रमणमळाप्रश्नी सभागृहाची कसोटी

आज सभा : जागा खरेदी प्रस्तावावर घ्यावा लागणार निर्णय

कोल्हापूर : नगररचना कायद्याचा आधार घेत, सभागृहाची इच्छा नसतानाही रमणमळ्यातील बिनउपयोगाची जागा कोट्यवधी रुपयांना खरेदीचा प्रस्ताव आज, सोमवारी होणाऱ्या सभेत मंजूर करावा लागण्याची शक्यता आहे. मिळकतधारकाने ही नोटीस देऊन ९० दिवस झाल्याने सभागृहाने मंजूर किंवा नामंजूर न करता ‘जैसे थे’ ठेवल्यास प्रशासन पुढील प्रक्रिया करण्यास मोकळे होणार आहे. टाकाळा येथील रि.स.नं. ३८२/३ (अ) व रमणमळा येथील ९०५/१ पैकी शाळेसाठी ३४३३.६७ चौरस मीटर आरक्षित जागा खरेदी करण्यासाठी संबंधितांनी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना नियमाच्या अधिनियम १९६६ नुसार कलम १२७ चा आधार घेतला आहे. आता जागामालकाने नोटीस देऊन ९० दिवस उलटल्याने यावर सभागृहाने निर्णय न घेतल्यास प्रशासन राज्य शासनाकडे हा प्रस्ताव पाठवील. यावेळी सभागृह किंवा प्रशासनाच्या हाती काहीच राहणार नाही. अवघ्या तीन महिन्यांत जागामालकाचे इप्सित साध्य होईल, अशा प्रकारचा ठराव आणण्यापूर्वीच सदस्यांशी प्रशासनाने चर्चा करणे अपेक्षित होते.
प्रशासनातील झारीतील शुक्राचार्यच आरक्षण उठविण्याची सुपारी घेण्यात आघाडीवर आहेत. याचा पोलखोल करणार असल्याचे भूपाल शेटे यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)

सहा कोटींचा दणका
प्रशासनाने मागील दाराने हा प्रस्ताव घुसडला आहे. आरक्षित जमिनीसाठी प्रशासन ज्या तळमळतेने ठराव आणून सभागृहाची गोची करू पाहत आहे, अशीच तळमळ व जागरूकता शहरातील इतर प्रश्नीही प्रशासनाने दाखवावी.
- राजेश लाटकर (गटनेता-राष्ट्रवादी)
झोपडपट्टी असलेल्या जमिनीच्या पर्चेस नोटिसीमुळे सहा कोटींचा दणका बसणार आहे. यामागे मोठ्या आर्थिक घडामोडी असल्याचा दाट संशय आहे. या ठरावातून महापालिकेची सोडवणूक करण्यासाठी कायदेशीर आधारांची मदत घेणे गरजेचे आहे. - भूपाल शेटे (नगरसेवक)
महापालिकेची आर्थिक स्थिती बेताची आहे. लाखाचा विकासनिधी मिळविण्यासाठीही नगरसेवकांना कसरत करावी लागत आहे. अशावेळी सहा कोटी रुपयांची लयलूट झोपडपट्टी असलेल्या जागेसाठी मोजावी लागणार आहे. - शारंगधर देशमुख (गटनेता कॉँग्रेस)