कोल्हापूर : सर्व साखर विक्री झाल्याशिवाय एकरकमी ऊस दर देणे शक्य नाही. तो द्यायचा असल्यास बँकांकडून कर्ज घ्यावे लागेल व त्याच्या व्याजाचा भुर्दंड हा अखेर शेतकऱ्यावरच बसेल. त्यामुळे यातून काही मार्ग असेल तर तो खासदार राजू शेट्टींनीच काढावा, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी रविवारी (13 जानेवारी) पत्रकार परिषदेत सांगितले.
साखर उद्योगासंदर्भात आपण पंतप्रधानांची भेट घेतली, तसेच मुख्यमंत्र्यांकडेही यासंदर्भात भूमिका मांडली आहे, नितीन गडकरी ऊसदरासाठी अनुदानावर अवलंबून राहू नये असे बोलत असून सरकार मदत देण्यास अनुकुल दिसत नाही, त्याचबरोबर उस दरावरुन कोल्हापूरात आंदोलनाला सुरुवात झाली आहे, या पत्रकारांच्या प्रश्नावर शरद पवार म्हणाले, केंद्र सरकारने काय दराने ऊस घ्यावा याबाबत निर्णय घेतला आहे. उस साखर कारखान्यात गेल्यावर त्याचे गाळप होऊन त्याची साखर तयार होते व ती गोदामात स्टॉकमध्ये ठेवली जाते. ती एकाचवेळी विक्री होत नाही. त्यासाठी वर्षभराचाही कालावधी लागतो. त्यामुळे लगेच एक रकमी दर देणे शक्य होत नाही. त्यासाठी संपूर्ण साखरेची विक्री होणे गरजेचे असते. तरीही एकरकमी दर द्यायचा असल्यास कारखानदारांना बँकांकडून कर्ज घ्यावे लागते. ते फेडण्यासाठी दीड ते दोन वर्षही लागू शकतात. त्याचे व्याजही भरावे लागते. शेवटी हे पैसे शेतकऱ्याकडूनच घ्यावे लागणार असल्याने त्यांना याचा भुर्दंड बसणार आहे. त्यामुळे संदर्भात खासदार राजू शेट्टी यांच्याशी चर्चा करुन त्यांचे मत जाणून घेऊ व त्यांच्याकडे यासंदर्भात मार्ग असेल तर त्याचे स्वागत करू.