पुनर्वसन निर्बंध उठविण्याचे आदेश

जिल्हाधिकाऱ्यांची माहिती : तहसीलदारांना कार्यवाहीच्या सूचना

विश्वास पाटील - कोल्हापूर -पाटबंधारे प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील जमिनींच्या हस्तांतरण व्यवहारावर असलेले निर्बंध उठविण्याचे आदेश शासनानेच दिले आहेत. तसा शासन आदेशही झाला असून, त्यानुसार जिल्ह्यातील तहसीलदारांनी शेतकऱ्यांच्या सात-बारा उताऱ्यावर असलेले ‘पुनर्वसनासाठी राखीव’ असे शेरे काढून टाकण्याची मोहीम हाती घेण्याच्या सूचना दिल्या जातील, असे जिल्हाधिकारी राजाराम माने यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
‘पुनर्वसनासाठी राखीव’ असे शेरे सात-बारा उताऱ्यावर असल्याने शेतकऱ्यांना मध्यम मुदतीचे कर्ज मिळत नाही. अनेक लोकांना त्याचा फटका बसत असल्याबाबतच्या बातम्या ‘लोकमत’मध्ये गेले दोन दिवस प्रसिद्ध झाल्या. त्या अनुषंगाने जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला. ते म्हणाले, ‘पुनर्वसनाच्या शेऱ्यामुळे शेतकऱ्यांची कोंडी होत होती. त्याबद्दल राज्यभरातून तक्रारी होत्या. त्यामुळे शासनाने नुकताच १ सप्टेंबर २०१४ रोजी त्यासंबंधीचा आदेश काढला आहे. त्यानुसार आम्ही चित्री प्रकल्पातील गडहिंग्लज तालुक्यातील सुमारे २००० शेतकऱ्यांच्या जमिनींवरील शेरे काढून टाकले आहेत. आता चिकोत्रा प्रकल्पातील शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील शेरे काढून टाकण्यात येत आहेत. अशाच सूचना अन्य प्रकल्पांच्या बाबतीतही संबंधित तहसीलदारांना देण्यात येतील. त्यासाठी खास मोहीम घेण्याचे आदेश दिले जातील. या शेऱ्यामुळे बँका कर्ज देत नाहीत. लोकांना मालकीची जमीन असूनही त्याची आणेवारी होत नाही, अशा तक्रारी आहेत व ती वस्तुस्थिती आहे.’
वडील वारल्यानंतर वारसांच्या नावावर जमिनीची नोंद होते. त्यांची हिस्सेफोड होऊन आणेवारी होत नसल्याच्या तक्रारी असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिले असता ते म्हणाले, ‘ही खातेफोड करून घेण्याची जबाबदारी संबंधित व्यक्तीची आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६च्या कलम ८५ अनुसार संबंधित व्यक्तीने रीतसर अर्ज केल्यास तहसीलदार हिस्सेफोड करून देतात व तसा आदेश झाल्यानंतर जमिनीच्या सातबारास नोंदी होतात; परंतु लोक जमीन वाटून घेऊन कसत असतात; परंतु त्याच्यापुढील कागदोपत्री नोंदीची प्रक्रिया स्वत:हून करून घेत नाहीत. आपल्याकडे सरासरी जमीनधारणा कमी आहे. हिस्सेफोड करताना एका गटात शक्यतो एकच शेतकरी असावा, असे धोरण आहे; परंतु वीस गुंठे क्षेत्राचा एक गट असला तरी त्यात तीन भावांना जमीन हवी असते. जे क्षेत्र किंवा गट नंबर असेल त्यातील जेवढे भाऊ असतील त्यांना समान वाटप अशी मागणी असते. त्यामुळेही खातेफोड करताना अडचणी येतात. तरीही कुटुंबात जेवढे वारस आहेत, त्यांच्या संमतीने ही खातेफोड करता येते; परंतु लोक स्वत:हून त्यासाठी पुढे येत नसल्याने हिश्श्याप्रमाणे जमीन नोंदी कित्येक वर्षेच नव्हे, तर काही पिढ्यांमध्येही होत नाहीत.’


ना हरकत दाखला देण्याची सोय
शेतकऱ्यांच्या सगळ्याच जमिनीवर पुनर्वसनाचा शेरा असल्यास त्यास पुनर्वसन विभागाकडून ना हरकत दाखला देण्याची सोय असल्याची माहिती जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी शैलेश सूर्यवंशी यांनी दिली.
ते म्हणाले, ‘पुनर्वसन अधिनियम १९९९ कलम १२ अन्वये नियत (बंदी) दिनांकाचे संबंधित मालकाचे सातबारा व ८-अ उतारे, शंभर रुपयांच्या प्रतिज्ञापत्रांवर त्याचे म्हणणे, विहित नमुन्यातील अर्ज भरून दिल्यास किमान महिना-दीड महिन्यांत त्या शेतकऱ्यांच्या इतर जमिनीबद्दल ना हरकत दाखला देण्याची सोय आहे. त्याशिवाय पुनर्वसनासाठी किती क्षेत्र घेणार आहोत, तेवढ्या क्षेत्राची नोंद करून असाच दाखला दिला जातो.’