ऊसदर नियामक समितीच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह

ऊसदर ठरविण्यासाठी स्थापना : समिती म्हणजे शोभेची बाहुली असल्याने तज्ञांचे मत

प्रकाश पाटील-कोपार्डे --दरवर्षी ऊसदरावरून शेतकरी व कारखानदारांमध्ये हंगाम सुरवातीला ऊसदरावरुन निर्माण होणारा संघर्ष संपविण्यासाठी राज्यशासनाकडून १० नोव्हेंबर २0१४ ला ऊसदर नियामक समितीची स्थापना करण्यात आली. मात्र, समितीकडून यावर्षी कोणतेच धोरण जाहीर करण्यात आले नसल्याने समितीच्या अस्तित्वाबाबत प्रश्नचिंन्ह निर्माण झाले आहे.
ऊसदरासाठी राज्याचे स्वतंत्र ेऊसदर नियामक मंडळ असावे म्हणून तात्काळीन काँग्रेस राष्ट्रवादी शासनाने पावले उचलली त्यानुसार महाराष्ट्र ऊस खरेदी आणि पूरवठा २०१३ ला राज्य मंत्री मंडळाच्या बैठकीस मान्यता देण्यात आली. डॉ. सी. रंगराजन समितीच्या शफिारशींच्या आधारावर हा कायदा आहे.
या समितीच्या अध्यक्षस्थानी राज्याचे मुख्यसचिव आहेत. तर कृषी विभागाचे सचिव सहकारी साखर कारखान्याचे तीन खासगी कारखान्याचे दोन शेतकऱ्यांचे पाच सदस्य असून साखर आयुक्त सचिव असे या समितीच्या बोर्डाचा ढाचा आहे. या बोर्डाच्या वर्षातून किमान तीन बैठका होतील. ऊसदर नियामक समितीने निश्चत केलेला ऊसदर जो कारखाना देणार नाही त्याला २५ हजार दंड आणि एकवर्षाची शिक्षा अशी तरदुत ही या मसुद्यात आहे.
हंगाम २०१५/१६ च्या पार्श्वभूमीवर या समितीच्या बैठक झाली. एकूण साखर हंगामाचा आढावा घेतला बैठकी दरम्यान २०१५/१६ साठीच्या ऊसदराबाबत मात्र निश्चित धोरण ठरविण्यात ही समिती अपयशी ठरल्याचे दिसून आले आहे. कारण शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी असणारे य ऊसदर समितीतील सदस्य खास. राजू शेट्टी यांना ऊसदरासाठी जयसिंगपूरमध्ये ऊसपरिषद घ्यावी लागली. एकरकमी एफआरपी देण्यावरुन कारखाना एक महिन्याच्या कालावधी देत निर्वाणीचा इशारा द्यावा लागला आहे. यामुळे महाराष्ट्रात ऊसदर नियामक समितीच्या अस्तित्वावर यामुळे प्रश्नचिंन्ह निर्माण झाला आहे. येत्या पाच डिसेंबरला या समितीची पुन्हा बैठक होणार असून ती केवळ बैठक न होता ठोस निर्णय व्हावा अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.


अशी होती शिफारस :
साखरेच्या किमतीतील ७० टक्के व उपपदार्थापासून मिळणाऱ्या रक्कमेतील ५ टक्के रक्कम ही शेतऱ्यांना ऊसाची किंमत (तोडणी वाहतूक खर्च म्हणून दिली पाहिजे. ही रक्कम एफआरपी पेक्षा जास्त असल्यास जी जास्तीची रक्कम असेल तीच द्यावी व ती एफआरपी पेक्षा कमी असल्यास एफआरपी दणे बंधनकारक राहिल. एफआरपी पेक्षा कमी दर देता येणार नाही. जास्त देण्यावरही बंधन राहणार नाही. परंतू हि शिफारस स्विकारायची की नाही याचा अधिकार राज्यशासनाला देण्यात आला त्यामुळे ऊसदर ठरविण्याबाबत संदिग्ध कायम राहिली राज्यसमर्पित मुल्य एस. ए. पी) ठरावावी की नाही निर्णय राज्यांना घेण्याचा अधिकार केंद्राने दिला.

ऊसदर नियामक समितीची बैठक झाली आहे. याचा हेतु सी रंगराजन समितीच्या शिफारशीनुसार ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना ऊसापासून तयार झालेल्या साखरेबरोबर उपपदार्थातील ७०:३० असा वाटा मिळावा हा आहे. मात्र साखरेच्या दरातील घसरण यामुळे ते शक्य नाही. यामुळे एफआरपी पेक्षा कमी दर देता येणार नाही हे ही यामध्ये नमुद आहे. या बैठकीत आढावा घेतला जात आहे.
- रघुनाथदादा पाटील, अध्यक्ष माहराष्ट्र राज्य शेतकरी संघटना


सहकारी कारखाने प्रतिनिधी :
विजयसिंह मोहिते पाटील अध्यक्ष राज्य साखर संघ विक्रमसिंह घाटगे, अध्यक्ष शाहु कागल, डॉ. जयप्रकाश दांडगावकर, पूर्णा साखर कारखाना खाजगी कारखाने भैरवनाथ ठोंबरे -अध्यक्ष नॅचरल शुगर उस्मानाबाद, सुधीर दिवे- कार्यकारी संचालक पुर्तीशुगर नागपुर


शेतकऱ्याचे प्रतिनीधी :
राजू शट्टी (खासदार) रघुनाथ दादा पाटील, रामनाथ डोंगरे (संगमनेर, जि. उस्मानाबाद) विठ्ठल पवार (पुणे)

विशेष निमंत्रित :
संजयकाका पाटील (खासदार), पृथ्वीराज जाचक, जनार्दन फरांदे (पुणे), नामदेवराव गाडेकर (फुलंबी, औरंगाबाद)