अतिक्रमणवरील कारवाईपेक्षा कर वसूल करा

जिल्हा परिषदेचे निर्देश : अतिक्रमित जागा, इमारतींतून ग्रामपंचायतींना उत्पन्न नाही

प्रकाश पाटील --कोपार्डे --लोकसंख्यावाढीबरोबरच गावठाण संपल्याने बहुतांश गावांत अनुभवी अनेकांनी गायरान, मुलकीपड व सरकारी जमिनीवर अतिक्रमणे करून इमारतींचे बांधकाम केले आहे. यातून ग्रामपंचायतीला कोणतेच उत्पन्न मिळत नाही. ग्रामपंचायतीने या बांधकामाची करवसुली सुरू करावी, पण त्याची नोंद अनधिकृत किंवा अतिक्रमित अशीच लाल शाईने करावी, असे निर्देश कोल्हापूर जिल्हा परिषदेने ग्रामपंचायतींना दिले आहेत.ग्रामपंचायत हद्दीतील बांधकामासाठी परवानगी घेतलेली असो अथवा नसो त्याची ग्रामपंचायतीकडील नमुना नं. ८ म्हणजे कर आकारणी नोंदवहीत नोंद करून कर आकारणी करावी. त्याची वसुली करण्यात यावी. अशा सूचना या परिपत्रकाने देण्यात आल्या आहेत. कर आकारणी नोंदवहीमध्ये या इमारतीची नोंद घेतल्यामुळे अनधिकृत अतिक्रमित बांधकाम अधिकृत होत नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.परिपत्रकास अनुसरून १८ जुलै २०१६ च्या शासन परिपत्रक व या परिपत्रकातील मार्गदर्शक सूचना सर्व ग्रामपंचायतीच्या निदर्शनास आणाव्यात व आवश्यकता भासल्यास तालुकास्तरावर सरपंच व ग्रामसेवक यांची संयुक्त बैठक घ्यावी. गावच्या सीमेमध्ये असणारे अतिक्रमित इमारतींची ग्रामपंचायत स्तरावर यादी तयार करावी. ती ग्रामपंचायत व पंचायत समिती स्तरावर कायमस्वरूपी जतन करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. नोंदी चालू वर्षापासूनच (सन २०१६-१७) कराव्यात. केवळ संबंधित खातेदार मागील कर भरण्यास तयार आहे अथवा अन्य कारणांसाठी पूर्वलक्षीप्रभावाने घरठाणपत्रकी नोंदीची कार्यवाही करू नयेत, असेही नमूद करण्यात आले आहे. ज्या इमारतींच्या मालकी हक्काबाबत वाद सुरू आहेत, अशा इमारतींच्या नोंदी कायदेशीर बाबींची पडताळणी, शहानिशा करून नमुना नं. ८ मध्ये घेण्यात याव्यात व तसा उल्लेख शेवटच्या रकान्यात लाल शाईने करावा. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी (शुल्क) नियम १९६० मध्ये कर आकारणी यादी तयार करण्यासंदर्भात नियम ११ ते १५ दिलेले आहेत. त्याप्रमाणे नमुना नं. ८ मध्ये शेवटच्या रकान्यात लाल शाईने (शेरा) करणे अनिवार्य आहे. जेणेकरून एखाद्या खातेदाराने नमुना नं. ८ उताऱ्याची नक्कल मागणी करेल. त्यावेळी मूळ नमुना नं. ८ मध्ये शेरे रकान्यात लालशाईने शेरा दिला असेल तर तो शेरा खातेदारांना देण्यात येणाऱ्या उताऱ्यावर अथवा नकलेवर येणे अनिवार्य राहणार आहे. जे ग्रामसेवक मूळ नमुना नं. ८ ला शेरे रकान्यात लाल शाईने नोंद असतानाही नकलेवर लाल शेरा देणार नाहीत त्या ग्रामसेवकांबरोबर, सरपंचावर, लिपिकावर कारवाई करण्याचे संकेतही देण्यात आले आहेत. यावेळी ग्रामपंचायत हद्दीत अनधिकृत, अतिक्रमित, अवैध इमारतींचे बांधकामांना प्रोत्साहन मिळणार नाही, याची दक्षता घेण्याचेही स्पष्ट आदेश आहेत. यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम दिला असून, २० आॅक्टोबर २०१६ पर्यंत कर आकारणी यादीवरील हरकतींवर पंचायतीच्या मासिक सभेत
चर्चा करून निर्णय घेणे व कर आकारणी यादी कायम करावयाची आहे.


कारवाईबाबत ग्रामपंचायतीला अधिकार काय?
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम ५३ नुसार गावच्या सीमेतील कोणत्याही सार्वजनिक रस्त्यांवर किंवा जागेतील अतिक्रमण अथवा अडथळा काढून टाकण्याचा अधिकार ग्रामपंचायतीला राहणार आहे.
प्रबोधनासाठी उदासीनता : या परिपत्रकानुसार तालुकास्तर व ग्रामपंचायतीस्तरावर ग्रामसेवक, सरपंच यांच्या बैठका घ्यावयाच्या आहेत; मात्र चार महिन्यांपूर्वी परिपत्रक निघूनही अशा बैठका न झाल्याने राजकीय हेव्यादाव्यातून अतिक्रमण काढताना वादाचे प्रसंग उद्भवत आहेत.