स्वतंत्र विभागाचा प्रश्न लटकला

कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांचा प्रश्न : महासंघाच्या माध्यमातून ३० वर्षांचा लढा; शासनाचे दुर्लक्ष

संतोष मिठारी - कोल्हापूर -समितीची स्थापना, अभ्यासगटाची शिफारस होऊनदेखील कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या स्वतंत्र विभागाचा प्रश्न अद्यापही रखडलेला आहे. विविध प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठीचा पर्याय असलेल्या संबंधित विभागाच्या स्थापनेसाठी कनिष्ठ महाविद्यालयांतील शिक्षकांचा गेल्या ३० वर्षांपासून लढा सुरू आहे.
जुनी अकरावी १९७६मध्ये बंद झाली. यावेळी ज्या कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये जुनी अकरावी होती, तेथे बारावी सुरू करण्यास तसेच प्री-डिग्री असलेल्या वरिष्ठ महाविद्यालयांत बारावी सुरू करण्यास शासनाने मान्यता दिली. यात हायस्कूल आणि वरिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये अकरावीची विभागणी झाली. त्यामुळे विद्यार्थीसंख्या, तासिकांची वेळ, शिक्षकांची पदे यांच्यात असमानता निर्माण झाली. त्याचा परिणाम शैक्षणिक गुणवत्तेवर झाला. त्यावर गेल्या ३० वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने हायस्कूल आणि वरिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये अडकलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या कामकाजात एकजिनसीपणासाठी स्वतंत्र विभागाची मागणी केली. शासनाच्या शिक्षण विभागाला निवेदने दिली, चर्चा केली. आंदोलनाचा जोर वाढल्याने शासनाने वरिष्ठ महाविद्यालयाशी संलग्नित कनिष्ठ महाविद्यालयांना माध्यमिक शाळा संहिता लागू केली. मात्र, स्वतंत्र विभागाचा प्रश्न ‘जैसे थे’ राहिला. त्यानंतर स्वतंत्र विभागासाठी महासंघाचा लढा सुरूच राहिला. याबाबतची महासंघाची सकारात्मक भूमिका लक्षात घेऊन तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने स्वतंत्र विभाग स्थापनेसाठी पाचसदस्यीय समिती स्थापन केली.
समितीच्या दोन बैठका झाल्या. मात्र, त्यानंतर सरकार बदलल्याने पुढील कार्यवाही ठप्प झाली. नव्या भाजप-शिवसेना सरकारला स्वतंत्र विभागासह विविध प्रलंबित प्रश्नांची माहिती व्हावी यासाठी महासंघाने एक वर्षाची मुदत दिली. त्यानंतर सरकारकडून आश्वासने मिळाली. मात्र, प्रत्यक्ष कार्यवाही काहीच झाली नाही. शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी स्वतंत्र विभागाची स्थापना महत्त्वपूर्ण ठरणारी आहे.

विभाग केल्यास बोजा पडणार नाही...
तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने राज्यातील अनुदानित व विनाअनुदानित अशा एकूण ७ हजार ५०० कनिष्ठ महाविद्यालयांसाठी स्वतंत्र विभाग स्थापनेबाबत समिती स्थापन केली. तिच्या दोन बैठका झाल्या असल्याचे कोल्हापूर जिल्हा कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघाचे सचिव प्रा. ए. एस. तळेकर यांनी सांगितले. ते म्हणाले, समितीच्या अभ्यासगटाने राज्यातील चार हजार कनिष्ठ महाविद्यालयांसाठी प्राचार्य व शिक्षकेतर संवर्गातील पदे नेमावी लागणार असल्याचा शेरा दिला आहे. मात्र, चार हजारांपैकी प्रत्यक्षात महाविद्यालयांमध्ये दोन हजार प्राध्यापक हे उपप्राचार्य म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना निव्वळ पदोन्नती द्यावी लागणार आहे. उरला प्रश्न शिक्षकेतर संवर्गातील पदांचा. संबंधित पदे हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालयात कार्यरत असून, ती निव्वळ वर्ग करावी लागणार आहेत. त्यामुळे विभाग केल्यास त्याचा बोजा शासनावर पडणार नाही. शिवाय महाविद्यालयीन शिक्षणातील अकरावी आणि बारावीचा पाया भक्कम होईल.