महापालिका निवडणुकीचे भविष्य टांगणीला, सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीच झाली नाही

ओबीसी आरक्षण तर कधी सदस्य संख्या यावरून या निवडणुका प्रलंबित

कोल्हापूर : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भातील प्रकरण सुप्रीम कोर्टात सोमवारी बोर्डावर आले नाही. आता पुढच्या आठवड्यात नवी तारीख मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेसह महानगरपालिकांच्या निवडणुकीचे भविष्य टांगणीला लागले आहे.राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील सदस्य संख्येचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला आहे. त्यावर सोमवारी सुनावणी होणार असल्याने राज्यातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यक्षेत्रातील इच्छुकांचे लक्ष त्याकडे लागले होते. सोमवारी हे प्रकरण टॉप ऑफ द बोर्ड म्हणजे अगदी प्राधान्याने सुनावणीसाठी लिस्टमध्ये होते, मात्र त्यानंतरही सुनावणी झाली नाही, याबाबत आश्चर्य व्यक्त होऊ लागले आहे.पुढील आठवड्यात आता सुनावणीची नवीन तारीख मिळणार आहे. त्यामुळे या प्रकरणावर निर्णय कधी होणार, निवडणुका कधी होणार, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. राज्यातील अनेक महानगरपालिका, जिल्हा परिषदांच्या सभागृहाची मुदत संपून एक ते तीन वर्षे होत आली आहेत. तरीही निवडणुकीचे भविष्य टांगणीलाच लागले आहे. कोरोना संसर्गाबरोबरच कधी ओबीसी आरक्षण तर कधी सदस्य संख्या यावरून या निवडणुका प्रलंबित राहिल्या आहेत.