सोशल मीडियावर नेते, अधिकाऱ्यांचा पंचनामा

कोल्हापूर : कमी कालावधीत प्रचंड पावसामुळे कोल्हापूरला महापूर आल्यानंतर आता त्याचे कवित्व सोशल मीडियावर सुरू आहे. मात्र, आधीच्या संकटातून नेते, अधिकारी, प्रशासन धडा घेत नसल्याने या सर्वांचा सोशल मीडियावर अक्षरश: पंचनामा सुरू आहे. २००५, २०१९ ला महापूर आला. त्यातून कोणता धडा या सर्वांनी घेतला आणि उपाययोजना केली, हे एकदा जाहीर करावे, अशी आता मागणी होत आहे.

या महापुराने अनेकांची घरे उद्‌ध्वस्त झाली. आर्थिक नुकसान झाले. प्रचंड मनस्ताप झाला. शासनाच्या यंत्रणेची राबवणूक झाली. परंतु, हे टाळण्यासाठी किंवा याची तीव्रता कमी करण्यासाठी शासन, प्रशासनाच्या हातात काहीच नाही का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. ज्या ठिकाणी दरवर्षी पूर येतो, अशा पन्हाळा रस्त्यावर दोन्ही बाजूला बांधकाम करताना कोणत्याही शासकीय यंत्रणेला हे योग्य आहे की अयोग्य, हे विचारावेसे का वाटले नाही. एकाने जमीन घेऊन तेथे भराव टाकला. मंगल कार्यालय बांधले, दुसऱ्याने फर्निचर मॉल बांधला, मग तिसरा शांत कसा राहील, त्याने हॉटेल उभारले. असे करत करत जिथे नदीचे पाणी फिरत होते तिथे भरावच टाकला गेल्याने हे पाणी आणखी आत शिरले. परंतु, यावर कोणाचेच बंधन नाही, अशी स्थिती आहे.

कोल्हापूर शहरातही यापेक्षा वेगळी परिस्थिती नाही. या ठिकाणी महापालिका नेते, नगरसेवक, अधिकारी, बांधकाम व्यावसायिक यांची मोठी गट्टी असल्याने वाट्टेल तसे नाले वळवणे, पाहिजे तेथे सिमेंटच्या भिंती बांधून टाकणे आणि पूररेषा वगैरे किरकोळ बाबींकडे फारसे लक्ष न देता अपार्टमेंटच्या अपार्टमेंट उभ्या करणे हे सातत्याने सुरू राहिले आहे. परिणाम दिसतो आहे. उलट परत पूर आला की पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी हेच सर्व जण बॅनर लावून उतरणार, अशा पद्धतीची टीका साेशल मीडियावरून सुरू आहे.

चौकट

याला जबाबदार कोण

१) धरणांतून पाण्याचा विसर्ग नसताना, सांगलीत पूरस्थिती गंभीर नसताना, कृष्णेमुळे पंचगंगेला फुगवटा नसताना, आलमट्टीने हवा तेवढा विसर्ग करूनही कोल्हापूर बुडाले. मग याला जबाबदार कोण? यापुढच्या काळात अशाच पद्धतीने कमी कालावधीत जास्त पाऊस झाला तर काय.. यासाठी आतापासूनच फेरनियोजनाची गरज आहे. ज्यामध्ये कटुता घेऊन निर्णय घेतले पाहिजेत.

चौकट

याचा विचार करण्याची गरज

शिवाजी पूल ते पन्हाळा रस्त्याच्या दोन्ही बाजू, फुलेवाडी ते गगनबावडा रस्त्याच्या दोन्ही बाजू तसेच शाहू नाका ते शिये फाटा रस्त्याच्या दोन्ही बाजू (आणि राष्ट्रीय महामार्ग सुद्धा) या जवळजवळ २० ते ३० फूट भराव टाकून उचलून घेऊन त्यावर इमारती बांधण्यात आल्या आहेत. हा भराव टाकताना कोणाची परवानगी घेतली आणि त्याची रॉयल्टी शासनास मिळाली आहे का? इथंपासून या भरावामुळे पाणी शहरामध्ये घुसण्याची प्रक्रिया वेगाने होते, असा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे.

चौकट

राष्ट्रीय महामार्ग म्हणजे मिनी आलमट्टी

राष्ट्रीय महामार्गामुळे तेथे एक भिंतच तयार झाली आहे. हेच मिनी आलमट्टी कोल्हापूर महापुराला जबाबदार असणाऱ्या अनेक घटकांपैकी एक आहे. येथे केवळ पुलाखालून पाणी जाण्यास वाव असल्याने पाणी उतरण्यास वेळ लागतो. या सर्व बाबींचा विचार होणार का, असा सवाल सोशल मीडियावरून उपस्थित केला जात आहे.

चौकट

नागरिकांना वाईटपणा नको असतो

संगनमताने जेव्हा बेकायदेशीर बाबी घडत असतात तेव्हा आवाज उठवण्यापेक्षा केवळ सोशल मीडियावर सक्रिय असणाऱ्या नागरिकांचीही यात चूक आहे, असाही सूर सोशल मीडियावर व्यक्त होत आहे. नेते, कार्यकर्ते, प्रशासन, अधिकारी कोणाचाच वाईटपणा घ्यायला नागरिक तयार नसल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली असल्याचेही मत अनेकांनी व्यक्त केले आहे.

चौकट

पर्यायी जागा दिली असताना नागरिक राहतातच कसे?

चिखली, आंबेवाडी येथील पूरग्रस्तांना अनेक वर्षांपूर्वी पर्यायी जागा देण्यात आल्या आहेत. तेथे जागा ताब्यात घेऊन या दोन्ही गावांचे ग्रामस्थ पुन्हा गावातच का राहतात, पर्यायी जागा दिल्यानंतर यांना घरातून बाहेर काढण्यासाठी शासनाला बोटी मागवाव्या लागत असतील तर हे कोणत्या तत्त्वात बसते, अशीही विचारणा केली जात आहे. नेते मतदारांचा वाईटपणा घ्यायला तयार नाहीत आणि अधिकारी नेत्यांच्या शब्दापुढे जात नाहीत. यामुळे हे होत असल्याची टिप्पणीही सुरू आहे.