शक्य नाही. वयाचा पुरावा घेऊन खरेदीसाठी कोणी येत नाही. दुकानदार हे कसे तपासणार, असा सवालही यावेळी उपस्थित केला.
चौकट
पाणपट्टी विक्रेत्यांना गुन्हेगार ठरवणारा कायदा
प्रस्तावित कायदा पाणपट्टी विक्रेत्यांना गुन्हेगार ठरवणार आहे. नकळतपणे उल्लंघन झाल्यास १ लाख रुपये दंड आणि ७ वर्ष कैद केली जणार आहे. सुटी बिडी अथवा सिगरेट विक्री केल्यास एक वर्षापर्यंत कैद आणि ५० हजार दंड आहे. किरकोळ स्वरूपात विक्री करणा-यांचे सहा महिन्यांचे उत्पन्न इतके नाही. त्यामुळे अशा प्रकारे काठोर कायदा मान्य नसल्याचे पाणपट्टी विक्रेत्यांनी सांगितले.
चौकट
राज्यात पाणपट्टीचालक: ७ लाख ५० हजार
जिल्ह्यात पाणपट्टीचालक : ५,५००
शहरात पाणीपट्टीचालक : ९००