रेडीरेकनर, स्टॅम्प ड्युटी वाढ करू नका
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 31, 2021 04:23 IST2021-03-31T04:23:39+5:302021-03-31T04:23:39+5:30
कोल्हापूर : राज्यातील कोरोनाची स्थिती गंभीर असून गेल्या वर्षभरापासून बाजारपेठेत मंदीसदृश परिस्थिती असल्याने पुढील वर्षाकरिता रेडीरेकनर तसेच स्टॅम्प ड्युटीमध्ये ...

रेडीरेकनर, स्टॅम्प ड्युटी वाढ करू नका
कोल्हापूर : राज्यातील कोरोनाची स्थिती गंभीर असून गेल्या वर्षभरापासून बाजारपेठेत मंदीसदृश परिस्थिती असल्याने पुढील वर्षाकरिता रेडीरेकनर तसेच स्टॅम्प ड्युटीमध्ये वाढ करू नका, अशी विनंती क्रेडाई संघटनेने राज्य सरकारकडे केली आहे.
प्रत्येक वर्षी मार्च महिना संपत आला की, बांधकाम व्यावसायिकांचे लक्ष रेडीरेकनर तसेच स्टॅम्प ड्युटीत किती वाढ केली जाणार याकडे लागलेले असते. २०१९ मधील महापुराच्या पार्श्वभूमीवर गतवर्षी रेडीरेकनरचे दर वाढविले गेले नाहीत. त्यानंतर २०२० मधील कोरोना संसर्ग आणि त्यामुळे कराव्या लागलेल्या लॉकडाऊनमुळे बाजारपेठेत मंदी निर्माण झाली. व्यावसायिकांचे अर्थचक्र थांबले होते.
कोरोनामुळे थांबलेल्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याकरिता केंद्र व राज्य सरकारने काही सवलती जाहीर केल्या. बांधकाम व्यावसायिकांना साहाय्य म्हणून रेडीरेकनरचे दर जैसे थे ठेवले. नंतर स्टॅम्प ड्युटी सहा टक्क्यांवरून तीन टक्क्यांपर्यंत खाली आणली. जानेवारी ते मार्च या काळात स्टॅम्प ड्युटी चार टक्के करण्यात आली असून दि. १ एप्रिलपासून ती पूर्ववत सहा टक्के केली जाणार आहे; परंतु राज्य सरकारने अद्याप कोणतेही नोटिफिकेशन प्रसिद्ध केलेले नाही.
गेले वर्ष कोरोना संसर्ग आणि लॉकडाऊनमुळे सर्वच क्षेत्राला कमीअधिक फटका बसला आहे. त्यात बांधकाम क्षेत्राचाही समावेश होता. राज्य सरकारने या क्षेत्राला मंदीतून बाहेर पडण्यासाठी काही सवलती दिल्या; परंतु नवीन आर्थिक वर्षात पुन्हा रेडीरेकनरचे तसेच स्टॅम्प ड्युटीचे दर वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हे दर वाढवू नका, अशी मागणी राज्यस्तरीय क्रेडाई संघटनेने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, अर्थमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, महसूल विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.
कोट-
रेडीरेकनर तसेच स्टॅम्प ड्युटीचे दर वाढवू नका, अशी विनंती आम्ही राज्य सरकारला केली आहे. अद्याप राज्य सरकारने कोणतेही नोटिफिकेशन जाहीर केलेले नाही. मागील वर्षी सवलत दिली आता आणखी एक वर्ष ही सवलत द्यावी.
राजीव पारिख,
राज्याध्यक्ष, क्रेडाई