रेशनची माहिती एका ‘क्लिक’वर : आगवण

रेशन, गॅस वितरणात काळाबाजार करणाऱ्यांवर फौजदारी--थेट संवाद

प्रश्न : अन्नसुरक्षा योजनेची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने सुरू आहे?
उत्तर : अन्नसुरक्षा योजनेची अंमलबजावणी फेब्रुवारी २०१४ नंतर सुरू झाली. याचा जिल्ह्यातील सुमारे दोन तृतीयांश नागरिकांना या योजनेंतर्गत तीन रुपये किलो दराने गहू व दोन रुपये किलो दराने तांदूळ असा धान्याचा लाभ मिळत आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीचे महत्त्व आणि व्याप्ती विचारात घेता संपूर्ण सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे संगणकीकरण करण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यावर भर दिला जाणार आहे. त्यामध्ये केंद्र सरकारच्या अन्नधान्य महामंडळ (एफसीआय) या गोदामामध्ये राज्य शासनाकडून मंजूर होणाऱ्या अन्नधान्याच्या नियतनाची उचल करून तालुक्यांना वाटप करणे व तालुक्यांकडून सर्व रेशन दुकानांना त्वरित वितरण करणे, ही संपूर्ण प्रक्रिया वेळेवर होऊन लाभार्थ्यांपर्यंत हक्काचे धान्य पोहोचावे, यासाठी संपूर्ण दक्षता घेण्यात येत आहे. सद्य:स्थितीला ‘एनआयसी’च्या वेबसाईटवर सर्व तालुक्यांची प्रत्येक महिन्याची अन्नधान्य, साखर व रॉकेल वाटपाची माहिती ही नियमितपणे दोन महिन्यांपासून उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. कोणालाही या वेबसाईटवर ही माहिती एका क्लिकवर मिळू शकते.
प्रश्न : रेशनसह गॅस वितरण व्यवस्थेतील गैरप्रकारांवर कसे नियंत्रण ठेवाल?
उत्तर : शिधावस्तू, घरगुती गॅस, रॉकेल यांच्या काळाबाजारावर आळा घालण्यासाठी ज्या ठिकाणी असे गैरप्रकार होत आहेत, त्या ठिकाणी धाडी टाकून तपासणी करण्याबरोबरच यासाठी खास मोहिमा आखून यावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. काळाबाजार करणाऱ्या लोकांवर जीवनावश्यक वस्तू अधिनियमातील तरतुदीनुसार फौजदारी कारवाई केली जाईल. याखेरीज गॅस ग्राहकांच्या बॅँक खात्यावर थेट अनुदान जमा करण्याच्या योजनेला शासनाकडून १ जानेवारीपासून सुरुवात होणार आहे. या प्रक्रियेवर बारीक लक्ष ठेवले जाणार आहे. त्याचबरोबर ग्राहकांना वेळेवर गॅस सिलिंडर मिळावे, यासाठी ज्या-त्या गावातील जे ठिकाण निश्चित केले आहे, त्या ठिकाणी गॅसवाटपाचे वेळापत्रक लावण्यात येईल. यामध्ये ठिकाण, वार, वेळ अशी माहिती असेल. ग्रामपंचायत व तलाठी कार्यालय, आदी ठिकाणी हे वेळापत्रक लावण्यात येईल. त्याच्या संकलनाचे काम सुरू आहे. ते लवकरच पूर्ण होणार असून, त्यानंतर नक्कीच ग्राहकांचा त्रास आणि वेळ वाचेल.
प्रश्न : मिळणाऱ्या धान्याच्या तुलनेत गोदामांची क्षमता कमी आहे?
उत्तर : जिल्ह्याला मिळणाऱ्या धान्याची साठवणूक करण्यात येत असलेली गोदामांची क्षमता ५०० ते १००० मेट्रिक टनांच्या दरम्यान आहे. गोदामांच्या क्षमतेअभावी धान्यांच्या आवक-जावकेचे गणित बिघडते. सध्या बारा तालुक्यांना बारा अशी गोदामे आहेत. त्याशिवाय कोल्हापूर व इचलकरंजी शहरांसाठी दोन अशी एकूण चौदा गोदामे आहेत. त्यांची क्षमता ९ हजार ७०० मेट्रिक टन इतकी आहे. गोदामांची ही स्थिती लक्षात घेता नवीन १३ गोदामांचे प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आले आहेत. १००० ते ३००० मेट्रिक टन क्षमतेच्या घरातील या सर्व गोदामांची संख्या २६ हजार ६६० मेट्रिक टन इतकी आहे. यासाठी सुमारे ३० कोटी रुपये इतका अंदाजपत्रकीय खर्च आहे. सद्य:स्थितीला १३ पैकी केर्ले (ता. करवीर), कागल, पन्हाळा व शाहूवाडी या ठिकाणी गोदामे मंजूर झाली असून, त्यांचे कामही सुरू झाले आहे.
प्रश्न : शिधापत्रिकांच्या संगणकीकरणाचे काम कोणत्या टप्प्यावर आहे?
उत्तर : २०१२ पासून शिधापत्रिकांच्या संगणकीकरणाचे काम सुरू आहे. सद्य:स्थितीत शिधापत्रिकांच्या डाटा एंट्रीचे ९० टक्क्यांहून अधिक काम झाले आहे. त्यांच्या प्रमाणीकरणाचे (व्हेरिफिकेशन) काम ३२ टक्के इतके झाले आहे. या कामाला गती दिली जात आहे.
प्रश्न : रेशन दुकानांच्या जाहीरनाम्यांना प्रतिसाद का नाही?
उत्तर : शासनाचे मूळ धोरण हे महिला बचत गटांना रेशन दुकान देण्याचे आहे. जर त्यांना प्रतिसाद मिळाला नाही तर अन्य प्रवर्गांचा विचार केला जातो. सध्या जिल्ह्यात १५६९ इतकी रेशन दुकाने कार्यरत आहेत. त्यापैकी महिला बचत गटांची संख्या २१७ इतकी आहे. या व्यतिरिक्त ‘गाव तिथे दुकान’ या धोरणानुसार नव्याने द्यावयाच्या दुकानांसाठी गतवर्षी ३०२ जाहीरनामे काढण्यात आले होते. त्यापैकी १५३ दुकाने मंजूर केली आहेत. एकंदरीत महिला बचत गटांचा याला कमी प्रतिसाद आहे. यासाठी पुढील जाहीरनामा काढताना संबंधित तहसीलदारांना संबंधित गावातील महिला बचत गटांच्या बैठका घेण्याच्या सूचना देण्यात येणार आहेत. यावेळी दुकान मंजुरीच्या निकषांबाबत व पात्रतेसंबंधी मार्गदर्शन करण्याचे नियोजन आहे.

- प्रवीण देसाई

रेशन, गॅस वितरणात काळाबाजार करणाऱ्यांवर फौजदारी--थेट
संवाद