अंशकालीन पदवीधर कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न सुटणार

मुख्यमंत्र्यांसोबत ३० ला बैठक : राज्यात १३ हजार ६६२ कर्मचाऱ्यांचा जीव टांगणीला

कोल्हापूर : शासन सेवेत विनाअट थेट नियुक्तीच्या मागणीसाठी गेल्या १५ वर्षांहून अधिक काळ लढा देणाऱ्या पदवीधर अंशकालीन कर्मचाऱ्यांना आता न्याय मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शासनाने यासाठी दोन प्रस्ताव तयार केले असून, या कर्मचाऱ्यांना एक तर दहा हजार ठोक मानधन अथवा त्यांना थेट नियुक्ती देऊन त्यांच्यासाठी २६ हजार कोटी रुपयांची तरतूदही केली जाणार आहे. त्यामुळे हा प्रश्न येत्या ३० सप्टेंबरला होणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत सुटण्याची चिन्हे आहेत.
गेल्या पंधरा वर्षांहून अधिक काळ राज्यातील १३ हजार ६६२ अंशकालीन कर्मचारी हे पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी संघटनेच्या माध्यमातून शासनाच्या महसूल, जिल्हा परिषद, प्रादेशिक परिवहन, आदी कार्यालयांत थेट नियुक्ती मिळावी म्हणून लढा देत आहेत. या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती त्यावेळी तीन वर्षांसाठी ठरावीक मानधनावर केली होती. त्यानंतर या कर्मचाऱ्यांना पुढे कायम करावे, अशी मागणी संघटनेने शासनाकडे केली होती. मात्र, शासनाने वेळोवेळी या कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न प्रलंबित ठेवत त्यांच्या मागण्यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या होत्या.
गेल्या वर्षीपासून पुन्हा संघटनेने उचल खाल्ली आणि पुन्हा एकदा हा प्रश्न ऐरणीवर आला. १३ आॅगस्टपासून मुंबईतील आझाद मैदानावर या कर्मचाऱ्यांनी संघटनेच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा ३० दिवसांचे आंदोलन केले. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना या कर्मचाऱ्यांसोबत बैठक घेण्यास सांगितले होते. आमदार विनायक मेटे यांनी मध्यस्थी केली. त्यामुळे हे आंदोलन मागे घेतले होते.
आता अंतिम टप्प्यातील बोलणी ३० सप्टेंबरला सह्याद्री अतिथिगृहावर आयोजित केली आहे. यासाठी शासनानेही या कर्मचाऱ्यांसमोर ठोक मानधन स्वरूपात कायमस्वरूपी दहा हजार रुपये पगार किंवा थेट नियुक्ती देऊन २६ हजार कोटी रुपयांची तरतूदही केल्याचे समजते. त्यामुळे हा प्रश्न सुटण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. (प्रतिनिधी)
कोल्हापुरातील ३६५ अंशकालीन कर्मचारी यामध्ये समाविष्ट आहेत. मुळात ७०० हून अधिक अंशकालीन कर्मचारी होते. व्हेरिफिकेशनमध्ये केवळ ३६५ जणच पुढे आले. त्यामुळे आता कोल्हापुरातील या ३६५ कर्मचाऱ्यांना थेट नियुक्ती मिळू शकते. यासाठी कोल्हापुरातूनही शिवाजी निरुके, पी. डी. पाटील, संजय काटकर, रवींद्र पोवार, आदी कार्यरत आहेत.


राज्यातील अंशकालीन कर्मचाऱ्यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी न्याय देण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे हा प्रश्न सुटण्याची चिन्हे आहेत. ३० सप्टेंबरला सह्याद्री अतिथिगृहावर दुपारी तीन वाजता आमच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना बैठकीसाठी बोलाविले आहे. त्यात हा प्रश्न मार्गी लागण्याची चिन्हे आहेत.
- रणजित चव्हाण, राज्य कार्याध्यक्ष,
पदवीधर अंशकालीन कर्मचारी संघटना