आघाडी सरकारमुळे रखडला प्रकल्प

लोकप्रतिनिधींचे प्रयत्न तोकडे : भ्रष्टाचारावरही पांघरुण; प्रकल्पही अर्धवटच

विश्वास पाटील - कोल्हापूर , तीन आमदारांच्या व्यक्तिगत पातळीवर काही प्रयत्न झाले तरी हा कोल्हापूर जिल्ह्याचा प्रकल्प म्हणून सगळ््यांनी संघटित प्रयत्न न केल्याने धामणी धरणाचे काम इतकी वर्षे भिजत पडले आहे.
या धरणाचे कार्यक्षेत्र राधानगरी, करवीर व पन्हाळा-शाहूवाडी विधानसभा मतदारसंघांशी संबंधित आहे. परंतु या मतदारसंघांतील आमदारांनी व तत्कालीन खासदारांच्या पातळीवरही प्रकल्पाच्या कामाला जोर देता आलेला नाही. प्रकल्पाची सुधारित मान्यताच वादाच्या भोवऱ्यात अडकल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे जलसंपदा खात्याचा कारभार असूनही आमदार के. पी. पाटील या प्रकल्पासाठी काहीच करू शकलेले नाहीत, हे वास्तव आहे. सरकारने या प्रकल्पातील भ्रष्टाचाराचीही चौकशी केली नाही व धरणाचे कामही रखडले या दोन्ही गोष्टी राज्यातील काँग्रेस आघाडीचे सरकारच जबाबदार आहे.
राज्यात शिवसेना-भाजपचे सरकार असताना या धरणास मंजुरी मिळाली. त्यावेळी तत्कालीन आमदार संपतराव पवार यांनी त्यासाठी बराच पाठपुरावा केला होता. त्यांची दोन टर्म प्राथमिक मंजुरी मिळवण्यातच गेली. त्यानंतर पी. एन. पाटील हे आमदार झाले. परंतु त्यांच्या काळात प्रकल्प वनविभागाच्या मंजुरीच्या कचाट्यात अडकला. २००९ मध्ये कामास चांगली गती मिळाली परंतु तोपर्यंत २००९ ला त्यांचा पराभव झाला. पुढे चंद्रदीप नरके आमदार झाले.
इतकी वर्षे धरणाचे काम अर्धवट राहण्यात काही महत्त्वाची कारणे आहेत. त्यातील सगळ््यात महत्त्वाचे कारण या धरणाच्या बुडित व लाभधारक क्षेत्रातील शेतकऱ्यांचा राजकारण्यांवर दबाव नाही. त्यांची संख्या मर्यादित आहे. परवाच्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी मतदानावर बहिष्कार घालण्याचे ठरविले व परत त्यांनीच तो मागेही घेतला. तीन आमदारांचे कार्यक्षेत्र असल्याने लोकांतही मजबूत संघटन नाही. तीनपैकी करवीरचे आमदार चंद्रदीप नरके हे विरोधी पक्षाचे. परंतु त्यांना विधानसभेत सरकारने दादच लागू दिली नाही. धामणी धरणाचा प्रश्नही लागू नये, अशी व्यवस्था पाटबंधारे खात्याकडून विधान मंडळ सचिवालयात पैसे देऊन केली जात होती, असाही अनुभव त्यांना आला.
आमदार विनय कोरे व आमदार के. पी. पाटील हे सत्तारुढ गटाचे आमदार. त्यामुळे त्यांची जबाबदारी निश्चितच जास्त होती परंतु तोपर्यंत प्रकल्प सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या (सुप्रमा)फेऱ्यात अडकल्याने कागदी घोडे नाचविण्यापेक्षा ते काहीच करू शकले नाहीत. आजही या प्रकल्पास सुधारित मान्यता नाही. त्यामुळे निधी मंजूर होत नाही. चौदा वर्षे प्रकल्प रखडल्यावर त्या परिसरातील शेतकऱ्यांनी स्वत:चा मार्ग शोधला. सिंचनासाठी हे लोक स्वखर्चाने दहा ते अकरा ठिकाणी मातीचे बंधारे घालतात. त्यासाठी दोन-तीन लाख रुपये खर्च करतात. पावसाळ््यात ते फोडून दिले जातात. त्यामुळे नदी उथळ होत आहे. पाण्यातील जलचरांवरही त्याचा परिणाम झाला आहे परंतु त्याची फिकीर कुणाला नाही. धरण झाले असते, शेती पाण्याखाली असती तर अर्थकारण सुधारले असते. परंतु आज या भागातील गोरगरिब माणूस सेंट्रिंगच्या कामावर जातो. कोकणात लाकूडतोड करतो. गुऱ्हाळघरांवर काम करतो. त्याच्या कंबरेची लंगोटी अजून गेली नाही. गरिबीमुळे व्यसनाधीनता वाढली, असे अनेक प्रश्न त्यातून निर्माण झाले आहेत. परंतु त्याच्या सोडवणुकीचा कोणताच कृती आराखडा सरकारकडे आज तरी नाही.
बाबमूळ तरतूदसुप्रमा तरतूदवाढएकूण वाढीशी टक्केवारी
१दरसूचीतील वाढ९६.०९२८९.२६१९३.१७ २९.१७
२भूसंपादन,पुनर्वसन,२.३१५४.१८५१.८७७.८३
वन जमीन व एनपीव्हीमुळे
३प्रकल्प व्याप्तीमुळे वाढ ००.००१८०.५७१८०.५७२७.२७
४संकल्पचित्रामुळे वाढ ००.००१११.०७१११.०७१६.७७
५इतर कारणे ००.००००.००००.००००.००
६ईटीपीमुळे वाढ२१.९०१४७.४७१२५.५७१८.९६
एकूण१२०.३०७८२.५५६६२.२५६.२५ पट
वर्षआर्थिक तरतूद प्रत्यक्ष खर्च (कोटींमध्ये)(कोटींमध्ये)
१९९७-९८००.०९००.०९
१९९८-९९००.०७००.०७
१९९९-००००.०७००.०७
२०००-०१००.२१००.२१
२००१-०२१९.६२१९.६२
२००२-०३१०.५६१०.५६
२००३-०४२३.२५२३.२५
२००४-०५००.०८००.०८
२००५-०६११.२४११.२४
२००६-०७००.१५ ००.१५
२००७-०८००.०७००.०७
२००८-०९४३.२६ ४३.२६
२००९-१०९९.३८९९.३८
२०१०-११२२.१८२२.१८
२०११-१२४६.४६४६.४६
२०१२-१३१६.९५१६.९५