कोल्हापूर : आम्ही जीव तोडून काम करत कोट्यावधींचा निधी आणूनही महापालिकेकडून संथगतीने कामे केली जात आहेत. १०० कोटींचे रस्ते, शाहू समाधी स्थळ, रंकाळा तलाव सुशोभिकरण, गांधी मैदान अशी अनेक कामे अपूर्ण असल्याने शहराची नाहक बदनामी होत आहे. महापालिकेला शासनाची बदनामी करायची आहे का अशी विचारणा करत विकास कामात अडथळे आणणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करा, ठेकेदारांवर जबाबदारी निश्चित करा, कामे वेळेत पूर्ण करा असा सज्जड दम राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी मंगळवारी दिला.जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्या उपस्थितीत आयोजित पूरस्थिती आढावा, राजाराम बंधारा नवीन पुलाचे काम, झोपडपट्टी कार्डधारक, मनपा विकास निधी या विषयांवरील आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय तेली, अतिरिक्त आयुक्त राहुल रोकडे, आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी प्रसाद संकपाळ, शहर अभियंता नेत्रदिप सरनोबत, जलअभियंता हर्षजीत घाटगे यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.
क्षीरसागर म्हणाले, झोपडपट्टी प्रॉपर्टीकार्डबाबत महापालिका निष्क्रिय ठरली आहे. शहर अभियंता यांनी जबाबदारी घेऊन ॲक्शन प्लॅनद्वारे ४५ दिवसात मोजणी पूर्ण करावी. राजाराम बंधाऱ्याच्या नवीन पुलासाठी २०१७ साली वर्क ऑर्डर होवूनही आजतागायत पर्यायी पुलाचे काम झालेले नाही. शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करा. यावर जिल्हाधिकारी येडगे यांनी सहा महिन्यात भूसंपादन करून मार्च अखेर पुलाचे काम पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या.क्षीरसागर म्हणाले, रंकाळ्याच्या कामात पुरातत्व समितीने आडकाठी घातली आहे. आराखडा तयार होतानाच आक्षेप का घेतला नाही? यामध्ये कोणी राजकारण करत आहे का? विकास कामावर जबाबदार स्वतंत्र प्रकल्प नियंत्रक नेमा. वाहतूक व्यवस्था सुरळीत करण्यासाठी ओव्हर ब्रिज, अंडरग्राउंड बायपास रोड, रिंग रोड बास्केट ब्रिज यांचे प्रस्ताव तात्काळ सादर करा. शासन निर्णय होईपर्यंत महापालिका गाळेधारकांवर भाडेवाढीसाठी दबाव टाकू नये. संभाव्य पुराच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील नालेसफाई पूर्ण क्षमतेने करून घ्या. आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा सक्षम ठेवा. नागरिकांचे वेळीच स्थलांतर करा.यावेळी जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी अधिकाऱ्यांना योग्य सूचना देत पुढील आचारसंहितेच्या आत प्रलंबित विकासकामे पूर्ण करा, नव्याने मंजूर निधीच्या वर्क ऑर्डर तातडीने काढून कामे सुरु करण्याची सूचना केली.
ड्रीम प्रोजेक्टक्षीरसागर म्हणाले, फुटबॉल ॲकॅडमी हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि खासदार श्रीकांत शिंदे यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असून, कोल्हापूरच्या खेळाडूंना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चमकण्यासाठी ॲकॅडमी महत्वाची आहे. त्यासाठी १० हेक्टर जागेचा प्रस्ताव तात्काळ शासनाकडे सादर करा, यावर आठवड्यात मंत्रालय स्तरावर बैठक आयोजित करू.