पुनर्वसनासाठी धरणग्रस्तांचा मोर्चा

जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने : मागण्या मान्य न झाल्यास २१ पासून पुन्हा ठिय्या आंदोलन

कोल्हापूर : अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असणारा पुनर्वसनाचा प्रश्न सोडवा यासह विविध मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी श्रमिक मुक्ती दलाच्या नेतृत्वाखाली आज, सोमवारी येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. जोरदार निदर्शने करून प्रशासनाचे लक्ष वेधले. मागण्या २० डिसेंबरपर्यंत पूर्ण न झाल्यास रविवार (दि. २१) पासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर पुन्हा आंदोलन करण्याचा इशाराही देण्यात आला.
जिल्ह्यातील चांदोली अभयारण्यात शेतजमीन गेलेल्या
९० टक्के शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन झालेले नाही. याशिवाय उचंगी, आंबेओहळ, सर्फनाला या धरणातही अनेक शेतकऱ्यांची जमीन गेली आहे. मात्र, सर्व धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन झालेले नाही. वेळोवेळी अर्ज, विनंती, निवेदन देऊन पाठपुरावा केला तरी शासन उदासीन आहे. वाटप झालेली अतिरिक्त जमीन काढून घेऊन धरण व प्रकल्पग्रस्तांना वाटप करण्यात यावे, मौजे तनाळी, सोनोली या गावांच्या भूसंपादनावेळी काही शेतजमिनींचे गटनंबर चुकलेले आहेत.
शासनाने २७ आॅगस्ट २०१४ च्या अध्यादेशानुसार नवीन मूल्यांकन पत्रक तयार करून प्रकल्पग्रस्तांना पैशांचे वाटप करावे, नवीन जीआरनुसार घरबांधणी अनुदान एक लाख ६१ हजार तसेच गोठा अनुदान २५ हजार, छोटे उद्योगांना ५० हजार, प्रत्येक बाधित कुटुंबांना वाहतूक खर्च म्हणून ५० हजार रुपये, घर बदलल्यानंतर एकदाच पन्नास हजार रुपये पुनर्स्थापना भत्ता द्यावा, बाधित कुटुंबांना रोजगारासाठी पाच लाख रुपये द्यावे, उखळूवाडी अंबाईवाडीचे ‘खास बाब’ म्हणून पुनर्वसन आराखड्यात तयार करून शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवावे, आदी मागण्यांसाठी टाऊन हॉल बागेपासून श्रमिकचे जिल्हा प्रमुख मारुती पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मोर्चा निघाला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावरच मोर्चेकऱ्यांनी ठिय्या मारला. ‘जमीन आमच्या हक्काची, नाही कोणाच्या बापाची’, ‘आमच्या मागण्या मान्य करा, नाही तर खुर्च्या खाली करा’ अशा घोषणांनी परिसर दणाणून सोडला. पदाधिकाऱ्यांची भाषणे झाली. अप्पर जिल्हाधिकारी अजित पवार यांना मागण्यांचे निवेदन दिल्यानंतर मोर्चाची सांगता झाली.
श्रमिक मुक्ती दलाचे डी. के. बोडके, शंकर पाटील, नतू खोत, शंकर पाटील, नजीर चौगले, आनंदा आमकर, पांडुरंग कोठारी, वसंत पाटील यांच्यासह धरणग्रस्त सहभागी झाले होते. (प्रतिनिधी)


प्रकल्पग्रस्तांना जमिनींचे वाटप करावे
वाटप झालेली अतिरिक्त जमीन काढून घेऊन धरण आणि प्रकल्पग्रस्तांना वाटप करा.
नवीन अध्यादेशानुसार १ लाख ६१ हजारांचे घरबांधणी अनुदान, गोठा अनुदान २५ हजार, छोट्या उद्योगांना ५० हजार, बाधित कुटुंबांना ५० हजार रुपये वाहतूक खर्च, ५० हजार पुनर्स्थापना भत्ता द्यावा.
बाधित कुटुंबांना रोजगारासाठी
५ लाख रुपये द्यावेत.
उखळूवाडी, अंबाईवाडीचे खास बाब म्हणून पुनर्वसन आराखडा तयार करून शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवावा.
२७ आॅगस्ट २०१४च्या शासनाच्या अध्यादेशानुसार नवीन मूल्यांकन पत्रकानुसार पैशांचे वाटप करा.