न्यायालयाने स्थगिती उठविल्याने समायोजनाला गती

सीईओ सुभेदार : २०१३ च्या पटसंख्येनुसारच समायोजन

कोल्हापूर : उच्च न्यायालयाने स्थगिती उठविल्यामुळे शिक्षक समायोजनाची प्रक्रिया गतिमान करणार आहे. ३० सप्टेंबर २०१३ रोजीच्या पटसंख्येवर आधारित समायोजन केले जाणार आहे, अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अविनाश सुभेदार यांनी आज, बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
सीईओ सुभेदार म्हणाले, हक्काचे शिक्षण कायद्यानुसार ३० सप्टेंबर २०१३ च्या पटसंख्येवर आधारित २४ जून २०१४ पासून अतिरिक्त शिक्षक समायोजनाची प्रक्रिया सुरू केली. ११ स्तरांवरून समायोजनाची प्रक्रिया १९ आॅगस्ट २०१४ रोजीपर्यंत यशस्वीरीत्या पूर्ण केली. अतिरिक्त अध्यापकांची समायोजन प्रक्रिया सुरू झाली. शिक्षक संघटनांचे अध्यक्ष यांना ‘अतिरिक्त’च्या प्रक्रियेतून वगळले. उपाध्यक्षांना वगळले नाही. दरम्यान, जिल्हास्तरीय मान्यताप्राप्त शिक्षक संघटनांचे उपाध्यक्ष यांना वगळले नाही, हा मुद्दा पुढे करीत भिवाजी काटकर (रा. पोहाळे तर्फ आळते, ता. पन्हाळा), रवींद्र शेंडे (रा. बोलकेवाडी, ता. आजरा), संजय जाधव (रा. बहिरेवाडी, ता. पन्हाळा) या तीन शिक्षकांनी जिल्हा परिषदेविरुद्ध दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला. दिवाणी न्यायालयाने समायोजन प्रक्रियेला स्थगिती दिली. जिल्हा न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली. जिल्हा न्यायालयानेही स्थगितीचा आदेश कायम ठेवला. मुंबई उच्च न्यायालयात पुन्हा आव्हान याचिका दाखल केली. सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाने स्थगिती उठवली आहे; त्यामुळे अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन गतीने केले जाणार आहे. सध्या २४२ अध्यापक अतिरिक्त आहेत.
सहा डोंगराळ तालुक्यांत ८७ जागा रिक्त आहेत. अतिरिक्त अध्यापकांचे रिक्त जागांवर समायोजन केले जाईल. त्यानंतर अतिरिक्त राहिलेल्या अध्यापकांसंबंधी निर्णय घेतला जाईल. सप्टेंबर २०१३ नुसारच समायोजन केले जाणार आहे.


सोयीस्करपणे ‘मौन’
स्थगितीमुळे समायोजनाची प्रक्रिया ठप्प झाली. परिणामी रिक्त जागा भरता आल्या नाहीत. संबंधित शाळेतील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाले. या नुकसानीस कोण जबाबदार? अशी विचारणा केल्यावर सीईओ सुभेदार यांनी सोयीस्करपणे ’मौन’ बाळगणे पसंत केले.