देवस्थानच्या दहा हजार हेक्टर जमिनींच्या नोंदी सापडल्या

देवस्थानच्या दहा हजार हेक्टर जमिनींच्या नोंदी सापडल्या

इंदुमती गणेश ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : कोल्हापूर, सांगली, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांमधील तीन हजार ६४ मंदिरांचे व्यवस्थापन करणाऱ्या पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या वतीने गेल्या तीन वर्षांपासून समितीच्या जमिनींचे सात-बारा उतारे काढण्याचे काम सुरू आहे. या अंतर्गत आजतागायत दहा हजार ४९२ हेक्टर जमिनींच्या नोंदी सापडल्या असून, आणखी काही जमिनींच्या नोंदी सापडण्याची
शक्यता आहे. जिल्हाधिकारी राजाराम माने यांच्या काळात देवस्थान जमिनींचे सात-बारा उतारे काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
संस्थानकाळात अंबाबाई मंदिरासह पश्चिम महाराष्ट्रातील देवस्थाने छत्रपतींच्या मालकीची होती. संस्थान खालसा झाल्यानंतर १९५१ सालापासून या सर्व देवस्थानांचा कारभार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली चालविला जात होता. जिल्हाधिकारी कार्यालयात स्वतंत्र देवस्थान मंडळ कार्यरत होते. १९७८-७९ मध्ये
‘पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती’ अस्तित्वात आली आणि देवस्थानांचा कारभार देवस्थान समितीच्या अखत्यारीत गेला.
मात्र, समितीवर आलेल्या पदाधिकारी, वहिवाटदार व लागवडदारांकडून देवस्थानांच्या जमिनी बेकायदेशीररीत्या हडप करण्यात आल्या आहेत. मात्र, देवस्थानाला कूळकायदा लागू नसल्याने जमिनी परस्पर कितीही हस्तांतरित झाल्या तरी त्यांवर देवस्थानची मालकी कायम राहतेच.
त्यावर तोडगा म्हणून काही राजकीय व्यक्ती व शिक्षणसम्राटांकडून देवच अस्तित्वात नसल्याचे दाखवून जमिनींचे कायदेशीररीत्या हस्तांतरण करण्यात आले आहे. काही ठिकाणी अतिक्रमण झाले आहे. मुळात देवस्थान समितीचेच आपल्याकडील जमिनींबाबत अज्ञान होते. मात्र, तीन वर्षांपूर्वी समितीचे अध्यक्ष म्हणून आलेले तत्कालीन जिल्हाधिकारी राजाराम माने यांनी आपला महसूल विभागाचा अनुभव कामी आणत समितीच्या कामाला शिस्त लावली. त्याच दरम्यान त्यांनी देवस्थान समितीच्या अखत्यारीत असलेल्या जमिनींच्या नोंदी आणि सात-बारा उतारे काढण्याच्या निर्णय घेतला आणितातडीने कामाला सुरुवातही करण्यात आली. यामुळे देवस्थानच्या मालकीच्या नक्की किती जमिनी आहेत, याची एकत्रित माहिती समितीकडे असणार आहे. माने यांच्या बदलीनंतरही आजतागायत या नोंदी काढण्याचे काम सुरूच आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून सुरू असलेल्या या कामांतर्गत समितीकडे आज तब्बल दहा हजार ४९२ हेक्टर जमिनींच्या नोंदी व सातबारा उतारे सापडले आहेत. त्यांतील काही कागदपत्रे हस्ताक्षरातील आहेत, तर काही आॅनलाईन आहेत. अजूनदेखील या सात-बारा नोंदी काढण्याचे काम सुरू असून, त्याअंतर्गत आणखी काही जमिनींच्या नोंदी सापडण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती सहसचिव एस. एस. साळवी यांनी दिली.
दुर्मीळ कागदपत्रांचे होणार डिजिटायझेशन
पुढील काही दिवसांत समितीकडे उपलब्ध असलेल्या देवस्थानांसंबंधीच्या पुरातन, दुर्मीळ व अतिमहत्त्वाच्या कागदपत्रांचे डिजिटायझेशन करण्यात येणार आहे. देवस्थान समितीकडे देवस्थानांसंबंधी असलेली जुनी कागदपत्रे, मोडी लिपीतील हस्तलिखिते, मंदिरांची माहिती, १९५१ पूर्वीचे कारभार, सनदा, छत्रपतींशी संबंधित कागदपत्रे, देवीला दान म्हणून आलेल्या साहित्याच्या नोंदी, रजिस्टर असे जुने दस्तऐवज आहेत. त्या सर्व दस्तऐवजांचे डिजिटायझेशन करण्यात येणार असून, काही दिवसांतच त्याचे टेंडर प्रसिद्ध होणार आहे.

१ महाराष्ट्रात ‘पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती’ ही एकमेव समिती आहे, जिच्याअंतर्गत तीन हजार ६४ मंदिरे आणि २७ हजार एकर जमीन आहे. समितीचा कारभार ‘मुंबई विश्वस्त कायदा १९५०-५१’ नुसार सुरू असून, त्यातील प्रकरण ‘५ अ’ हे खास देवस्थानांच्या कारभाराविषयी आहे.
२ शिर्डी, पंढरपूर, सिद्धिविनायक या ठिकाणी केवळ एकच देवालय आहे. याव्यतिरिक्त अन्य लहान-मोठी देवस्थाने आहेत. त्यांचे एकत्रीकरण करून स्वतंत्र कायदा राबविता येतो का, यावर गुरुवारच्या बैठकीत विचार झाला. नव्याने येणाऱ्या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीची निवड करण्यात आली.