अभयारण्यकडील प्रश्न तातडीने सोडवू :क्लेमेंट बेन, प्रकल्पग्रस्तांशी चर्चा

forest department Kolhapur- अभयारण्यकडील प्रश्न महिन्यातून २ बैठका घेऊन आढावा घेऊ आणि प्रलंबित असलेल्या मुद्यांची तातडीने सोडवणूक करू असे आश्वासन मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक)  डॉ. व्ही. क्लेमेंट बेन यांनी दिले. 

ठळक मुद्देअभयारण्यकडील प्रश्न तातडीने सोडवू :क्लेमेंट बेनप्रकल्पग्रस्तांशी चर्चा

कोल्हापूर : अभयारण्यकडील प्रश्न महिन्यातून २ बैठका घेऊन आढावा घेऊ आणि प्रलंबित असलेल्या मुद्यांची तातडीने सोडवणूक करू असे आश्वासन मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक)  डॉ. व्ही. क्लेमेंट बेन यांनी दिले. 

बेन यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या कार्यालयात श्रमिक मुक्ती दलाच्या कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत बेन यांनी आश्वासन दिले. यावेळी बेन यांनी प्रकल्पग्रस्तांशी चर्चा केली. या बैठकीस कोल्हापूर प्रादेशिकचे उपवनसंरक्षक आर. आर. काळे, विभागीय वन अधिकारी ( वन्यजीव) विशाल माळी
विभागीय वन अधिकारी (दक्षता व नियोजन) एस.डी. गवते, सहाय्यक वनसंरक्षक एस. डी. निकम, पुनर्वसनचे  तहसिलदार वैभव पिलारे, श्रमिक मुक्ती दलाच्या वतीने जिल्हा अध्यक्ष मारुती पाटील, शंकर पाटील, सुरेश पाटील, श्यामराव कोठारी, आकाराम झोरे, श्यामराव पाटील, कोंडीबा पवार , राजाराम शेलार  उपस्थित होते.

या मुद्द्यावर चर्चा 

१) २१५ हेक्टर वन जमिनीची निर्वनीकरनाची अंतिम मंजुरी तातडीने घेण्याचे ठरले.
२) आंदोलकांनी मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) यांना दिलेल्या दोन पत्राप्रमाणे, आम्हाला अभयारण्यातून उठऊन बाहेर काढले, तेव्हापासून आतापर्यंत किती जंगल वाढले, आणि किती प्राणी वाढले आणि प्राणी का बाहेर येतात यासाठी दिलेल्या निवेदनाप्रमाणे कार्यकर्त्यांना घेऊन लवकरच दाखविण्याचे मान्य केले.
३) अजूनही वन विभागाची कसणुकीलायक असलेल्या जमिनी १० दिवसात प्रकल्पग्रस्तांना दाखवून पसंत्या घेणे, आणि ३० दिवसात याचा प्रस्ताव तयार करून शासनाकडे पाठविण्याचे ठरले.
४) निर्वाहभत्ता, ६५ टक्के रक्कमेवरील व्याज, घरबांधणी अनुदान, शौचालय अनुदान इत्यादीसाठी १९ कोटी उपलब्ध झाले आहेत, ते तातडीने वाटण्याचे ठरले.
५) प्रकल्पग्रस्तांच्या गावठाणात पिण्याचे पाणी व अपूर्ण असलेल्या नागरी सुविधा यांचे अंदाजपत्रक तयार करण्यासाठी कार्यकारी अभियंता वारणा कालवे विभाग यांना तातडीने पत्र देण्याचे ठरले.
६) सोनार्लीच्या मूळ गावात असलेल्या जमिनी परस्पर फॉरेस्टकडे वर्ग झाल्या आहेत, त्याचा प्रस्ताव तयार करून प्रकल्पग्रस्तांना त्याचा मोबदला तातडीने देण्याचे ठरले.
७) प्रकल्पग्रस्तांच्या गावोगावी जनवन कमिट्या लवकरात लवकर स्थापन करण्याचा कार्यक्रम घेण्याचे ठरले.
८) पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी आम्ही तयार आहोत. आम्हाला आवड आणि माहिती असल्यामुळे आम्ही बिन पगाराचे नियोजन करण्यास तयार आहे असे प्रकल्पग्रस्तांच्या वतीने मारुती पाटील यांनी सांगितले.

महिन्यातून १ ते २ बैठका घेऊन आढावा घेऊ आणि प्रलंबित असलेल्या मुद्यांची सोडवणूक करू असे आश्वासन डॉ. व्ही. क्लेमेंट बेन यांनी दिले. या मुद्द्यांची चर्चा होऊन कालबद्ध कार्यक्रम ठरला. यामुळे प्रकल्पग्रस्तांनी वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे आभार मानले. परंतु अशा बैठका होतात, कालबद्धता ठरते, परंतु त्याची सोडवणूक करण्याचे वर्षांनुवर्षे प्रलंबित राहते, याचा अनुभव पाहता त्याची सोडवणूक होईपर्यंत आणि ठरल्याप्रमाणे कार्यक्रम सुरू होईपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही, असा निर्धार प्रकल्पग्रस्तांनी आंदोलनस्थळी केला आहे.