शासनाचा प्रस्ताव पुन्हा महासभेसमोर ठेवू

नगररचना विभागाचे सहायक संचालक धनंजय खोत

कोल्हापूर : वैभव हौसिंग सोसायटीसंदर्भात उच्च न्यायालयाने फटकारल्याबाबत राज्य शासनाकडून कोल्हापूर महानगरपालिकेस अद्याप कोणतेही स्पष्टीकरण आलेले नाही; त्यामुळे राज्य शासनाकडून विचारणा केल्यास त्या प्रस्तावावर पुन्हा महासभेत चर्चा घडवून तिचा अहवाल शासनाला पाठविणार असल्याची माहिती महानगरपालिकेचे नगररचना विभागाचे सहायक संचालक धनंजय खोत यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.

उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या बरखास्तीबाबत फटकारल्याने शहरात खळबळ माजली आहे. दिवसभर याबाबत शहरात तसेच महानगरपालिकेत चर्चा रंगली होती. तसेच महापालिका अधिकाऱ्यांची तारांबळ उडाली होती.

कोल्हापूर महानगरपालिका क्षेत्रात शिवाजी विद्यापीठालगतच्या वैभव सोसायटीजवळ रि. स. नं. १२८/३/५ सी हा पाच एकरांचा भूखंड प्रीती विजय मेनन यांच्या मालकीचा असून, १९९९ च्या विकास आराखड्यात हा भूखंड ‘शेतीजमीन तसेच ना-विकास क्षेत्र’ म्हणून आरक्षित दाखविला आहे. त्यामुळे हा भूखंड रहिवासी क्षेत्रात समाविष्ट करण्याची मेनन यांची मागणी महासभेने फेटाळली होती; पण त्यांनी याबाबत राज्य शासनाकडे दाद मागितली. शासनानेही महानगरपालिकेशी पत्रव्यवहार करून याबाबतचा प्रस्ताव पुन्हा पाठविला; पण महापालिकेने नियमानुसार १० टक्के भूखंड खुले क्षेत्र आणि अतिरिक्त १० टक्के भूखंड सुविधा क्षेत्रासाठी आरक्षित ठेवल्यास उर्वरित भूखंडाला रहिवासी क्षेत्रासाठी मान्यता देऊ, असे सांगितले; पण मेनन यांनी अतिरिक्त १० टक्के भूखंडच सोडण्यास नकार दिल्याने हा प्रस्ताव महासभेत फेटाळला होता. त्याबाबत उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने कोल्हापूर महानगरपालिकेबाबत राज्य शासनाला फटकारले. राज्य शासनाने आदेश देऊनही ते धाब्यावर बसविणारी कोल्हापूर महानगरपालिका बरखास्त का करीत नाही, अशी विचारणा राज्य शासनास केली. त्याबाबत चार आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.

नगररचना विभागाचे सहायक संचालक धनंजय खोत यांनी उच्च न्यायालयाने राज्य शासनास फटकारल्याबाबत अद्याप महापालिकेस स्पष्टीकरण आले नसल्याचे सांगितले. तसेच शासनाकडून त्याबाबतचा आदेश आल्यास याचिकाकर्त्यांना जागा देण्याबाबतची प्राथमिक मंजुरी महासभेकडून घेतली जाईल.

त्यानंतर या मंजुरीवर पुढील सात दिवसांत हरकती व सूचना घेऊन पुन्हा तो प्रस्ताव महासभेपुढे ठेवून सभेतील अहवाल राज्य शासनाकडे पाठवू, असेही ते म्हणाले. पण या सर्व प्रक्रियेसाठी किमान तीन महिने अवधी जाणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. (प्रतिनिधी)