कोरोनाच्या आडून सहकारी संस्थांच्या स्वायत्तेवर घाला

राजाराम लोंढे

लोकमत न्यूज नेटवर्क

कोल्हापूर : राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका राज्य सरकारने पाच वेळा लांबणीवर टाकल्याने संस्था सभासदांमधून सरकारच्या भूमिकेविरोधात संताप व्यक्त होत आहे. लाखो मतदार असलेली विधान परिषद, ग्रामपंचायत, महापालिकांच्या निवडणुका घेतात, मग सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना सरकार घाबरते का? कोरोनाच्या आडून संस्थांच्या स्वायत्तेवर घाला घातला जात असून, हा एक प्रकारे पोरखेळ सुरू आहे.

सहकार कायद्यानुसार संचालक मंडळाची मुदत पाच वर्षे असते, तत्पूर्वी निवडणूक प्रक्रिया राबवून नवीन संचालक अस्तित्वात येणे बंधनकारक आहे. मात्र आपत्तीच्या काळात निवडणुका पुढे ढकलता येतात. महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर शेतकऱ्यांसाठी महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना आणली, त्याच्या कामासाठी विकास संस्था व जिल्हा बँकांच्या निवडणुकांना स्थगित देण्यात आली. त्यानंतर चारच दिवसात सर्वच संस्थांच्या निवडणुका १८ मार्चपर्यंत लांबणीवर टाकल्या. तोपर्यंत कोरोनाचे संकट आल्याने सरकारने तीन-तीन महिन्याच्या मुदतवाढ दिल्या. ऑक्टोबरनंतर कोरोनाची तीव्रता कमी झाल्याने सरकारने विधान परिषद निवडणुका घेतल्याने संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला होता. डिसेंबर २०२०अखेर मुदतवाढ संपल्यानंतर सहकार प्राधिकरणाने निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू केली होती. तोपर्यंत शनिवारी सरकारने ३१ मार्च २०२१पर्यंत पुन्हा निवडणुका लांबणीवर टाकल्या. या पोरखेळ म्हणजे संस्थांच्या स्वायत्तेवर घाला असल्याच्या भावना व्यक्त होत आहेत.

नामांतर, मंत्र्यांवरील आराेपाची भीती?

औरंगाबादचे नामांतराचा विषय मराठवाड्यात धुमसत आहे. याबाबत आघाडी सरकारमध्येच एकवाक्यता नाही. त्यातच मंत्र्यांच्यावरील आराेपामुळे सरकारला बचावात्मक स्थितीतून जावे लागत आहे. अशा वातावरणात संस्थांच्या निवडणुका नको, असा एक मतप्रवाह मंत्रिमंडळात आहे. त्यातूनच निवडणुका लांबणीवर टाकल्याची चर्चा आहे.

राजकीय गणिते जमल्यानंतरच निवडणुका

ग्रामपंचायतीपाठोपाठ आता नवी मुंबई, कोल्हापूर महापालिकेच्या निवडणुका होत आहेत. नवी मुंबईत अद्याप लोकल सुरू नसल्याने निवडणुकांबाबत सरकार सावध भूमिका घेत आहे. त्यात जिल्हा बँकांसह इतर संस्थांच्या निवडणुकांच्या राजकारणामुळे आघाडी सरकारच्या स्थिरतेवर परिणाम होऊ नये, ही भीती सरकारला आहे. ही सर्व राजकीय गणिते जमल्यानंतरच निवडणुका घेतल्या जाणार हे निश्चित आहे.

निवडणुका हव्या तर न्यायालयत जा

सरकार निवडणुका घेत नसल्याने अस्वस्थता आहे. सध्या न्यायालयाने आदेश दिलेल्या ३८ संस्थांच्या निवडणुका सुरू आहेत. त्यामुळे आता निवडणुका पाहिजे तर न्यायालयातच जावे लागेल, अशी भावना सामान्य माणसाची झाली आहे.

कोट-

निवडणुकांसाठी न्यायालयात जावे लागत असेल तर राज्यातील सरकारच्या अस्तित्वासमोरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर हुकुमशाही म्हणून टीका करणाऱ्यांची वाटचाल त्याच दिशेने सुरू आहे.

- संपतराव पवार-पाटील (सदस्य, राज्य चिटणीस मंडळ, शेकाप)