Shaktipeeth Mahamarg : तीन दिवसांपूर्वी महायुतीच्या नव्या सरकारचा शपथविधी पार पडला. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार यांनी पद व गोपनीयतेची शपथ घेतली. शपथविधीनंतर मंत्रालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत बहुचर्चित शक्तीपीठ महामार्गाबाबत महायुती सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. यावेळी बोलताना शक्तिपीठ महामार्ग पूर्ण होण्यासाठी आग्रही असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. त्यावरुनच आता स्वाभिमानी पक्षाचे नेते राजू शेट्टी यांनी गंभीर आरोप केले आहेत. निवडणुकीचा खर्च भरुन काढण्यासाठी हा प्रकल्प पूर्ण केला जात असल्याचे राजू शेट्टी यांनी म्हटलं आहे.
मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेताच देवेंद्र फडणवीस यांनी शक्तिपीठ महामार्गाबाबत मोठी घोषणा केली. शक्तिपीठ महामार्गाला सांगली जिल्ह्यापर्यंत संपूर्ण पाठिंबा आहे. पण कोल्हापुरात तीव्र विरोध आहे. शेतकऱ्यांना नाराज करून जबरदस्तीने कोणताही निर्णय घेतला जाणार नाही. शक्तिपीठाबाबतचा पुढील निर्णय हा सर्वांशी चर्चा करूनच घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. याआधी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना शेतकऱ्यांकडून झालेल्या विरोधानंतर महायुती सरकाने प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गच रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. यावरुनच आता शक्तीपीठ महामार्गाच्या भूमीअधिग्रहणाच्या खर्चावरुन राजू शेट्टी यांनी सवाल उपस्थित केले आहेत.
"शपथविधीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी लगेच जाहीर केलं की ८०० किलोमीटर लांबीचा शक्तिपीठ महामार्ग आम्ही पूर्ण करणार आहोत. मुख्यमंत्र्यांचे बरोबर आहे कारण या निवडणुकीमध्ये अमाप असा खर्च आला आहे. तो खर्च भरून काढण्यासाठी आता प्रचंड मोठे प्रकल्प घेतल्याशिवाय पैसा निघणार नाही आणि म्हणूनच कदाचित त्यांनी ही घोषणा केली असावी. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या मापदंडानुसार सहा पदरी रस्त्याचा एक किलोमीटरचा भूमीअधिग्रहणाचा खर्च हा २० ते २५ कोटी रुपये येतो. जास्तीत जास्त २५ कोटी रुपये धरले तर सुद्धा शक्तीपीठ महामार्गचा हा प्रकल्प खर्च ८६ हजार कोटींचा आहे. ८०० किलोमीटर लांबीचा हा रस्ता आहे. याचा अर्थ एका किलोमीटरचा खर्च हा १०७ कोटी रुपये होतो. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या मापदंडानुसार सहा पदरी रस्त्याच्या पंचवीस कोटी रुपये आणि प्रत्यक्षामध्ये खर्च १०७ कोटी रुपये. या महामार्गासाठी ज्या शेतकऱ्यांची जमीन जाणार आहे त्या जमिनीला मिळणारा मोबदला समृद्धी महामार्गाच्या तुलनेने केवळ ४० टक्के मिळणार आहे. म्हणजे शेतकऱ्यांची लूट करून सुद्धा जवळपास ७५ ते ७६ कोटी रुपये एका किलोमीटर मागे मिळणार असतील तर भविष्यामध्ये महाराष्ट्र सरकार बळाचा वापर करून हा महामार्ग रेटल्याशिवाय गप्प बसणार नाही," असं राजू शेट्टी यांनी म्हटलं.
"पण आम्हीही गप्प बसणार नाही. या महामार्गाला टोकाचा आणि निकराचा विरोध केल्याशिवाय राहणार नाही. तुमच्याकडे भांडवल नाही म्हणून तुम्ही जागतिक बँकेचे कर्ज काढता, खाजगी क्षेत्रातून भांडवल उभं करता आणि रस्ते पूर्ण करता. त्यानंतर टोलमधून ते सगळे पैसे वसूल करतात. मग त्या टोलमध्ये शेतकऱ्याची जमीन भांडवल समजून शेतकऱ्यांचा हिस्सा का ठेवला जात नाही हा माझा सवाल आहे," असं राजू शेट्टी म्हणाले.