पीककर्ज व्याजमाफीचा परतावा शासनाच्या तिजोरीतच

शेतकऱ्यांतून संताप : कुमार मोरबाळे यांचे राज्यपालांना साकडे; शासनाचा अध्यादेश कागदावरच

दत्तात्रय पाटील- म्हाकवे--आघाडी शासनाने २००८ मध्ये कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी करून सातबारा कोरा केला. मात्र, नियमित व प्रामाणिकपणे प्रत्येकवर्षी पीक कर्जावर शेतीसाठी घेतलेली अन्य कर्जेही व्याजासह परत केलेल्या शेतकऱ्यांचे काय? हा प्रश्न उपस्थित झाला. त्यामुळेच याच शासनाने अशा प्रामाणिक शेतकऱ्यांना एक लाखापर्यंतच्या पीककर्जाच्या व्याजमाफीचा निर्णय घेतला. मात्र, हा अध्यादेश कागदावरच आणि फाईलबंद राहिला आहे.
२०१२-१३ पासून शेतकऱ्यांना व्याजमाफीच्या रकमेचा परतावा मिळालेला नाही, तर शासनाचा हा दिरंगाईपणा लक्षात घेऊन सेवा संस्था, बँकांनी व्याजाची रक्कम शेतकऱ्यांकडून त्या-त्या वेळी वसूल केली आहे. गेल्या तीन वर्षांतील सुमारे २५ कोटी रुपये इतकी रक्कम जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना शासनाकडून देय आहे. याबाबत शेतकऱ्यांना लाखापर्यंत पीककर्ज बिनव्याजी आणि त्यानंतर तीन लाखांपर्यंतच्या रकमेला चार टक्के व्याजाची आकारणी करण्याचा निर्णय घेऊन तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी शेतकऱ्यांना दिलासा दिला. त्यावेळी राज्य शासनाने परिपत्रकही लागू केले. मात्र, त्याची पूर्तता शासनाकडून होत नसल्याचेच निदर्शनास येत आहे. २०१२-१३ पासून आजअखेर व्याजमाफीचा परतावा शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा झालेला नाही. याबाबत स्थानिक सेवा संस्था, बँका, राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये शेतकऱ्यांनी विचारणा केली असता त्यांना केवळ यासंबंधीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला असल्याची उत्तरे दिली जातात. एकट्या कागल तालुक्यातील २० हजार ६८७ शेतकऱ्यांना तब्बल २ कोटी ७९ लाख ५२ हजार रुपयांचा व्याजपरतावा मिळणे अपेक्षित आहे, तर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची सुमारे २५ कोटी रुपयांची व्याजपरताव्याची रक्कम शासनाकडे अडकून पडली आहे. दरम्यान, हमीदवाडा (ता. कागल) येथील सामाजिक कार्यकर्ते कुमार मोरबाळे यांनी याबाबतचे लेखी निवेदन थेट राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांना देऊन शेतकऱ्यांच्या या प्रश्नाला वाचा फोडली आहे. राज्यपालांनीही याची गंभीर दखल घेत याबाबतची कार्यवाही होण्यासंबंधीचे निर्देश कृषी मंत्रालयाला दिले होते. विशेष म्हणजे मोरबाळे यांच्या निवेदनावर कार्यवाही सुरू असल्याचे पत्र राज्यभवनातून राज्यपालांच्या अप्पर सचिव उज्ज्वला दांडेकर यांनी मोरबाळे यांना पाठविले आहे. त्यामुळे व्याजपरताव्यापासून वंचित असणाऱ्या शेतकऱ्यांना व्याज परताव्याची रक्कम मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
शेतकरी आर्थिक अडचणीत असतानाही मुदतीतच पीक कर्जाची परतफेड करतो. त्यामुळे शासनाने त्यांच्याकडे दुर्लक्ष न करता व्याजाचा परतावा द्यावा. मुदतीत कर्ज देणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून केवळ मुद्दलीची रक्कम घेण्याचे आदेश सेवा संस्था, बँकांना द्यावेत. व्याज परताव्याची थकलेली रक्कम शेतकऱ्यांना बँक खात्यावर जमा हाईपर्यंत पाठपुरावा करणार आहे.
- कुमार मोरबाळे, सामाजिक कार्यकर्ते, हमीदवाडा, ता. कागल

शासनाकडून प्रत्येकवर्षी मागणी इतका निधी मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांना व्याजमाफी देण्यामध्ये अडचणी येत आहेत.
- चंद्रकांत नलवडे, अधीक्षक, जिल्हा उपनिबंधक कार्यालय, कोल्हापूर.