- इंदुमती गणेश कोल्हापूर : पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीच्या कारभाऱ्यांनी लाखोंचे अर्थकारण करीत २१ कर्मचाऱ्यांची बेकायदेशीर नोकरभरती केली आहे. न्याय व विधि खात्याने परिपत्रकातून स्पष्टपणे आकृतिबंधाबाहेरील पदे भरू नयेत असे स्पष्ट आदेश दिलेले असताना ते धुडकावून लावत पदे भरली गेली. या प्रकरणातील चौकशी अधिकाऱ्यांनी अहवालात ही भरती बेकायदेशीर असून, त्याला समिती जबाबदार असल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. त्याचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर झाला आहे. जिल्हाधिकारी काय निर्णय घेतात याची उत्सुकता आहे.देवस्थान समितीवर सात वर्षांनंतर २०१७ मध्ये अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष सदस्यांची निवड झाली. तत्पूर्वी २००९ मध्ये १८ कर्मचाऱ्यांची बेकायदेशीर नोकरभरती झाली होती. हे कर्मचारी न्यायालयात गेल्यानंतर निकाल त्यांच्या बाजूने लागला. देवस्थानने त्यांच्या सेवा नियमित करण्यासाठी न्याय विधि खात्याकडे प्रस्ताव दिला जो मार्च २०१९ मध्ये मंजूर झाला. त्याआधीच जानेवारी महिन्यात न्याय व विधि खात्याने समितीला पत्र पाठवून आकृतिबंधाबाहेर नोकरभरती करू नये, असे बजावले होते. त्या आदेशाला केराची टोपली दाखवीत २०१७ मध्ये ठोक मानधनावर भरलेल्या कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम केले गेले, तसेच २०१८-१९ मध्ये शासनाचे नियम धाब्यावर बसवून २१ जणांची नोकरभरती केली.
व्यवहार असाही..ही भरती करताना प्रत्येकी साडेसात लाखांचा व्यवहार झाला, त्यापैकी एका सदस्याने कर्मचाऱ्यांना रक्कम परत केली असे समितीतील एकाने चौकशीदरम्यान कबूल केले.