‘रेरा’ संकट नसून विकासाची संधी

‘रेरा’ संकट नसून विकासाची संधी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : भारताची लोकसंख्या लक्षात घेता दरवर्षी १० लाख घरांची गरज आहे. बांधकाम व्यावसायिकांनी दिलेल्या शब्दाप्रमाणे ग्राहकांना उच्च दर्जा, गुणवत्तापूर्ण व वेळेत घरे दिली तर ‘रेरा’ हे संकट नसून विकासाची संधी आहे, असे मत रियल इस्टेट रेग्युलेटरी आॅथॉरिटीचे सदस्य बी. डी. कापडनीस यांनी रविवारी व्यक्त केले. शिवाजी विद्यापीठ कायदा विभाग व डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्व्हिस आॅथॉरिटी आणि क्रिडाई यांच्यावतीने शिवाजी विद्यापीठातील मानव्यशास्त्र विभागाच्या हॉलमध्ये आयोजित केलेल्या चर्चासत्रात ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी प्र-कुलगुरू डॉ. डी. टी. शिर्के होते. चर्चासत्राचे उद्घाटन वृक्षाला पाणी घालून करण्यात आले.
कापडनीस म्हणाले, सर्वसामान्यांची फसगत होण्याचे प्रकार देशात वाढल्याने हा कायदा २०१६ साली संसदेत संमत करावा लागला. त्याची अंमलबजावणी १ मे २०१७ पासून केली. या कायद्यामध्ये ५०० चौरस मीटरपेक्षा जास्त जागेचा विकास करावयाचा आहे. ८ पेक्षा अधिक सदनिका बांधून विकावयाच्या आहेत. अशांना हा कायदा लागू होतो. ग्राहकाने खरेदी केलेल्या क्षेत्रापेक्षा कमी फ्लॅट किंवा घर देणे यासह कारपेट, बिल्टअप, सुपर बिल्टअप अशा क्षेत्रांची नावे घेऊन ग्राहकांची फसगत करणे, आदी बाबींना ‘रेरा’मुळे पायबंद बसणार आहे. त्यानुसार बांधकाम व्यावसायिकांना ‘रेरा’मध्ये नोंदणी करणे सक्तीचे आहे. यात व्यावसायिकांनी नोंदणी केल्यानंतर त्यांच्या मागील प्रकल्पांची माहिती ग्राहकांना कळणार आहे. याशिवाय ती वेळेत पूर्ण केली का ?., त्यात कोणती तंत्रे, कौशल्य, साहित्य कोणत्या प्रकारचे, आदी बाबींचा तपशील असणार आहे. अप्रामाणिक व जाणूनबुजून चुका करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांवर अंकुश ठेवण्याचे काम या कायद्यातून होणार आहे. मात्र, प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्यांना ही नवीन विकासाची संधीच आहे.
दुसऱ्या सत्रातील पहिल्या पुष्पात कायदेतज्ज्ञ अभय नेवगी म्हणाले, ‘रेरा’ कायदा अनेक बाबींचा विचार करून केला आहे. ‘रेरा’ हा कायदा एका दिवसात आलेला नाही. हा कायदा तयार करताना अनेक अडथळ्यांचा सामना करावा लागला आहे. बांधकाम व्यावसायिक, ग्राहकांचे हित लक्षात घेऊनच हा कायदा तयार केला आहे. व्यावसायिकांनी त्याचे स्वागत सकारात्मकरीत्या करावे.
कायदेतज्ज्ञ अ‍ॅड. आनंद पटवर्धन म्हणाले, ‘रेरा’ कायदा म्हणजे आता लहान रोपटे आहे. जसजशी या कायद्याची अंमलबजावणी होईल त्याप्रमाणे निकालही लागतील. या कायद्याचे वृक्षात रूपांतर होण्यासाठी वेळ लागणार आहे. त्यातील त्रुटी व दोषही दुरुस्त होतील. चर्चासत्रात मुख्य जिल्हा सत्र न्यायाधीश एस. पी. कुलकर्णी, भंडारा जिल्ह्याचे मुख्य जिल्हा सत्र न्यायाधीश एस. ए. देशमुख यांनीही विचार मांडले. यावेळी जिल्हा ग्राहक मंचच्या अध्यक्षा एस. पी. भोसले, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव उमेशचंद्र मोरे, निवृत्त जिल्हा सत्र न्यायाधीश के. डी. पाटील, शिवाजी विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू डॉ. डी. टी. शिर्के, शिवाजी विद्यापीठ कायदा विभागप्रमुख व्ही. एन. धुपदळे, क्रिडाईचे अध्यक्ष महेश यादव, आदी उपस्थित होते. शिवाजी विद्यापीठ कायदा अधिकारी अनुष्का कदम यांनी आभार मानले.

१‘रेरा’कायद्याची नोंदणी करताना जमिनीची किंमत, प्रकल्पाची अंदाजित किंमत, सात-बारा उतारा, जमिनीवरील हक्क, करारपत्र, वकिलांचे टायटल, मंजुरी, ले-आऊट, नकाशे, एफएसआय किती मंजूर, बांधकाम किती यांचीही खरी माहिती संकेतस्थळावर अपलोड करावी लागणार आहे.
२सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती, कमीत कमी खर्चात, शासनाला वेळोवेळी सल्ला देण्याचे काम आणि कायद्याची अंमलबजावणी ‘रेरा’ आॅथॉरिटीचे काम आहे.
३ग्राहकांकडून फ्लॅट अथवा घर यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांनी स्वीकारलेल्या रकमेतून ७० टक्के रक्कम शेड्युल्ड बँकेत ठेवावी लागणार आहे. केवळ ३० टक्के रक्कम हातात घ्यावी लागणार आहे. उर्वरित ७० टक्के रक्कम जसे बांधकाम पूर्ण होईल त्याप्रमाणे अभियंता, वास्तुविशारद, सीए यांच्या प्रमाणपत्रानुसार काढून घेता येणार आहे.
४ ‘रेरा’ नोंदणीतून बांधकाम व्यावसायिकांची खरी माहिती ग्राहकाला संकेतस्थळास भेट दिल्यानंतर समजणार आहे. यासह व्यावसायिकांच्या फर्मची मोफत जाहिरातही होणार आहे.
५अटी, शर्तीचा भंग झाल्यास प्रकल्पाच्या ५ टक्के दंड व खोटी माहिती दिल्यास १० टक्केही दंड आकारला जाऊ शकतो. याशिवाय कैदेचीही शिक्षेची तरतूद