राज्यात १००० बालगृहांची नोंदणी दोन वर्षांपासून रखडली

राज्यातील १०४२ बालगृहांची नोंदणी दोन वर्षांपासून रखडली आहे. कायद्याने शक्य नसूनही राज्य सरकारने त्यांना मुदतवाढ दिली आहे.

विश्वास पाटील 
कोल्हापूर : राज्यातील १०४२ बालगृहांची नोंदणी दोन वर्षांपासून रखडली आहे. कायद्याने शक्य नसूनही राज्य सरकारने त्यांना मुदतवाढ दिली आहे. त्यांच्या नोंदणी प्रमाणपत्रांचे पाच वर्षांत नूतनीकरण करणे बंधनकारक आहे. पण मूळ नोंदणी प्रमाणपत्र मिळण्यास दोन वर्षे लागत आहेत.
बाल न्याय कायद्यानुसार बालकांसाठी विनापरवाना निवासी संस्था चालविणे शिक्षापात्र गुन्हा आहे. तरीही सरकारकडून नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यास चालढकल होत आहे. महिला व बालविकास विभाग ही प्रमाणपत्रे देते. त्यासाठी मार्च २०१८ मध्ये अर्ज मागवण्यात आले होते. दोन टप्प्यांत ११७३ संस्थांचे अर्ज आले. सरकारने नियमित कामकाज व नीट कागदपत्रे असलेल्या १३१ संस्थांना मार्च
२०१९ मध्ये प्रमाणपत्रे दिली. ज्यांना ही प्रमाणपत्रे दिली नाहीत,
त्यापैकी मुले असलेल्या संस्थांना १ मार्च २०१९ रोजी पुढील आदेर्शापर्यंत मुदतवाढ मिळाली. परंतु एक वर्ष उलटूनही नोंदणी प्रमाणपत्र दिलेली नाहीत. बालकांसाठी विनापरवाना निवासी संस्था चालविल्यास एक वर्षापर्यंत कैद आणि एक लाखापेक्षा कमी नाही इतका दंड किंवा दोन्ही शिक्षांची तरतूद आहे.
अनुदान किती ?
या संस्थांतील एका मुलामागे सरकार दरमहा १२३५ रुपये अनुदान देत होते. ते दोन हजार रुपये झाले आहे. या संस्थांमध्ये मुलांची क्षमता १० पासून १०० आहे.
कारण असेही...
या संस्था बीड, लातूर,
नांदेड जिल्ह्यांत जास्त आहेत. बालकांचे कल्याण करण्याची खरेच किती संस्थांची इच्छ आहे, हा संशोधनाचा विषय आहे. त्यामुळे अशा संस्थांची छाननी करून नोंदणी प्रमाणपत्र देताना सरकारपुढे अडचणी येत आहेत.
>काय आहे अडचण ?
अनेक संस्थांना इमारती नाहीत । आवश्यकता नसताना संस्थांची मागणी । मुलांसाठी प्राथमिक साधन-सुविधांची वानवा
आलेल्या प्रस्तावांची छाननी करून ते सरकारकडे सादर केले आहेत. तिथे तपासणी सुरू आहे. तोपर्यंत कार्यरत संस्थांना मुदतवाढ दिली आहे.
- रवि पाटील, उपायुक्त, महिला व बालविकास विभाग, पुणे