उच्च न्यायालयाचा मनपाच्या प्रभारींना दिलासा

टांगती तलवार दूर : औद्योगिक न्यायालयाच्या निकालास स्थगिती

कोल्हापूर : महापालिकेने १५ एप्रिल २००२ ला सरळ सेवा भरतीद्वारे भरलेली अधिकाऱ्यांची पदे रद्द करून
१ डिसेंबरपासून याचा अंमल करण्याच्या औद्योगिक न्यायालयाच्या आदेशाला आज, बुधवारी उच्च न्यायालयाने तात्पूर्ती स्थगिती दिली. त्यामुळे २४ पैकी १७ अधिकाऱ्यांवरील नोकरीची टांगती तलवार दूर झाली आहे. याप्रकरणी पुन्हा पुढील महिन्यात सुनावणी होणार असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.
महापालिकेने २००२ मध्ये सरळ सेवा भरतीद्वारे २४ अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली. १२ वर्षे सेवा बजाविल्यानंतर याप्रकरणी त्यावेळी न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर औद्योगिक न्यायालयाने निकाल देत ही भरती प्रक्रियाच रद्द केली. १ डिसेंबरपर्यंत आदेशाची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचनाही न्यायालयाने दिल्या होत्या. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे हबकलेल्या यातील १७ अधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यामध्ये मुख्य लेखापाल संजय सरनाईक, दिवाकर कारंडे, शर्मिली भांडवले, प्रशांत पंडत, सचिन जाधव, उमाकांत कांबळे, विलास साळोखे, आदी अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. उच्च न्यायालयाने औद्योगिक न्यायालयाच्या निकालास तात्पूर्ती स्थगिती दिल्याने या सर्व अधिकाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
थेट वरिष्ठ लिपिक किंवा अधीक्षक पदावर हे कर्मचारी रूजू झाले होते. कर निर्धारण व संग्राहक अधिकारी, विधि विभागप्रमुख, पाणीपट्टी अधीक्षक, पवडी लेखापाल, सीएफसी प्रमुख, मुख्य लेखापाल, आदी उच्च पदांवर हे कर्मचारी ‘प्रभारी’ म्हणून आहेत. न्यायालयाच्या दणक्याने या प्रभारींत अस्वस्थता पसरली होती. महापालिका प्रशासन या अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी आहे.
उच्च न्यायालयात दाद मागत, औद्योगिक न्यायालयाच्या निकालास पूर्णपणे स्थगिती आणण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करणार असल्याचे या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)